मेघालय में न्यायाधिकरण के प्रतिबंध के बावजूद अवैध रैट-होल खनन जारी है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
रैट-होल माइनिंग UPSC का एक क्लासिक केस स्टडी है जो पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के अवैज्ञानिक दोहन और संवैधानिक जनजातीय अधिकारों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। यह NGT के निर्देशों, छठी अनुसूची (Sixth Schedule) वाले क्षेत्रों में MMDR Act की सीमाओं और आपदा प्रतिक्रिया की जटिलताओं के संबंध में उम्मीदवार की समझ का परीक्षण करता है।
सारांश
मेघालय की रैट-होल माइंस में हुई हालिया आपदा में कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई है, जो अनियंत्रित और अवैध खनन प्रथाओं के घातक परिणामों को रेखांकित करती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा 2014 के प्रतिबंध के बावजूद, नियामक प्रवर्तन की चुनौतियों और छठी अनुसूची (Sixth Schedule) द्वारा शासित क्षेत्र की विशिष्ट जनजातीय भूमि स्वामित्व संरचनाओं के कारण रैट-होल कोयला खनन अभी भी जारी है। यह दुखद घटना स्थानीय आजीविका की निर्भरता, पर्यावरणीय क्षरण और सख्त आपदा प्रबंधन तथा खनन नियमों के प्रवर्तन की तत्काल आवश्यकता के बीच निरंतर संघर्ष को उजागर करती है।
मुख्य बिंदु
- रैट-होल माइनिंग कोयला निष्कर्षण की एक अवैज्ञानिक और अत्यधिक खतरनाक विधि है जिसमें बहुत संकीर्ण और गहरे गड्ढे खोदना शामिल है, जो क्षेत्र की कोयले की पतली परतों के कारण मेघालय में प्रचलित है।
- यह प्रथा गंभीर पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनती है, जिसमें एसिड माइन ड्रेनेज, स्थानीय नदियों का संदूषण, वनों की कटाई और मृदा अपरदन शामिल हैं।
- पर्यावरणीय और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा 2014 में लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, अवैध खनन कार्य अक्सर जारी रहते हैं, जिससे घातक दुर्घटनाएं और संरचनाएं ढहने जैसी घटनाएं होती हैं।
- यह मुद्दा एक जटिल शासन संबंधी चुनौती को रेखांकित करता है: पर्यावरण संरक्षण और श्रमिक सुरक्षा को संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षित पारंपरिक भूमि अधिकारों और संसाधन स्वामित्व के साथ संतुलित करना।
- ऐसी आपदाओं के दौरान बचाव कार्य सुरंगों की बिना मानचित्रण वाली, भूलभुलैया जैसी प्रकृति और तेजी से होने वाले जल-भराव के कारण अत्यधिक कठिन होते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
रैट-होल माइनिंग
कोयले का मैन्युअल निष्कर्षण जिसमें पहाड़ियों में संकरी क्षैतिज सुरंगें (3-4 फीट ऊंची) खोदी जाती हैं। यह अत्यंत जोखिम भरा है, इसमें अक्सर बच्चों को काम पर लगाया जाता है, और 2014 में NGT द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन); अनियंत्रित खनन के खतरों और मानवाधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।
छठी अनुसूची
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244(2), 275(1)) जो स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था); संघवाद, जनजातीय स्वायत्तता, और भूमि अधिकार बनाम केंद्रीय कानूनों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए 2010 में स्थापित एक विशेष सांविधिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II और III; भारत में पर्यावरणीय शासन और न्यायिक सक्रियता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम
भारत के खनन क्षेत्र को विनियमित करने वाला 1957 का कानून। हाल के 2023 के संशोधन महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) में निजी भागीदारी की अनुमति देते हैं और नए अन्वेषण लाइसेंस (exploration licenses) पेश करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था/संसाधन); खनिज निष्कर्षण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे और राज्य-केंद्र क्षेत्राधिकार को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
स्वायत्त जिला परिषद (ADCs)
छठी अनुसूची के तहत निर्वाचित निकाय जिनके पास निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों में भूमि, वन और स्थानीय रीति-रिवाजों पर विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं।
UPSC context
GS पेपर II (शासन); पूर्वोत्तर में स्थानीय स्वशासन और प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चाओं के केंद्र में।
एसिड माइन ड्रेनेज (AMD)
धातु या कोयले की खदानों से अम्लीय जल का निकास, जो सतही जल की सल्फर युक्त चट्टानों के साथ रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है और स्थानीय जल निकायों को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण और जल प्रदूषण के लिए प्रमुख तकनीकी शब्द।
प्रारंभिक ट्रैप
छठी अनुसूची के क्षेत्रों में खनन को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम से छूट प्राप्त है।
हालांकि मेघालय में आदिवासियों के पास सतह और उप-सतह (खनिज) अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वे वैधानिक केंद्रीय पर्यावरणीय मंजूरी और MMDR Act से मुक्त नहीं हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
एसिड माइन ड्रेनेज (AMD) के क्या कारण हैं और इसके पारिस्थितिक प्रभाव क्या हैं?
- रासायनिक क्रियाविधि: उच्च-सल्फर कोयला निष्कर्षण के दौरान ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है।
- पारिस्थितिक डेड-जोन: अत्यधिक अम्लीय अपवाह पानी के pH स्तर को कम कर देता है, जिससे भारी धातुओं का निक्षालन (leaching) होता है और कोपिली तथा लुखा जैसी स्थानीय नदियों में जलीय जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है।
मेघालय में छठी अनुसूची के तहत खनिज अधिकार कैसे कार्य करते हैं?
- निजी स्वामित्व: भारत के शेष हिस्सों के विपरीत, जहाँ खनिजों पर राज्य का स्वामित्व होता है, मेघालय में पारंपरिक जनजातीय कानून व्यक्तिगत या सामुदायिक भूमि स्वामियों को उप-सतही (sub-surface) खनिज अधिकार प्रदान करते हैं।
- नियामक अनुपालन: निजी स्वामित्व के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में व्यवस्था दी कि खनन के लिए अभी भी MMDR Act और Forest Conservation Act जैसे केंद्रीय कानूनों का कड़ाई से अनुपालन आवश्यक है।
अंतर-विषय पैटर्न
NGT का अधिकार क्षेत्र बनाम छठी अनुसूची
केंद्रीकृत पर्यावरणीय अधिकरण (NGT) और स्थानीय स्वायत्त परिषदों के बीच तनाव उत्तर-पूर्वी भारत में पर्यावरणीय संघवाद और जनजातीय स्वायत्तता की जटिलताओं को रेखांकित करता है।
भूगोल खनन के तरीकों को निर्धारित करता है
मेघालय में कोयले की असाधारण रूप से पतली परतें मानक वाणिज्यिक ओपन-कास्ट माइनिंग को अव्यवहारिक बनाती हैं, जो सीधे तौर पर स्वदेशी लेकिन घातक रैट-होल (rat-hole) तकनीकों के अवैध रूप से जारी रहने का मुख्य कारण हैं।
2026 में छठी अनुसूची के भूमि अधिकारों, MMDR Act की प्रयोज्यता और Acid Mine Drainage को अंतर्संबंधित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS3
Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.
- 2013MainsGS3
What are the consequences of Illegal mining ? Discuss the Ministry of Environment and Forests' concept of GO AND NO GO zones for coal mining sector.
- 2018MainsGS2
“Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment.” Comment with relevant illustrations.
