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आगामी दशकीय जनगणना में उप-जाति गणना की आवश्यकताएं

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

दशकीय जनगणना (decadal Census) और जाति गणना का मेल UPSC के लिए एक अत्यंत प्रासंगिक समसामयिक मुद्दा है। आरक्षण के लिए SCs/STs के उप-वर्गीकरण (sub-classification) पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और शासन संबंधी आयाम जोड़ता है, जो सीधे डेटा संग्रह (जनगणना) को सामाजिक न्याय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन (GS2) और जाति व्यवस्था के बदलते स्वरूप (GS1) से जोड़ता है।

सारांश

मनीष तिवारी का यह लेख तर्क देता है कि 2027 में होने वाली आगामी विलंबित जनगणना को सभी जनसांख्यिकीय श्रेणियों में उप-जातियों की गणना करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करना चाहिए। हाल के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से प्रेरित होकर, जो राज्यों को लक्षित कोटे के लिए अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति देता है, लेखक अनुभवजन्य (empirical) और सूक्ष्म (granular) जनसांख्यिकीय डेटा की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। उप-जाति स्तर पर सटीक सामाजिक-आर्थिक और जनसंख्या डेटा के बिना, सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) के समान वितरण के उद्देश्य वाली नीतियां कानूनी रूप से कमजोर और व्यावहारिक रूप से लागू करने में कठिन बनी रहती हैं। लेख का निष्कर्ष है कि समूह के भीतर की असमानताओं को दूर करने और सामाजिक न्याय के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए एक व्यापक उप-जाति जनगणना अपरिहार्य है।

मुख्य बिंदु

  • विलंबित दशकीय जनगणना, जिसके 2027 के आसपास होने की संभावना है, का आधिकारिक रूप से SC, ST, OBC और सामान्य श्रेणियों में उप-जातियों की गणना करने के लिए विस्तार किया जाना चाहिए।
  • हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी है ताकि उनमें से सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समूहों को लक्षित आरक्षण प्रदान किया जा सके।
  • उप-वर्गीकरण को प्रभावी और कानूनी रूप से लागू करने के लिए विशिष्ट उप-जातियों की सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं पर मजबूत अनुभवजन्य डेटा की आवश्यकता है।
  • ऐतिहासिक रूप से, स्वतंत्रता के बाद की जनगणनाओं ने उप-जातिवार विवरण के बिना केवल व्यापक SC और ST आबादी की गणना की है, और OBC की बिल्कुल भी गणना नहीं की है।
  • सूक्ष्म उप-जाति डेटा एकत्र करना सकारात्मक कार्रवाई को तर्कसंगत बनाने, संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने और समूहों के भीतर व्याप्त गहरी असमानताओं को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

महत्वपूर्ण शब्द

जनगणना अधिनियम, 1948

भारत में दशकीय जनगणना को विनियमित करने वाला कानूनी ढांचा, जो केंद्र सरकार को सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु सशक्त बनाता है और डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के साथ-साथ सार्वजनिक सहयोग को अनिवार्य बनाता है।

UPSC context

GS पेपर II (गवर्नेंस)। जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह के वैधानिक आधार और गोपनीयता संरक्षण की समझ का परीक्षण करता है।

Source
SCs/STs का उप-वर्गीकरण

अनुसूचित जातियों या जनजातियों का उप-समूहों में विभाजन ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ सर्वाधिक हाशिए पर स्थित लोगों तक पहुँचे, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7-न्यायाधीशों की पीठ ने वैध ठहराया है।

UPSC context

सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II (सामाजिक न्याय)। सकारात्मक कार्रवाई के न्यायसंगत वितरण और आंतरिक सामुदायिक असमानताओं से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।

Source
स्टेट ऑफ पंजाब बनाम दविंदर सिंह (2024)

2024 का एक ऐतिहासिक फैसला जो राज्यों को लक्षित कोटे के लिए SC/ST के उप-वर्गीकरण (sub-classification) की अनुमति देता है, बशर्ते वे आंतरिक पिछड़ेपन को सिद्ध करने के लिए आनुभविक डेटा (empirical data) का उपयोग करें; इस फैसले ने 2004 के E.V. Chinnaiah मामले को पलट दिया।

UPSC context

GS पेपर II (Judiciary)। आरक्षण न्यायशास्त्र और संघीय शक्तियों में वर्तमान बदलावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुच्छेद 341

संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के लिए अनुसूचित जातियों की सूची निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे बाद में केवल संसद ही संशोधित कर सकती है।

UPSC context

GS पेपर II (भारतीय संविधान)। हाशिए पर मौजूद समूहों की कानूनी स्थिति और SC सूची पर संसदीय अधिकार की पहचान के लिए महत्वपूर्ण।

Source
अनुभवजन्य डेटा (सकारात्मक कार्रवाई)

किसी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सेवाओं में प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक साक्ष्य, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के लिए किसी भी उप-वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराने हेतु अनिवार्य किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन)। साक्ष्य-आधारित नीति और आरक्षण में न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण।

Source
सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC)

एक विशेष जनगणना (पिछली बार 2011 में), जिसे कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों की बेहतर पहचान हेतु सूक्ष्म जातिगत और आर्थिक डेटा एकत्र करने के लिए तैयार किया गया है।

UPSC context

GS पेपर II/III (कल्याण/सामाजिक न्याय)। गरीबी उन्मूलन के साधनों और सामान्य जनगणना से इसके अंतर के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

राज्य विधायिकाओं को अब लक्षित आरक्षण लागू करने के लिए SC/ST सूची में उप-जातियों को जोड़ने या हटाने का अधिकार दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्य सूची के भीतर लक्षित कोटा प्रदान करने के लिए उप-वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 341(2) के तहत राष्ट्रपति की सूची में स्वयं बदलाव करना संसद का अनन्य अधिकार क्षेत्र बना हुआ है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

भारतीय संविधान के तहत किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में कैसे अधिसूचित किया जाता है?

  • राष्ट्रपति की अधिसूचना: अनुच्छेद 341(1) के तहत, राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श करने के बाद, किसी विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए SCs की सूची को सार्वजनिक रूप से अधिसूचित करते हैं।
  • संसदीय प्राधिकार: अनुच्छेद 341(2) के तहत, केवल संसद ही इस राष्ट्रपति सूची में समूहों को शामिल करने या बाहर करने के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल इसमें बदलाव नहीं कर सकते।
  • उप-वर्गीकरण की शक्ति: 2024 का SC का निर्णय राज्यों को सूची में स्वयं कोई बदलाव किए बिना, उसमें पहले से मौजूद समूहों के बीच कोटे के लिए वरीयताएँ या उप-वर्गीकरण (sub-classifications) बनाने की अनुमति देता है।
Governance & History

भारतीय जनगणना में जातिगत गणना का इतिहास क्या है?

  • स्वतंत्रता-पूर्व: 1931 की जनगणना अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत में सभी जाति समूहों पर विस्तृत डेटा एकत्र करने और प्रकाशित करने की अंतिम व्यापक कवायद थी।
  • स्वतंत्रता-पश्चात की परिपाटी: 1951 से, दशकीय जनगणना कड़ाई से केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ही गणना करती है, जिसमें OBC और सामान्य जातियों को गिनती से पूरी तरह बाहर रखा जाता है।
  • SECC 2011: स्वतंत्र भारत का आर्थिक संकेतकों के साथ जाति संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का पहला प्रयास। कथित पद्धतिगत त्रुटियों के कारण केंद्र सरकार द्वारा जाति के कच्चे आंकड़े कभी प्रकाशित नहीं किए गए।

अंतर-विषय पैटर्न

  • उप-वर्गीकरण और संघीय टकराव

    जबकि राज्य क्षेत्रीय कोटे के लिए SC/ST के उप-वर्गीकरण हेतु उत्सुक हैं, केंद्रीय स्तर के जनगणना डेटा की कमी राज्यों को अपना स्वयं का सर्वेक्षण (जैसे, बिहार) करने के लिए मजबूर करती है, जिससे कानूनी और संघीय विवाद उत्पन्न होते हैं।

  • SECC 2011 और कल्याणकारी लक्षीकरण

    यद्यपि SECC 2011 की जातिगत गणना को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसके अभाव संकेतकों (deprivation indicators) ने कल्याणकारी वितरण में क्रांतिकारी बदलाव किए, जिससे आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के लिए एक अनुभवजन्य आधार (empirical baseline) तैयार हुआ।

अनुच्छेद 341(2) की सीमाओं बनाम उप-वर्गीकरण (sub-classification) हेतु राज्य की शक्तियों पर 2024 के SC के निर्णय का परीक्षण करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2018MainsGS1

    Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India." Comment.

  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the National Commission for Backward Classes in the wake of its transformation from a statutory body to a constitutional body.

  • 2018MainsGS2

    Whether National Commission for Scheduled Castes (NCSC) can enforce the implementation of constitutional reservation for the Scheduled Castes in the religious minority institutions? Examine.