पश्चिमी सहयोगियों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
प्रमुख पश्चिमी सहयोगियों द्वारा फिलीस्तीनी राज्य को मान्यता देना वैश्विक भू-राजनीति और द्वि-राष्ट्र समाधान के प्रति अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जो अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगियों के बीच भिन्न होती नीतियों को रेखांकित करता है।
सारांश
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम सहित कई पश्चिमी देशों ने UN महासभा से पहले औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य (Palestinian statehood) को मान्यता दे दी है। यह कूटनीतिक बदलाव गाजा में जारी युद्ध को लेकर बढ़ती हताशा से प्रेरित है। हालांकि 140 से अधिक देश पहले से ही फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देते हैं, लेकिन प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों का यह समर्थन 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (two-state solution) के संबंध में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है। हालांकि, अमेरिका और इजरायल इसके कड़े विरोध में बने हुए हैं, उनका तर्क है कि यह मान्यता अनजाने में अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद हमास को पुरस्कृत करने जैसा है।
मुख्य बिंदु
- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और U.K. ने UN General Assembly सत्र से पहले औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी, जो गाजा संघर्ष पर पश्चिमी देशों के बदलते रुख का संकेत देता है।
- 1917 में फिलिस्तीन पर स्थापित अपने पिछले प्रशासनिक अधिदेश (administrative mandate) के कारण, यूके (UK) की मान्यता ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक महत्व रखती है।
- 140 से अधिक देशों ने पहले ही फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी थी, लेकिन यह US के सहयोगी प्रमुख पश्चिमी देशों की ओर से एक महत्वपूर्ण समर्थन है।
- अमेरिका और इजरायल ने इस कदम का कड़ा विरोध किया, यह चिंता जताते हुए कि 7 अक्टूबर के हमलों के बाद तत्काल राज्य का दर्जा देना हमास का मनोबल बढ़ाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
द्वि-राष्ट्र समाधान
संघर्ष को हल करने के लिए एक प्रस्तावित रूपरेखा, जिसके तहत दो स्वतंत्र राज्यों—इज़रायल और फिलिस्तीन—की साथ-साथ स्थापना का प्रावधान है। यह शांति के लिए एक सर्वसम्मत समाधान बना हुआ है, जिसे UN और भारत का समर्थन प्राप्त है।
UPSC context
GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): भारत की संतुलित मध्य पूर्व नीति और फिलिस्तीनी संप्रभुता के प्रति दीर्घकालिक समर्थन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्श अंग जिसमें सभी 193 सदस्य देश शामिल हैं। यह वैश्विक शांति, सुरक्षा और राज्यों की मान्यता पर गैर-बाध्यकारी प्रस्तावों का प्रबंधन करता है।
UPSC context
GS-II (अंतरराष्ट्रीय संस्थान): UN वोटिंग ब्लॉक, बहुपक्षीय कूटनीति और राज्य का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हमास
एक फिलिस्तीनी सुन्नी-इस्लामिक उग्रवादी और राजनीतिक संगठन जिसने 2007 से गाजा पट्टी पर शासन किया है। इसे कई पश्चिमी देशों द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है।
UPSC context
GS-II/GS-III (Security & IR): क्षेत्रीय स्थिरता, वर्तमान युद्ध के कारणों और शांति की बाधाओं का विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण।
राज्य के रूप में मान्यता
वर्तमान राज्यों द्वारा किसी इकाई की संप्रभुता की औपचारिक मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय कानून (Montevideo Convention) के तहत, इसके लिए एक स्थायी जनसंख्या, परिभाषित क्षेत्र, सरकार और राजनयिक क्षमता की आवश्यकता होती है।
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GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): पश्चिमी गठबंधनों में कूटनीतिक बदलावों और संप्रभुता के कानूनी मानदंडों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य
फिलिस्तीन (2012 से) और होली सी जैसी संस्थाओं को प्रदान किया गया एक दर्जा, जो मतदान के अधिकार के बिना UN सत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भागीदारी की अनुमति देता है।
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GS-II (अंतर्राष्ट्रीय संस्थान): UN सदस्यता के स्तरों और फिलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian Authority) की राजनयिक सीमाओं की समझ का परीक्षण करता है।
डी-हाइफनेशन नीति (De-hyphenation Policy)
भारत की वह राजनयिक रणनीति जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों को अलग और स्वतंत्र माना जाता है, जो राष्ट्रीय हितों के आधार पर दोनों के साथ मजबूत सहयोग की अनुमति देती है।
UPSC context
GS-II (द्विपक्षीय संबंध): पश्चिम एशिया में भारत की समकालीन विदेश नीति के विकास का वर्णन करने के लिए प्रमुख अवधारणा।
मोंटेवीडियो कन्वेंशन
1933 की एक संधि जो राज्य के दर्जे (statehood) के लिए मानक कानूनी मानदंडों को परिभाषित करती है। यह इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून की आधारशिला है कि किसी क्षेत्र को कब एक राज्य के रूप में मान्यता दी जा सकती है।
UPSC context
GS-II (International Law): संप्रभुता के कानूनी आधार और फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे के दावों के संबंध में अक्सर Prelims या Mains में प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
संयुक्त राष्ट्र महासभा दो-तिहाई बहुमत के मतदान के माध्यम से फिलिस्तीन को UN की पूर्ण सदस्यता प्रदान कर सकती है।
गलत। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से पूर्व सकारात्मक सिफारिश अनिवार्य है (जो P5 वीटो के अधीन है), जिसे UNGA दरकिनार नहीं कर सकता।
संबंधित अवधारणाएँ
संयुक्त राष्ट्र में कोई देश पूर्ण सदस्यता कैसे प्राप्त करता है?
- UNSC की सिफारिश: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सबसे पहले प्रवेश की सिफारिश करनी चाहिए। किसी भी P5 वीटो (जैसे, अमेरिका द्वारा) से आवेदन पूरी तरह से बाधित हो जाता है।
- UNGA का अनुमोदन: UNSC की एक सफल सिफारिश के बाद, औपचारिक प्रवेश के लिए UN General Assembly में दो-तिहाई बहुमत के वोट की आवश्यकता होती है।
- पर्यवेक्षक का दर्जा: फिलिस्तीन को वर्तमान में 'गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य' का दर्जा प्राप्त है, जिसे 2012 में UNSC की मंजूरी की आवश्यकता के बिना केवल UNGA द्वारा प्रदान किया गया था।
भारत की पश्चिम एशिया में 'डी-हाइफनेशन' नीति क्या है?
- स्वतंत्र संबंध: इज़राइल और फिलिस्तीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करना, यह सुनिश्चित करते हुए कि इनमें से किसी भी संबंध को दूसरे के चश्मे से न देखा जाए।
- रणनीतिक संतुलन: भारत को इज़राइल के साथ गहरे रक्षा, कृषि और तकनीकी संबंध बनाए रखने के साथ-साथ फिलिस्तीन के लिए राजनीतिक और मानवीय समर्थन जारी रखने की अनुमति देता है।
- ऐतिहासिक संदर्भ: भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले गैर-अरब देशों में से एक था, जो 1992 में इज़राइल के साथ औपचारिक रूप से संबंध स्थापित करने से बहुत पहले की बात है।
अंतर-विषय पैटर्न
अब्राहम अकॉर्ड्स बनाम स्टेटहुड
जहाँ अब्राहम एकॉर्ड्स (Abraham Accords) ने अरब-इजरायल सामान्यीकरण को फिलिस्तीनी राष्ट्र के मुद्दे से अलग कर दिया था, वहीं पश्चिमी देशों की यह मान्यता शांति वार्ता को दरकिनार करते हुए द्वि-राष्ट्र समाधान (Two-state solution) को वैश्विक मंच पर पुनः केंद्र में लाती है।
बाल्फोर घोषणा और मैंडेट
विश्व इतिहास (League of Nations mandates) को आधुनिक IR से जोड़ता है। UK की मान्यता प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर इसके 1917 के Balfour Declaration के संदर्भ में, जिसमें यहूदियों के लिए एक 'national home' का वादा किया गया था।
2026 की Prelims में फिलिस्तीन (Palestine) के संबंध में UNGA ऑब्जर्वर स्टेटस की शक्तियों और UNSC-समर्थित पूर्ण सदस्यता के बीच अंतर करने वाले एक पेचीदा कथन (statement) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2018PrelimsGS1
The term "two-state solution" is sometimes mentioned in the news in the context of the affairs of
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Consider the following statements: Statement-I: Israel has established diplomatic relations with some Arab States. Statement-II: The 'Arab Peace Initiative' mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2025MainsGS2
"The reform process in the United Nations remains unresolved, because of the delicate imbalance of East and West and entanglement of the USA vs. Russo-Chinese alliance.” Examine and critically evaluate the East-West policy confrontations in this regard.
