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मणिपुर जातीय संघर्ष और जनजातीय शासन गतिशीलता

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

मणिपुर जातीय संघर्ष आंतरिक सुरक्षा और राज्य मशीनरी की चुनौतियों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। जोमी काउंसिल (Zomi Council) जैसे निकायों की प्रमुख भूमिका इस क्षेत्र में जनजातीय शासन, पहचान की राजनीति और नागरिक समाज के प्रभाव के व्यावहारिक पहलुओं को भी उजागर करती है, जो GS2 (शासन) और GS3 (सुरक्षा) के लिए प्रासंगिक है।

सारांश

मणिपुर के BJP विधायक वुंगजागिन वाल्टे, जो मई 2023 में राज्य में जातीय हिंसा की शुरुआत के दौरान भीड़ द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, का निधन हो गया है। उनके निधन के बाद, उनके पार्थिव शरीर को जिला शवगृह ले जाया गया, जहाँ ज़ोमी जनजातियों के शीर्ष निकाय — ज़ोमी काउंसिल — ने उनके अंतिम संस्कार पर अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी संभाली है। यह त्रासदी मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष के विनाशकारी व्यक्तिगत और राजनीतिक नुकसान के साथ-साथ सामुदायिक नेतृत्व में जनजातीय परिषदों की प्रमुख भूमिका को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • BJP विधायक वंगज़ागिन वाल्टे (Vungzagin Valte), जिन पर मई 2023 में मणिपुर में जातीय हिंसा की शुरुआती शुरुआत के दौरान गंभीर रूप से हमला किया गया था, का निधन हो गया है।
  • उनका पार्थिव शरीर जिले के शवगृह (morgue) में भेज दिया गया है, और जोमी जनजातियों का शीर्ष निकाय, जोमी काउंसिल (Zomi Council), उनके दफन के प्रबंधों के संबंध में अंतिम निर्णय ले रहा है।
  • यह घटना लंबे समय से जारी आंतरिक सुरक्षा संकट, जातीय ध्रुवीकरण की व्यापकता और राज्य में कानून-व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने को दर्शाती है।
  • ज़ोमी काउंसिल की आधिकारिक भूमिका पूर्वोत्तर भारत में सामुदायिक निर्णयों और शासन के मार्गदर्शन में जनजातीय शीर्ष निकायों के स्थायी महत्व को रेखांकित करती है।

महत्वपूर्ण शब्द

ज़ोमी काउंसिल

मणिपुर में ज़ोमी जनजातियों (जैसे पाइते, ज़ौ और वैफेई) का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च सामाजिक-राजनीतिक संस्था। यह पारंपरिक मामलों का प्रबंधन करती है, सामुदायिक हितों की वकालत करती है और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए बातचीत करती है।

UPSC context

GS-II एवं III: गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा; संघर्ष प्रबंधन में गैर-राज्य जनजातीय कारकों की भूमिका।

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अनुच्छेद 371C

मणिपुर के लिए एक विशेष संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति को एक 'हिल एरियाज कमेटी' (Hill Areas Committee) गठित करने के लिए अधिकृत करता है और राज्यपाल को पहाड़ी प्रशासन के लिए विशेष जिम्मेदारियां सौंपता है।

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GS-II: भारतीय संविधान; असममित संघवाद और राज्य-विशिष्ट विशेष प्रावधानों के ज्ञान का परीक्षण।

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पहाड़ी क्षेत्र समिति (HAC)

मणिपुर विधानसभा का एक सांविधिक निकाय जिसमें पहाड़ी जिलों से निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह अनुच्छेद 371C के तहत अधिदेशित जनजातीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले विधान और प्रशासन की निगरानी करता है।

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GS-II: राजव्यवस्था; अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष विधायी समितियाँ और संस्थागत सुरक्षा उपाय।

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कुकी-ज़ो

मणिपुर की पहाड़ियों और पड़ोसी क्षेत्रों में निवास करने वाली संबंधित तिब्बती-बर्मी जनजातियों (जिनमें कुकी, ज़ोमी और चिन शामिल हैं) के लिए एक 'अम्ब्रेला' जातीय श्रेणी, जो भाषाई और सांस्कृतिक संबंध साझा करती हैं।

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GS-I और III: भूगोल/सुरक्षा; उत्तर-पूर्व भारत में नृजातीय जनसांख्यिकी और संघर्ष के कारकों को समझना।

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सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौता

केंद्र, मणिपुर सरकार और कुकी-ज़ो उग्रवादी समूहों के बीच 2008 का एक त्रिपक्षीय युद्धविराम समझौता, जिसका उद्देश्य शत्रुता को समाप्त करना और राजनीतिक संवाद शुरू करना है।

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GS-III: आंतरिक सुरक्षा; सीमावर्ती राज्यों में शांति प्रक्रियाएं और विद्रोही समूहों का प्रबंधन।

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पृथक प्रशासन

मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों द्वारा राज्य सरकार से स्वतंत्र एक अलग प्रशासनिक इकाई (जैसे केंद्र शासित प्रदेश या छठी अनुसूची परिषद) की राजनीतिक मांग।

UPSC context

GS-II: संघवाद; गहरे जातीय संघर्षों के राजनीतिक समाधान और क्षेत्रीय स्वायत्तता की माँगें।

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प्रारंभिक ट्रैप

मणिपुर के जनजातीय पहाड़ी क्षेत्र संविधान की छठी अनुसूची के तहत संरक्षित और प्रशासित हैं।

मणिपुर अनुच्छेद 371C (Hill Areas Committee) के तहत शासित है, न कि छठी अनुसूची के तहत, जो विशेष रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM) के जनजातीय क्षेत्रों को कवर करती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

मणिपुर के लिए अनुच्छेद 371C के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • पहाड़ी क्षेत्र समिति: जनजातीय विधायी हितों की रक्षा के लिए मणिपुर के नामित पहाड़ी क्षेत्रों (Hill Areas) से निर्वाचित विधायकों की एक समिति के गठन का अनिवार्य प्रावधान करता है।
  • राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व: राज्यपाल पहाड़ी क्षेत्र प्रशासन के लिए विशेष जिम्मेदारी संभालते हैं और उन्हें सीधे भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपनी होती है।
  • संघ की कार्यपालिका शक्ति: केंद्र सरकार को इन पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है।
Internal Security & Geography

चिन-कुकी-ज़ोमी जनसांख्यिकी क्षेत्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है?

  • पार-राष्ट्रीय नातेदारी: ये जातीय समूह भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के सटे हुए क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिससे सख्त सीमाओं को लागू करना कठिन हो जाता है और यह फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को अत्यधिक जटिल बना देता है।
  • उग्रवाद एवं शरणार्थी: साझा जातीयता सीमा पार आवाजाही को सुगम बनाती है, जो विद्रोही समूहों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करती है और पड़ोसी म्यांमार में नागरिक अशांति के दौरान शरणार्थियों की आमद को बढ़ावा देती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • आंतरिक सुरक्षा + मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)

    भारत-म्यांमार की छिद्रपूर्ण सीमा के पार ज़ोमी समुदाय के नृजातीय संबंध, मणिपुर के स्थानीय आंतरिक संघर्ष को 'फ्री मूवमेंट रिजीम' (FMR) को निलंबित करने के भारत के व्यापक सुरक्षा निर्णय से सीधे तौर पर जोड़ते हैं।

  • शासन की विफलता + प्रथागत कानून

    दफन और सामुदायिक निर्णयों पर जोमी काउंसिल (Zomi Council) का अधिकार जनजातीय शीर्ष निकायों (tribal apex bodies) की निरंतर बनी रहने वाली समानांतर शक्ति को रेखांकित करता है, जो अक्सर औपचारिक राज्य मशीनरी के विफल होने पर वास्तविक (de facto) शासन संरचनाओं के रूप में कार्य करते हैं।

अनुच्छेद 371C (मणिपुर) बनाम 371A/G, या चिन-कुकी-ज़ोमी (Chin-Kuki-Zomi) जातीय गलियारे का भूगोल, संभवतः 2026 Prelims में पूछा जा सकता है।

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