अनुच्छेद 19 (भारत का संविधान)

संवैधानिक प्रावधान जो छह स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है, जिसमें पूरे भारत में निर्बाध रूप से घूमने (19(1)(d)), कहीं भी निवास करने (19(1)(e)), और किसी भी पेशे या व्यापार को अपनाने (19(1)(g)) का अधिकार शामिल है।

आंतरिक प्रवासन

रोजगार या सामाजिक कारणों से राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर लोगों का आवागमन। यह एक मौलिक अधिकार है जो महाराष्ट्र जैसे प्राप्तकर्ता राज्यों में आर्थिक विकास और शहरी विकास को गति प्रदान करता है।

क्षेत्रवाद

एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो राष्ट्रीय पहचान के बजाय क्षेत्रीय पहचान (भाषा, संस्कृति) को प्राथमिकता देती है। अपने नकारात्मक रूप में, यह संकीर्णतावाद या अन्य राज्यों से आए प्रवासियों के प्रति शत्रुता के रूप में प्रकट होती है।

भूमि-पुत्र का सिद्धांत

एक राजनीतिक विचारधारा जो यह प्रतिपादित करती है कि किसी राज्य के संसाधनों और नौकरियों पर प्राथमिक अधिकार वहां के मूल भाषाई या जातीय समूह का है, जो अक्सर "बाहरी लोगों" के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियों को जन्म देती है।

श्रम गतिशीलता

वह सुगमता जिसके साथ श्रमिक रोजगार की तलाश में भौगोलिक रूप से आवागमन कर सकते हैं। यह एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार और कुशल शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

युक्तियुक्त निर्बंधन

अनुच्छेद 19(2)-(6) के तहत कानूनी अपवाद जो राज्य को लोक व्यवस्था, नैतिकता या भारत की संप्रभुता जैसे कारणों से मौलिक अधिकारों को सीमित करने की अनुमति देते हैं।