आर्थिक सुधार और भारत में बदलता हुआ व्यावसायिक माहौल
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख GS3 (अर्थव्यवस्था) और GS2 (शासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह एक स्थिर, विश्वास-आधारित नियामक वातावरण पर निजी क्षेत्र के निवेश और औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण निर्भरता को दर्शाता है। यह सुधारों के बाद के आर्थिक प्रदर्शन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर राज्य के हस्तक्षेप के प्रभाव और आर्थिक विकास में संस्थागत गुणवत्ता की भूमिका पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक मजबूत विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करता है।
सारांश
यह लेख दो प्रधानमंत्रियों के दृष्टिकोणों की तुलना करते हुए भारतीय राज्य और कॉर्पोरेट क्षेत्र (India Inc) के बीच विकसित होते संबंधों का विश्लेषण करता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री Manmohan Singh को 1991 के आर्थिक सुधारों का श्रेय देता है, जिन्होंने व्यवसायों को वह परिचालन स्वतंत्रता और आत्मविश्वास प्रदान किया जो निजी पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास को गति देने के लिए आवश्यक था। इसके विपरीत, यह डर का माहौल बनाने के लिए Narendra Modi के नेतृत्व वाले वर्तमान प्रशासन की आलोचना करता है। लेखक का तर्क है कि प्रवर्तन एजेंसियों—जैसे कि ED, CBI और आयकर विभाग—द्वारा आक्रामक निगरानी, नियामक अतिरेक (regulatory overreach) और 'कर आतंकवाद' (tax terrorism) ने उद्यमियों के 'एनिमल स्पिरिट्स' (animal spirits) को दबा दिया है, जिससे निजी निवेश कम हुआ है और औद्योगिक प्रगति बाधित हुई है।
मुख्य बिंदु
- मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, जिससे राज्य की भूमिका नियंत्रक से बदलकर सुविधाप्रदाता की हो गई और कॉर्पोरेट जगत के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला।
- UPA काल के दौरान, उद्यमशीलता की स्वतंत्रता और 'animal spirits' को गति मिलने से महत्वपूर्ण निजी पूंजी निर्माण और औद्योगिक विकास हुआ।
- लेख का दावा है कि वर्तमान शासन विश्वास की कमी (trust deficit) द्वारा चिह्नित है, जहाँ केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों (ED, CBI, IT) की आक्रामक कार्रवाइयों ने भय का माहौल पैदा कर दिया है।
- 'टैक्स टेररिज्म' और नियामक अतिरेक (regulatory overreach) को समकालीन भारत में निजी निवेश और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के लिए प्रमुख बाधाओं के रूप में रेखांकित किया गया है।
- सतत आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए संस्थागत गुणवत्ता, एक पूर्वानुमानित नियामक वातावरण और राज्य एवं व्यवसाय के बीच सहयोगात्मक संबंध अनिवार्य हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
1991 आर्थिक सुधार
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) नीतियों की ओर संक्रमण, जिसने 'लाइसेंस राज' को समाप्त किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया।
UPSC context
GS3: औद्योगिक नीति का विकास, विकास पर उदारीकरण का प्रभाव, और राज्य-नेतृत्व वाले विकास से बाजार-नेतृत्व वाले विकास की ओर बदलाव।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी जो धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) को लागू करती है।
UPSC context
GS2/GS3: सांविधिक/नियामक निकायों, मनी लॉन्ड्रिंग, और प्रवर्तन तथा परिचालन स्वतंत्रता के बीच संतुलन की समझ का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो DSPE अधिनियम, 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। यह भ्रष्टाचार, जटिल आर्थिक अपराधों और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की जांच करती है।
UPSC context
GS2: शासन और संस्थागत स्वायत्तता; 'राज्यों की सहमति' और 'पिंजरे में बंद तोता' (caged parrot) बहस जैसे संघवाद के मुद्दों का परीक्षण करता है।
इंडिया इंक
भारत के औपचारिक कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए प्रयुक्त एक सामान्य शब्द, जिसमें वे सामूहिक निजी और सार्वजनिक उद्यम शामिल हैं जो देश के औद्योगिक निवेश को गति प्रदान करते हैं।
UPSC context
GS3: भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी निवेश मॉडलों की भूमिका, पूंजी निर्माण और औद्योगिक विकास।
आयकर विभाग
वित्त मंत्रालय के अधीन वह प्रशासनिक निकाय जो प्रत्यक्ष कर संग्रह और आयकर अधिनियम, 1961 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS3: संसाधनों का संग्रहण, कर सुधार, और 'टैक्स टेररिज्म' बनाम अनुपालन पर बहस।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA)
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के नेतृत्व वाला एक केंद्र-वामपंथी राजनीतिक गठबंधन, जिसने 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत पर शासन किया।
UPSC context
GS2: गठबंधन की राजनीति, ऐतिहासिक नीतिगत ढांचे, और अधिकार-आधारित शासन से वर्तमान मॉडलों की ओर संक्रमण।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाला एक केंद्र-दक्षिणपंथी राजनीतिक गठबंधन, जिसने 1998–2004 तक और पुनः 2014 से वर्तमान तक शासन किया।
UPSC context
GS2: आधुनिक भारत में वर्तमान शासन संरचनाएं, गठबंधन की गतिशीलता और आर्थिक/राजनीतिक दर्शन में बदलाव।
प्रारंभिक ट्रैप
'एनिमल स्पिरिट्स' का तात्पर्य RBI द्वारा आक्रामक मौद्रिक सख्ती या अस्थिर विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाह से है।
यह एक प्रतिष्ठित कीन्सियन (Keynesian) समष्टि आर्थिक अवधारणा है, जो उन मनोवैज्ञानिक कारकों, आत्मविश्वास और आशावाद का वर्णन करती है, जो उद्यमियों को वित्तीय जोखिम लेने के लिए प्रेरित करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
कीन्सवादी समष्टि आर्थिक (macroeconomic) शब्द 'Animal Spirits' किसी अर्थव्यवस्था के लिए क्या दर्शाता है?
- उत्पत्ति: जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा 1936 में आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले गैर-तार्किक, भावनात्मक कारकों का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया।
- मूल अर्थ: यह उस आत्मविश्वास, अंतर्ज्ञान (gut instincts) और आशावाद को संदर्भित करता है जो उद्यमियों को अनिश्चितता के बावजूद जोखिम उठाने और निवेश करने के लिए प्रेरित करता है।
- आर्थिक प्रभाव: इसे निजी सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) को बढ़ावा देने और सुस्त औद्योगिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लागू किए जाने वाले मुख्य विधायी अधिदेश क्या हैं?
- PMLA 2002: मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जाँच करता है, जिसके पास अपराध की कमाई (proceeds of crime) से प्राप्त संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें कुर्क करने की शक्तियाँ हैं।
- FEMA 1999: विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानूनों और सीमा पार वित्तीय लेनदेन से संबंधित संदिग्ध दीवानी उल्लंघनों की जाँच करता है।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA), 2018: उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों की कुर्की और ज़ब्ती की सुविधा प्रदान करता है, जो भारतीय न्यायालयों से बचने के लिए भाग जाते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
GS3 समष्टि आर्थिक परिणामों को निर्धारित करती शासन व्यवस्था
यह रेखांकित करता है कि कैसे GS2 के विषय (प्रवर्तन एजेंसियों की अति-सक्रियता, नियामक पूर्वानुमान) प्रत्यक्ष रूप से उन गैर-आर्थिक चरों के रूप में कार्य करते हैं जो GS3 के परिणामों (निजी पूंजी निर्माण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बाधित करते हैं।
भूतलक्षी कराधान नीतियों की गूँज
'टैक्स टेररिज्म' का आधुनिक डर वैचारिक रूप से 2012 के वोडाफोन पूर्वव्यापी कर (retrospective tax) विवाद से मेल खाता है, जो इस बात को पुख्ता करता है कि निजी निवेश के लिए संप्रभु विश्वास (sovereign trust) एक अनिवार्य पूर्व शर्त है।
GS3 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो मूल्यांकन करे कि कैसे 'नियामक कोलेस्ट्रॉल' (regulatory cholesterol) और कर प्रवर्तन की अनिश्चितताएं निजी पूंजी निर्माण को बाधित करती हैं।
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