मेघालय ने अवैध कोयला खदान विस्फोट के बाद न्यायिक जांच का आदेश दिया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह घटना GS-3 के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है, जो पर्यावरणीय खतरों (NGT के प्रतिबंधों के बावजूद रैट-होल माइनिंग) को आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक अपराधों (संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग) के साथ जोड़ती है। यह GS-2 के उन विषयों के लिए भी एक व्यावहारिक संदर्भ प्रदान करता है जो प्रणालीगत शासन की विफलताओं और न्यायिक हस्तक्षेपों (High Court की निगरानी) से संबंधित हैं।
सारांश
मेघालय सरकार ने ईस्ट जयंतिया हिल्स (East Jaintia Hills) में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान में हुए विस्फोट के बाद न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। यह दुखद घटना रैट-होल माइनिंग पर 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के प्रतिबंध को लागू करने में निरंतर विफलता को उजागर करती है। मेघालय हाई कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को तलब किया है, और जस्टिस बी.पी. कटाकी (Justice B.P. Katakey) पैनल की पिछली रिपोर्टों ने बड़े पैमाने पर अवैध कोयला व्यापार और लापता इन्वेंट्री (missing inventories) को रेखांकित किया था। इसके अलावा, सामाजिक कार्यकर्ता इस अवैध अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाले मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी स्वामित्व और संगठित अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच की मांग कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- मेघालय सरकार ने ईस्ट जयंतिया हिल्स में एक अवैध रैट-होल कोयला खदान में हुए विस्फोट की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा 2014 में लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद, क्षेत्र में रैट-होल माइनिंग (rat-hole mining) धड़ल्ले से जारी है, जहाँ 22,000 से अधिक खदानों के मुहाने (mine openings) की पहचान की गई है।
- जस्टिस बी.पी. कटाकी समिति ने पहले सर्वेक्षण किए गए कोयले की एक बड़ी मात्रा के लापता होने की ओर इशारा किया था और जारी अवैध खनन कार्यों के बारे में चेतावनी दी थी।
- कार्यकर्ता अवैध कोयला व्यापार को बढ़ावा देने वाले मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी स्वामित्व और संगठित अपराध नेटवर्क की प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
रैट-होल माइनिंग
कोयला निष्कर्षण की एक आदिम और खतरनाक विधि जिसमें हाथों से खोदी गई संकीर्ण (3-4 फीट ऊंची) सुरंगें शामिल होती हैं। कोयले की पतली परतों (thin coal seams) के कारण यह मेघालय में प्रचलित है, लेकिन 2014 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
UPSC context
GS III (पर्यावरण/आपदा प्रबंधन); अवैज्ञानिक खनन, पारिस्थितिक खतरों और जनजातीय आजीविका संघर्षों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए 2010 में स्थापित एक विशिष्ट वैधानिक निकाय।
UPSC context
GS II (सांविधिक निकाय) और GS III (पर्यावरण); भारत में पर्यावरणीय शासन और न्यायिक सक्रियता के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायमूर्ति बी.पी. कतकी समिति
मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक न्यायिक पैनल, जिसे राज्य में अवैध खनन पर प्रतिबंध की निगरानी करने, कोयला भंडार का सत्यापन करने और पर्यावरणीय बहाली की देखरेख करने के लिए गठित किया गया है।
UPSC context
GS II (शासन) और GS III (पर्यावरण); यह संसाधन प्रबंधन में न्यायिक निरीक्षण और कार्यकारी जवाबदेही की समझ का परीक्षण करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के अधीन एक वित्तीय जाँच एजेंसी जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) को लागू करती है।
UPSC context
GS II (शासन) और GS III (मनी लॉन्ड्रिंग); संगठित आर्थिक अपराध से निपटने वाली विशेष एजेंसियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
मनी लॉन्ड्रिंग
आपराधिक गतिविधियों, जैसे कि अवैध खनन, से अर्जित बड़ी मात्रा में धन को किसी वैध स्रोत से आया हुआ दिखाने की अवैध प्रक्रिया।
UPSC context
GS III (Internal Security); संगठित अपराध, वित्तीय अखंडता और आंतरिक सुरक्षा खतरों से संबंधित एक मुख्य विषय।
छठी अनुसूची
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) जो उत्तर-पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करते हैं, जिससे अक्सर पारंपरिक अधिकारों और केंद्रीय खनन कानूनों के बीच अधिकार क्षेत्र संबंधी ओवरलैप (jurisdictional overlaps) की स्थिति उत्पन्न होती है।
UPSC context
GS II (राजव्यवस्था/शासन); पूर्वोत्तर में जनजातीय स्वायत्तता, संघवाद और भूमि/खनिज अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
मेघालय की छठी अनुसूची की स्थिति इसके आदिवासी समुदायों को कोयला निष्कर्षण के लिए केंद्रीय MMDR अधिनियम से छूट देती है।
सुप्रीम कोर्ट (2019) ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया कि हालांकि स्वदेशी लोगों के पास उप-सतह अधिकार (sub-soil rights) हैं, लेकिन सभी खनन कार्यों को केंद्रीय MMDR अधिनियम, 1957 का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इसके लिए उचित पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है।
संबंधित अवधारणाएँ
कोयला खनन से जुड़ा एसिड माइन ड्रेनेज (AMD) क्या है?
- रासायनिक क्रियाविधि: जल और ऑक्सीजन, उच्च सल्फर वाले कोयले और आस-पास की चट्टानों के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं।
- पारिस्थितिक प्रभाव: स्थानीय नदियों (जैसे मेघालय में लुखा और कोपिली) को अत्यधिक अम्लीय बना देता है, जिससे जलीय जैव विविधता नष्ट हो जाती है और पानी उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।
- विषाक्तता गुणक: अम्लीय जल आसपास की भूगर्भीय संरचनाओं से आर्सेनिक और लेड जैसी विषाक्त भारी धातुओं के निक्षालन (leaching) को तेज कर देता है।
मेघालय जैसे छठी अनुसूची के क्षेत्रों में उप-सतह खनिजों (sub-soil minerals) का स्वामित्व किसके पास है?
- सामुदायिक स्वामित्व: अधिकांश भारतीय राज्यों के विपरीत, जहाँ खनिजों पर राज्य का स्वामित्व होता है, मेघालय में भूमि और उप-सतही खनिज अधिकार स्वदेशी जनजातियों या निजी व्यक्तियों के पास होते हैं।
- विनियामक सीमाएं: निजी स्वामित्व के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि खननकर्ता MMDR अधिनियम, 1957 और NGT विनियमों जैसे वैधानिक ढांचों से मुक्त नहीं हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्यावरणीय अपराध और PMLA
अवैध खनन बड़े पैमाने पर 'proceeds of crime' उत्पन्न करता है, जिससे PMLA के तहत ED की कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होता है। यह एक ऐसे बदलाव को दर्शाता है जहाँ पर्यावरणीय क्षरण की जाँच एक गंभीर वित्तीय और संगठित अपराध के रूप में की जाती है।
छठी अनुसूची बनाम केंद्रीय कानून
छठी अनुसूची के तहत प्रथागत स्वदेशी भूमि/खनिज स्वामित्व और NGT तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्रीय पर्यावरणीय शासनादेशों के सख्त प्रवर्तन के बीच निरंतर प्रशासनिक टकराव को रेखांकित करता है।
छठी अनुसूची के उप-मृदा अधिकारों (sub-soil rights), MMDR Act की प्रयोज्यता और Acid Mine Drainage का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.
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Coastal sand mining, whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along the Indian coasts, citing specific examples.
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Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.
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Discuss the types of organised crimes. Describe the linkages between terrorists and organised crime that exist at the national and transnational levels.
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Consider the following statements : Statement I: In India, State Governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories. Statement II: In India, the Central Government has the power to notify minor minerals under the relevant law. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
