लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान नामांकन खारिज होने को नियंत्रित करते हैं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान न्यायिक हस्तक्षेप पर प्रक्रियात्मक सीमाओं (अनुच्छेद 329) को स्पष्ट करता है और चुनाव विवादों के लिए RPA 1951 के तहत उपलब्ध विशिष्ट आधारों और उपचारों का विवरण देता है, जो GS-2 Mains के प्रश्नों में अक्सर पूछे जाने वाले विषय हैं।
सारांश
यह लेख भारत में चुनाव को चुनौती देने के कानूनी तंत्र पर चर्चा करता है, जो आपराधिक पूर्ववृत्त (criminal antecedents) के अधूरे खुलासे के कारण कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन के खारिज होने से प्रेरित है। इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 और संविधान (अनुच्छेद 329) के प्रावधानों का विवरण दिया गया है, जो यह निर्धारित करते हैं कि चुनावों को केवल परिणाम घोषित होने के बाद ही हाईकोर्ट में चुनाव याचिका (election petition) के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। यह लेख चुनावों को शून्य (void) घोषित करने के आधारों, जैसे नामांकन का गलत तरीके से खारिज होना या भ्रष्ट आचरण, पर प्रकाश डालता है और चुनावी विवादों में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करने के लिए 1975 के ऐतिहासिक 'इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण' फैसले का उल्लेख करता है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वह अपने खिलाफ दर्ज एक FIR के विवरण का खुलासा करने में विफल रहीं, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 33A का उल्लंघन है।
- संविधान के अनुच्छेद 329(b) के तहत, एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद, अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं; एकमात्र विकल्प परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर संबंधित High Court में दायर की गई चुनाव याचिका है।
- RPA, 1951 की धारा 100 उच्च न्यायालय को भ्रष्ट आचरण, नामांकन की अनुचित अस्वीकृति या उम्मीदवार के अयोग्य होने जैसे आधारों पर किसी चुनाव को शून्य घोषित करने की अनुमति देती है।
- चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है।
- 1975 के ऐतिहासिक 'इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण' मामले का हवाला दिया गया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भ्रष्ट चुनावी आचरण के लिए प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया था।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन को विनियमित करने वाला एक बुनियादी कानून, जिसमें उम्मीदवारों की योग्यताएं, अयोग्यताएं और चुनावी विवादों का समाधान शामिल है।
UPSC context
GS पेपर II: चुनावी सुधारों और भारतीय लोकतंत्र को संचालित करने वाले कानूनी ढांचे से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
अनुच्छेद 329
एक संवैधानिक प्रावधान जो न्यायालयों को चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने से रोकता है, जिसमें यह प्रावधान है कि चुनाव परिणामों को केवल चुनाव याचिका (election petition) के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
UPSC context
जीएस पेपर II: चुनावों के समय और संचालन में न्यायिक हस्तक्षेप पर संवैधानिक सीमाओं को रेखांकित करता है।
चुनाव याचिका
किसी उम्मीदवार के चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाला एकमात्र कानूनी तंत्र; इसे परिणामों के 45 दिनों के भीतर High Court में दायर किया जाना चाहिए।
UPSC context
GS Paper II: RPA 1951 के तहत चुनावी विवाद समाधान और न्यायिक निगरानी से संबंधित एक प्रमुख विषय।
भ्रष्ट आचरण
RPA 1951 की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण, जैसे कि रिश्वतखोरी या अनुचित प्रभाव, जो चुनाव परिणाम को शून्य घोषित करने के आधार के रूप में कार्य करते हैं।
UPSC context
जीएस पेपर II: राजनीति के अपराधीकरण और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने से संबंधित।
इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामला (1975)
1975 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, जिसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को भारतीय संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) के हिस्से के रूप में स्थापित किया।
UPSC context
GS पेपर II: न्यायिक समीक्षा, मूल संरचना सिद्धांत और चुनावी अखंडता के लिए महत्वपूर्ण केस स्टडी।
प्रारंभिक ट्रैप
संसद सदस्यों के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिकाओं की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल क्षेत्राधिकार है।
RPA 1951 के तहत सांसदों/विधायकों (MPs/MLAs) की चुनाव याचिकाओं पर High Court के पास अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र (exclusive original jurisdiction) है। Supreme Court के पास यहाँ केवल अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, हालाँकि राष्ट्रपति चुनावों के लिए इसके पास मूल अधिकार क्षेत्र होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
MP और MLA चुनाव विवादों के समाधान के लिए न्यायिक तंत्र क्या है?
- मूल क्षेत्राधिकार: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, संबंधित राज्य के High Court के पास चुनाव याचिकाओं की सुनवाई करने और उन पर निर्णय लेने का अनन्य मूल क्षेत्राधिकार होता है।
- परिणाम-पश्चात विकल्प: एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद, अनुच्छेद 329(b) न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर ही याचिका दायर की जा सकती है।
- अपीलीय तंत्र: RPA की धारा 116A के तहत, चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जाती है।
किन विशिष्ट आधारों पर एक उच्च न्यायालय किसी चुनाव को शून्य घोषित कर सकता है?
- अनुचित नामांकन: यदि किसी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित रूप से खारिज या स्वीकार किया गया था, जैसे कि RPA की धारा 33A के तहत लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा करने में विफल रहना।
- भ्रष्ट आचरण: यदि निर्वाचित उम्मीदवार, या उनके निर्वाचन एजेंट ने RPA की धारा 123 में स्पष्ट रूप से परिभाषित भ्रष्ट चुनावी आचरण किया हो।
- अयोग्य उम्मीदवार: यदि उम्मीदवार चुनाव की तारीख को उस सीट को भरने के लिए चुने जाने हेतु पात्र नहीं था, या अयोग्य था।
अंतर-विषय पैटर्न
मतदाता का जानने का अधिकार और RPA 1951
आपराधिक पूर्ववृत्त का खुलासा करने का अधिदेश (धारा 33A) सर्वोच्च न्यायालय के ADR निर्णय (2002) से उत्पन्न होता है, जो सीधे तौर पर RPA 1951 को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मतदाता के जानने के मौलिक अधिकार (Right to Know) से जोड़ता है।
न्यायिक समीक्षा बनाम अनुच्छेद 329(b) के तहत रोक
यद्यपि न्यायिक समीक्षा एक मूल विशेषता है, अनुच्छेद 329(b) अदालतों को जारी चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकता है, जो न्यायिक निगरानी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के निर्बाध समापन के बीच एक संवैधानिक संतुलन को प्रतिबिंबित करता है।
2026 में MP/MLA चुनावों (High Court) बनाम राष्ट्रपति चुनावों (Supreme Court) के विवाद समाधान की तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2022MainsGS2
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.
- 2019MainsGS2
On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification.
- 2020MainsGS2
There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of Peoples Act". Comment.
- 2025MainsGS2
Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a State for six months even if he/she is not a member of the Legislature of that State. 2. According to the Representation of People Act, 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for five years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Which of the statements given above is/are correct?
