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जनगणना और NRC की मांगों पर मणिपुर का जनसांख्यिकीय गतिरोध गहराया

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

मणिपुर में जनगणना और NRC को लेकर जारी विवाद इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे जनसांख्यिकीय चिंता गहरी आंतरिक सुरक्षा और संवैधानिक दुविधाओं में बदल जाती है। यह जनगणना जैसे प्रशासनिक कार्यों में संघीय संबंधों, खुली भारत-म्यांमार सीमा के प्रबंधन की भू-राजनीतिक चुनौतियों, और मानवीय पहलुओं के साथ स्वदेशी समुदायों की आशंकाओं को संतुलित करने के संवेदनशील प्रशासनिक कार्य पर महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है।

सारांश

मणिपुर राज्य विलंबित दशकीय जनगणना को लेकर एक गहरे प्रशासनिक और राजनीतिक गतिरोध का सामना कर रहा है। मैतेई और नागा समूह किसी भी जनगणना अभियान के शुरू होने से पहले 1961 के कट-ऑफ वर्ष के साथ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने का केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं। उन्हें डर है कि यह जनगणना म्यांमार के उन बिना दस्तावेजों वाले प्रवासियों को वैध बना देगी, जो 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद सीमा पार कर आए थे। इसके विपरीत, कुकी-ज़ो समूह NRC का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इसका उपयोग उनके समुदाय को व्यवस्थित रूप से लक्षित करने और उन्हें अधिकारों से वंचित करने के लिए किया जाएगा। यह बहस पूर्वोत्तर भारत में जनसांख्यिकी, नागरिकता, सीमा सुरक्षा और जातीय तनाव के जटिल अंतर्संबंधों को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु

  • मैतेई और नागा नागरिक समाज समूह मांग कर रहे हैं कि मणिपुर में विलंबित दशकीय जनगणना आयोजित होने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को 1961 को आधार वर्ष मानकर अपडेट किया जाए।
  • Proponents of the NRC first approach argue that conducting a Census prior to identifying illegal immigrants would inadvertently regularize and legitimize the massive influx of undocumented migrants fleeing post-coup Myanmar.
  • मणिपुर विधानसभा ने पहले भी केंद्र सरकार से राज्य-विशिष्ट NRC स्थापित करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किए हैं, ताकि मूल समुदायों को जनसांख्यिकीय विरूपण से बचाया जा सके।
  • कुकी-ज़ो समुदाय इन मांगों का कड़ा विरोध करते हैं, उनका कहना है कि 1961 का आधार वर्ष उन जनजातीय आबादियों को निशाना बनाने और उन्हें अधिकारों से वंचित करने का एक मनमाना तरीका है जिनके पास ऐतिहासिक रूप से औपचारिक भूमि विलेख और दस्तावेज़ों की कमी है।
  • The issue highlights broader geopolitical and security realities, including the suspension of the India-Myanmar Free Movement Regime (FMR) and the physical fencing of the border to curb unregulated migration.

महत्वपूर्ण शब्द

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

भारतीय नागरिकों का एक कानूनी रजिस्टर। मणिपुर में, मैतेई और नागा समूह बिना दस्तावेजों वाले प्रवासियों, विशेष रूप से म्यांमार के 2021 के तख्तापलट से भागकर आए लोगों की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए 1961 के आधार वर्ष के साथ NRC की मांग कर रहे हैं।

UPSC context

GS-2 (नागरिकता) और GS-3 (आंतरिक सुरक्षा)। नागरिकता के कानूनी ढांचे, जनसांख्यिकीय बदलावों और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण करता है।

Source
मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)

हाल ही में निलंबित की गई एक द्विपक्षीय व्यवस्था, जो भारत-म्यांमार सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे देश में 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति देती थी। यह ऐतिहासिक सीमा-पार जातीय और पारिवारिक संबंधों को मान्यता देती थी।

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GS-3 (सीमा प्रबंधन)। एक्ट ईस्ट नीति, छिद्रिल सीमाओं, अवैध आव्रजन और सीमा पार उग्रवाद से संबंधित विषयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

Source
जनगणना अधिनियम 1948

भारत की दशकीय जनसंख्या गणना को विनियमित करने वाला केंद्रीय कानून। यह जनगणना आयोजित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करता है, हालांकि वर्तमान देरी ने राजनीतिक और जातीय गतिरोध पैदा कर दिया है।

UPSC context

GS-1 (Population) & GS-2 (Governance). Relevant for understanding the statutory basis of data collection, demographic planning, and federal relations.

Source
नागरिकता अधिनियम, 1955

भारतीय नागरिकता के अर्जन, निर्धारण और समाप्ति को विनियमित करने वाला बुनियादी संघीय कानून। धारा 14A के तहत, यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को बनाए रखने के लिए कानूनी और वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।

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GS-2 (Polity). Essential for evaluating the constitutional rules of citizenship, statutory amendments, and the legal basis of the NRC.

Source
कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (COCOMI)

कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी एक प्रमुख मैतई नागरिक समाज गठबंधन है। यह मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की पुरजोर वकालत करता है और NRC की मांग करने तथा कुकी-ज़ो सशस्त्र समूहों का विरोध करने वाली एक प्रमुख आवाज़ है।

UPSC context

GS-3 (आंतरिक सुरक्षा)। पूर्वोत्तर के उग्रवाद में जातीय नागरिक समाज संगठनों और गैर-राज्य कर्ताओं की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।

Source
कुकी-इनपी

मणिपुर में कुकी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला पारंपरिक सर्वोच्च प्रशासनिक और नागरिक समाज निकाय। यह आंतरिक रूप से विस्थापित कुकी-ज़ो लोगों की सुरक्षा पहले सुनिश्चित किए बिना NRC की मांगों और चुनावी संशोधनों का सक्रिय रूप से विरोध करता है।

UPSC context

GS-3 (आंतरिक सुरक्षा)। जनजातीय शासन संरचनाओं, नृजातीय फॉल्ट लाइनों और संघर्ष में कुकी-ज़ो दृष्टिकोण को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

पूर्वोत्तर की राज्य सरकारों के पास अपने स्वयं के राज्य-विशिष्ट राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को संचालित और लागू करने की वैधानिक शक्तियां हैं।

नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत केवल केंद्र सरकार ही NRC करा सकती है। मणिपुर जैसे राज्य केवल केंद्र से इस प्रक्रिया को शुरू करने का अनुरोध करने वाले विधानसभा प्रस्ताव ही पारित कर सकते हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity

जनगणना कानूनी तौर पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से किस प्रकार भिन्न है?

  • वैधानिक समर्थन: The Census is conducted under the Census Act, 1948, while the NRC is updated under the Citizenship Act, 1955.
  • मूल उद्देश्य: The Census captures macro demographic data but does not confer citizenship. The NRC specifically aims to identify legal Indian citizens and weed out undocumented immigrants.
  • गोपनीयता: जनगणना डेटा कानूनी रूप से गोपनीय होता है और इसका उपयोग व्यक्तिगत पहचान या अभियोजन के लिए नहीं किया जा सकता है। NRC स्पष्ट रूप से व्यक्तियों का एक पहचान योग्य, सार्वजनिक रजिस्टर तैयार करता है।
Internal Security / Border Management

भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) क्या थी?

  • उत्पत्ति: सीमा-पार की जातीय जनजातियों के बीच पारंपरिक सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को सुगम बनाने के लिए एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में 2018 में औपचारिक रूप दिया गया।
  • प्रावधान: इसने सीमा पर रहने वाली जनजातियों को एक वर्ष की वैधता वाले बॉर्डर पास का उपयोग करके बिना वीजा के दूसरे देश के भीतर 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति दी।
  • वर्तमान स्थिति: म्यांमार में तख्तापलट के कारण बढ़े अवैध प्रवासन, उग्रवाद और हथियारों की तस्करी सहित गंभीर आंतरिक सुरक्षा चिंताओं के कारण, 2024 में केंद्र द्वारा निलंबित।

अंतर-विषय पैटर्न

  • उग्रवाद, प्रवासन और गोल्डन ट्रायंगल

    The scrapping of FMR and border fencing are not just demographic measures; they directly link to curbing narcotics smuggling from the adjacent Golden Triangle (Myanmar, Laos, Thailand), which funds local insurgencies.

  • वन अधिकार बनाम नागरिकता का प्रमाण

    The Kuki-Zo community's lack of historical land deeds mirrors the broader national challenge in implementing the Forest Rights Act, where indigenous tribal populations struggle to provide documentary proof of historical residency.

जनगणना के वैधानिक आधार, नागरिकता अधिनियम (NRC) और FMR को समाप्त किए जाने को मिलाकर एक बहु-कथन वाले प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।

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  • 2019MainsGS3

    Cross-border movement of insurgents is only one of the several security challenges facing the policing of the border in North-East India. Examine the various challenges currently emanating across the India-Myanmar border. Also, discuss the steps to counter the challenges.

  • 2017MainsGS3

    The North-East region of India has been infested with insurgency for a very long time. Analyze the major reasons for the survival of armed insurgency in this region.