उत्तराखंड ने राष्ट्रीय उद्यानों के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों पर बैठक की
स्रोत:garhwalpost ↗
क्यों मायने रखता है
उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्कों के आसपास पर्यावरण शासन, वन्यजीव संरक्षण नीति और भूमि-उपयोग के नियमों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, जो क्षेत्रीय सिविल सेवा परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।
सारांश
राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास प्रस्तावित इको-सेंसिटिव जोन (ESZs) पर विचार-विमर्श करने के लिए उत्तराखंड में एक बैठक बुलाई गई, जिसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करना और संरक्षित पर्यावरण के पास मानवीय गतिविधियों को विनियमित करना है।
मुख्य बिंदु
- उत्तराखंड में राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के प्रस्तावित इको-सेंसिटिव जोन (ESZs) पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पर्यावरण संरक्षण, वनस्पति और जीव-जंतुओं की सुरक्षा, तथा सतत विकास के बीच संतुलन बनाना है।
- ESZ संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं, जो कुछ गतिविधियों को विनियमित करके और अत्यधिक निकटता में भारी औद्योगिक संचालन पर प्रतिबंध लगाते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
इको-सेंसिटिव जोन (ESZ)
राष्ट्रीय पार्कों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास निर्धारित बफर जोन, जो शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं, और नाज़ुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए वाणिज्यिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित करते हैं।
UPSC context
UKPSC प्रीलिम्स और मेंस (पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता, और उत्तराखंड संरक्षित क्षेत्र) के लिए महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित कड़ाई से संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र, जहाँ वन्यजीवों और प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के लिए मानवीय गतिविधियों पर भारी प्रतिबंध होता है।
UPSC context
UKPSC भूगोल और पर्यावरण के लिए मुख्य विषय, जो राज्य-विशिष्ट अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राज्य सरकार
उत्तराखंड में पर्यावरण नीतियों को लागू करने, ESZ प्रस्तावों को तैयार करने और वन्यजीव संरक्षण के साथ विकासात्मक जरूरतों को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार क्षेत्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण।
UPSC context
नीति कार्यान्वयन के संबंध में UKPSC राजव्यवस्था, प्रशासन और राज्य शासन के लिए प्रासंगिक।
संबंधित अवधारणाएँ
पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) क्या हैं और भारत में इन्हें किस वैधानिक ढांचे के तहत अधिसूचित किया जाता है?
- कानूनी प्रावधान: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(v) के तहत वैधानिक समर्थन।
- बफर क्षेत्र सीमा: आमतौर पर राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 10 किलोमीटर तक फैली होती हैं।
- पारिस्थितिक भूमिका: वन विखंडन को कम करने और खनन, सॉमिल (लकड़ी चीरने की मिलों) तथा वाणिज्यिक उद्योगों को विनियमित करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर (झटका अवशोषक) के रूप में कार्य करें।
अंतर-विषय पैटर्न
ESZ और हिमालयी बुनियादी ढांचा विकास
उत्तराखंड में इको-सेंसिटिव ज़ोन की सीमाएं अक्सर जलविद्युत परियोजनाओं और चार धाम सड़क विस्तार से ओवरलैप होती हैं, जो नाज़ुक हिमालयी पारिस्थितिकी और रणनीतिक बुनियादी ढाचे के बीच संतुलन बनाती हैं।
उत्तराखंड ESZ अधिसूचनाएँ + EPA 1986 के प्रावधानों को वैधानिक बैकिंग (statutory backing) पर आधारित स्टेटमेंट-आधारित प्रीलिम्स प्रश्न में तैयार किया जाएगा।
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