मेघालय खदान दुर्घटना अवैध कोयला खनन के जोखिमों को उजागर करती है
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
मेघालय में रैट-होल माइनिंग का निरंतर मुद्दा UPSC अभ्यर्थियों के लिए पर्यावरण संरक्षण (NGT के निर्देश) और स्थानीय सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के बीच टकराव पर एक प्रमुख केस स्टडी है। यह शासन (governance) के जटिल विषयों को भी दर्शाता है, विशेष रूप से यह कि कैसे छठी अनुसूची की स्वायत्तता केंद्रीय खनन और पर्यावरण नियमों के प्रवर्तन को जटिल बना सकती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर पारिस्थितिक आपदाएं और जनहानि होती है।
सारांश
मेघालय में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान में हुए विस्फोट के कारण 18 खनिकों की मृत्यु हो गई है, जबकि कई अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह त्रासदी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा 2014 में लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद अवैज्ञानिक और खतरनाक "रैट-होल" खनन प्रथाओं के जारी रहने को उजागर करती है। यह घटना पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा नियमों और इस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के बीच संघर्ष को सामने लाती है, जहाँ इस तरह का खनन आज भी आजीविका का मुख्य साधन बना हुआ है। इसके अलावा, यह छठी अनुसूची (Sixth Schedule) के तहत शासित जनजातीय क्षेत्रों में पर्यावरण कानूनों को लागू करने में शासन की कमियों और अधिकार क्षेत्र की जटिलताओं को भी उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- मेघालय की एक रैट-होल कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 खनिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका है।
- रैट-होल माइनिंग (Rat-hole mining) कोयला निकालने के लिए खोदी गई संकीर्ण क्षैतिज सुरंगों से जुड़ी एक अवैज्ञानिक और अत्यधिक खतरनाक विधि है, जो सुरक्षा और पर्यावरण दोनों के साथ समझौता करती है।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा 2014 में रैट-होल माइनिंग पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, मुख्य रूप से वैकल्पिक आजीविका की कमी और स्थानीय सामाजिक-आर्थिक निर्भरता के कारण अवैध खनन जारी है।
- यह आपदा प्रवर्तन की भारी कमी और अनियंत्रित कोयला निष्कर्षण के कारण होने वाले पारिस्थितिक नुकसान, जैसे कि एसिड माइन ड्रेनेज (acid mine drainage) को उजागर करती है।
- पर्यावरण कानूनों का प्रवर्तन अक्सर क्षेत्राधिकार संबंधी अस्पष्टताओं के कारण जटिल हो जाता है, क्योंकि संविधान की छठी अनुसूची के तहत मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्राप्त है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची
अनुच्छेद 244(2) और 275(1) के प्रावधान जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में विधायी और न्यायिक शक्तियों वाली स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/शासन); उत्तर-पूर्व भारत में जनजातीय स्वायत्तता, संघवाद और विशेष प्रशासनिक ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
NGT अधिनियम (2010) के तहत स्थापित एक विशेष न्यायिक निकाय, जिसे पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए बनाया गया है।
UPSC context
GS पेपर II और III (सांविधिक निकाय/पर्यावरण); पर्यावरणीय न्यायशास्त्र की समझ और पारिस्थितिक नियमों के प्रवर्तन का परीक्षण करता है।
रैट-होल माइनिंग
कोयला खनन की एक आदिम और खतरनाक विधि, जिसमें पहाड़ियों की ढलानों में या ऊर्ध्वाधर रूप से बहुत संकरी (3-4 फीट) क्षैतिज सुरंगें खोदी जाती हैं, जिसमें अक्सर सुरक्षा उपकरणों या वेंटिलेशन का अभाव होता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन); अवैज्ञानिक खनन के जोखिमों, पर्यावरणीय क्षरण और न्यायिक प्रतिबंधों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करता है।
स्वायत्त जिला परिषदें (ADC)
छठी अनुसूची के क्षेत्रों में निर्वाचित निकाय जिन्हें भूमि, वन और स्थानीय रीति-रिवाजों पर कानून बनाने का अधिकार है, जो जनजातीय स्वशासन के प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); विकेंद्रीकृत प्रशासन और जनजातीय अधिकारों तथा केंद्रीय/राज्य कानूनों के बीच संघर्ष को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
जस्टिस कटाकी समिति
मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक न्यायिक समिति, जिसका उद्देश्य मेघालय में पर्यावरण की बहाली की निगरानी करना और अवैध कोयला खनन के जारी रहने पर रोक लगाना है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण/शासन); पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन प्रवर्तन में न्यायिक निरीक्षण से संबंधित समसामयिक मामलों के लिए प्रासंगिक।
अम्लीय खदान निकासी (Acid Mine Drainage - AMD)
धातु या कोयला खदानों से अम्लीय जल का बहिर्वाह, जो तब होता है जब सल्फाइड खनिज हवा और पानी के संपर्क में आते हैं, जिससे आस-पास की नदियों का गंभीर प्रदूषण होता है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण/विज्ञान); औद्योगिक प्रदूषण और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों तथा जैव विविधता पर इसके प्रभाव की तकनीकी समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जनजातीय स्वायत्तता के कारण Sixth Schedule क्षेत्रों में खनिज निष्कर्षण पर केंद्रीय खनन और पर्यावरण कानून लागू नहीं होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट (2019) ने व्यवस्था दी कि हालांकि मेघालय में खनिजों पर आदिवासियों का स्वामित्व है, लेकिन उनका खनन अभी भी MMDR अधिनियम जैसे केंद्रीय कानूनों के कड़ाई से अनुपालन के साथ ही किया जाना चाहिए।
संबंधित अवधारणाएँ
एसिड माइन ड्रेनेज (AMD) क्या है और यह स्थानीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को कैसे प्रभावित करता है?
- रासायनिक प्रक्रिया: उच्च सल्फर वाले कोयले में मौजूद सल्फाइड खनिज ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करके अत्यधिक विषाक्त सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करते हैं।
- पारिस्थितिक मृत क्षेत्र: अम्लीय अपवाह जल के pH स्तर को अत्यधिक कम कर देता है, जिससे जलीय जीवन नष्ट हो जाता है और मेघालय की लुखा और कोपिली जैसी नदियाँ जैविक रूप से मृत हो जाती हैं।
- भारी धातुओं का निक्षालन: अत्यधिक अम्लीय वातावरण आर्सेनिक और लेड जैसी खतरनाक भारी धातुओं को घोल देता है और उन्हें आस-पास के भूजल में निक्षालित (leach) कर देता है।
छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में खनिज स्वामित्व शेष भारत से किस प्रकार भिन्न है?
- सामुदायिक स्वामित्व: अधिकांश भारतीय राज्यों के विपरीत, जहाँ सरकार उप-सतह खनिजों की स्वामी होती है, मेघालय में जनजातीय समुदाय या व्यक्ति सतह की भूमि और उसके नीचे स्थित खनिजों, दोनों के स्वामी होते हैं।
- विनियामक निगरानी: इस निजी या सामुदायिक स्वामित्व के बावजूद, खनन कार्य अनियंत्रित नहीं हो सकता; इसे अभी भी केंद्रीय MMDR Act के तहत मंजूरी प्राप्त करनी होगी और NGT के प्रतिबंधों का पालन करना होगा।
अंतर-विषय पैटर्न
छठी अनुसूची बनाम केंद्रीय हरित कानून
जनजातीय पारंपरिक खनिज अधिकारों और केंद्रीय पर्यावरणीय प्रवर्तन (NGT/MMDR Act) के बीच का टकराव संघवाद और शासन के बीच संघर्ष का एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसे अक्सर Mains GS2 में परखा जाता है।
पूर्वोत्तर कोयला भंडार का भूगोल
झारखंड के गोंडवाना कोयले की तुलना में मेघालय की कोयला परतें अत्यधिक पतली और विखंडित हैं, जो पारंपरिक ओपन-कास्ट माइनिंग को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बनाती हैं और अवैध रैट-होल पद्धति को बढ़ावा देती हैं।
वर्ष 2026 में छठी अनुसूची के खनिज स्वामित्व अधिकारों को MMDR अधिनियम के अनुपालन और NGT क्षेत्राधिकार के साथ जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS3
Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.
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What are the consequences of Illegal mining ? Discuss the Ministry of Environment and Forests' concept of GO AND NO GO zones for coal mining sector.
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Consider the following statements regarding mercury pollution: 1. Gold mining activity is a source of mercury pollution in the world. 2. Coal-based thermal power plants cause mercury pollution. 3. There is no known safe level of exposure to mercury. How many of the above statements are correct?
