वैवाहिक बलात्कार अपवाद और संवैधानिक शारीरिक स्वायत्तता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
वैवाहिक बलात्कार के अपवाद पर बहस शारीरिक स्वायत्तता, लैंगिक समानता और अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार के मूलभूत संवैधानिक सिद्धांतों को छूती है, जो इसे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में न्यायिक समीक्षा और कानूनी सुधार को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बनाती है।
सारांश
भारत के उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की है कि वह आपराधिक कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद (marital rape exception) की वैधता और संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर तीन सप्ताह में अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। यह अपवाद वर्तमान में पतियों को उनकी वयस्क पत्नियों के साथ उनकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर आपराधिक दायित्व से बचाता है, जो समानता, निजता और शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विद्वानों द्वारा लंबे समय से आलोचना का विषय रहा है।
मुख्य बिंदु
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय आपराधिक कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद (IPC की धारा 375 का अपवाद 2 / भारतीय न्याय संहिता के तहत इसके समकक्ष प्रावधान) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।
- विवाह के भीतर बलात्कार (marital rape) का अपवाद एक पुरुष को अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने के मामले में अभियोजन से बचाता है, बशर्ते कि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अपवाद संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव का निषेध), और 21 (जीवन, गोपनीयता और शारीरिक अखंडता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
- यह मामला लैंगिक न्याय और शारीरिक स्वायत्तता पर पारंपरिक पितृसत्तात्मक कानूनी छूट और आधुनिक संवैधानिक न्यायशास्त्र के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
IPC की धारा 375 का अपवाद 2
पुराने आपराधिक कानून के तहत एक कानूनी प्रावधान जो वयस्क पत्नियों के साथ सहमति के बिना यौन संबंध बनाने पर पतियों को बलात्कार के अभियोजन से बचाता है, जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए संवैधानिक चुनौती के अधीन है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर II - राजव्यवस्था और शासन / संवैधानिक कानून)। यह आपराधिक न्यायशास्त्र, लैंगिक न्याय और अनुच्छेद 14/21 के उल्लंघनों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS)
IPC की जगह लेने वाली भारत की नई आपराधिक संहिता, जो पत्नी की आयु सीमा को 18 वर्ष तक बढ़ाते हुए धारा 63 के तहत वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को बरकरार रखती है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर II - गवर्नेंस और आपराधिक कानून सुधार)। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में हालिया व्यापक सुधारों की समझ का मूल्यांकन करता है।
भारतीय दंड संहिता (IPC)
भारत का पूर्ववर्ती प्राथमिक दंड संहिता, जिसके अंतर्गत प्रमुख अपराधों को अपराध की श्रेणी में रखा गया था, और जिसमें धारा 375 का अपवाद 2 वैवाहिक बलात्कार को छूट देता था।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा। ऐतिहासिक कानूनी संदर्भ और वैधानिक प्रावधानों की नए अधिनियमित BNS के साथ तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA)
घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करने वाला सिविल कानून, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और यौन शोषण को मान्यता दी गई है, और जिसका अक्सर वैवाहिक स्वायत्तता (marital autonomy) पर चर्चा में हवाला दिया जाता है।
UPSC context
UPSC GS पेपर II (सोशल जस्टिस / महिला सशक्तिकरण)। यह घरेलू हिंसा के खिलाफ आपराधिक कानून के साथ-साथ उपलब्ध सिविल उपचारों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारतीय न्याय संहिता (BNS) सभी परिस्थितियों में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को पूरी तरह से समाप्त करती है।
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) में मैरिटल रेप (वैवाहिक बलात्कार) के अपवाद को पूरी तरह से हटा दिया गया है। वास्तव में, विवादास्पद ऐतिहासिक अपवादों और वैधानिक बारीकियों के लिए नए आपराधिक कानूनों के सावधानीपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता होती है।
संबंधित अवधारणाएँ
अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार (Right to Privacy) और शारीरिक स्वायत्तता (Bodily Autonomy) के संवैधानिक आयाम क्या हैं?
- पुट्टास्वामी निर्णय: मौलिक अधिकार: ऐतिहासिक के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय (2017) द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा घोषित किया गया।
- वैयक्तिक स्वायत्तता: शारीरिक अखंडता (Bodily Integrity): इसमें किसी व्यक्ति का अपने शरीर से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार शामिल है, जो राज्य या सामाजिक हस्तक्षेप से मुक्त हो।
- इक्वॅलिटी नेक्सस: जेंडर जस्टिस: जब कानूनी सुरक्षा उपाय वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करते हैं, तो यह सीधे तौर पर महिलाओं की समानता (अनुच्छेद 14) और गैर-भेदभाव (अनुच्छेद 15) पर असर डालता है।
अंतर-विषय पैटर्न
संवैधानिक नैतिकता बनाम संसदीय सर्वोपरिपन
वैवाहिक बलात्कार की बहस संवैधानिक नैतिकता, न्यायिक अतिसक्रियता के सिद्धांतों और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत संसदीय संप्रभुता के बीच एक चौराहे को अनिवार्य बनाती है।
आपराधिक कानून सुधार और CEDAW के दायित्व
आपराधिक कानून सुधार (IPC से BNS) CEDAW जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के साथ मेल खाते हैं, जो वैश्विक लैंगिक न्याय के मानकों के साथ भारत के अनुपालन की परीक्षा लेते हैं।
मैरिटल रेप अपवाद (Marital rape exception) + अनुच्छेद 21 शारीरिक स्वायत्तता (bodily autonomy) + BNS संक्रमणकालीन प्रावधान (transitional provisions) मेंस GS-2 के विश्लेषणात्मक प्रश्न के लिए एकदम उपयुक्त सामग्री है।
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Right to privacy is intrinsic to life and personal liberty and is inherently protected under Article 21 of the constitution. Explain. In this reference discuss the law relating to D.N.A. testing of child in the womb to establish its paternity.
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Explain the constitutional perspectives of Gender Justice with the help of relevant Constitutional Provisions and case laws.
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Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the Supreme Court on Right to Privacy.
