साइबर अपराध नियंत्रण और केंद्र-राज्य आंतरिक सुरक्षा समन्वय
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
सोशल मीडिया-प्रेरित सांप्रदायिक हिंसा और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाएं एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौती हैं। यह पत्र डिजिटल क्षेत्र की निगरानी (policing) में शासन संबंधी कठिनाइयों, साइबर अपराधों के प्रति नागरिकों की सुभेद्यता और मजबूत साइबर कानूनों को पेश करने एवं उन्हें लागू करने के लिए एक केंद्र-राज्य सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो GS-3 (Internal Security) और GS-2 (Governance) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से साइबर अपराधों और सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री में हो रही वृद्धि से निपटने के लिए कठोर कानून बनाने का आग्रह किया है। अपने पत्र में, बनर्जी ने राज्य में हाल की हिंसक घटनाओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक शांति भंग करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने में उत्तेजक विमर्श, फर्जी वीडियो और भ्रामक जानकारी की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने वित्तीय धोखाधड़ी, identity theft और ऑनलाइन उत्पीड़न के बढ़ते खतरे पर भी प्रकाश डाला, जो विशेष रूप से संवेदनशील समूहों को प्रभावित कर रहे हैं। यह अपील डिजिटल खतरों का मुकाबला करने और सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए तत्काल केंद्रीय विधायी और नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर साइबर अपराध और भड़काऊ सोशल मीडिया कंटेंट के खिलाफ सख्त कानूनों की मांग की।
- पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने और हिंसा को उकसाने में फेक वीडियो, भ्रामक कहानियों और भड़काऊ नैरेटिव्स द्वारा उत्पन्न खतरे को रेखांकित किया गया।
- बनर्जी ने वित्तीय धोखाधड़ी, ऑनलाइन उत्पीड़न और पहचान की चोरी जैसे साइबर अपराधों के प्रति महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सुभेद्यता को रेखांकित किया।
- पश्चिम बंगाल के कई जिलों में धार्मिक जुलूसों के दौरान हुई हालिया सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर मजबूत विधायी प्रावधानों की मांग की गई है।
महत्वपूर्ण शब्द
साइबर अपराध
ऐसे गैर-कानूनी कृत्य जहाँ कंप्यूटर, नेटवर्क या संचार उपकरण का उपयोग हैकिंग, वित्तीय धोखाधड़ी या पहचान की चोरी (identity theft) जैसे अपराधों को अंजाम देने के लिए एक उपकरण या लक्ष्य के रूप में किया जाता है।
UPSC context
GS III: आंतरिक सुरक्षा/साइबर सुरक्षा। डिजिटल खतरों और IT Act जैसे कानूनी ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
गृह मंत्रालय (MHA)
भारत सरकार का वह नोडल मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंधों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS II और III: शासन व्यवस्था और सुरक्षा। यह राष्ट्रीय अखंडता और शांति बनाए रखने में संस्थागत भूमिकाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000
भारत का प्राथमिक कानून जो ई-कॉमर्स, डिजिटल हस्ताक्षर और साइबर अपराधों को विनियमित करता है; यह डिजिटल धोखाधड़ी को दंडित करने और ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
GS III: विज्ञान एवं तकनीक और सुरक्षा। साइबर चुनौतियों के प्रति भारत की कानूनी प्रतिक्रिया को समझने के लिए आवश्यक।
साम्प्रदायिकता
एक ऐसी विचारधारा जो अपने धार्मिक या जातीय समूह के प्रति निष्ठा को दूसरों से श्रेष्ठ और उनके प्रति शत्रुतापूर्ण होने पर जोर देती है, जिससे अक्सर सामाजिक तनाव और सांप्रदायिक हिंसा उत्पन्न होती है।
UPSC context
GS I: सामाजिक मुद्दे; GS III: आंतरिक सुरक्षा। धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव के समक्ष सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियों के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
लोक व्यवस्था
किसी समुदाय के भीतर शांति, सुरक्षा और सुव्यवस्था बनाए रखना; संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत इसे राज्य सूची के विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
UPSC context
GS II: संघवाद/सातवीं अनुसूची। शक्तियों के विभाजन और केंद्र-राज्य सुरक्षा सहयोग पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
सोशल नेटवर्किंग साइट्स (SNS)
संवाद और सामग्री साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म; सुरक्षा के संदर्भ में, इनका विश्लेषण भ्रामक जानकारी फैलाने, कट्टरपंथ और सांप्रदायिक या सार्वजनिक अशांति भड़काने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS III: आंतरिक सुरक्षा। राष्ट्रीय स्थिरता पर संचार नेटवर्क और मीडिया के प्रभाव का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
साइबर अपराध विनियमन पूरी तरह से राज्य सूची के अंतर्गत आता है क्योंकि यह सीधे तौर पर स्थानीय लोक व्यवस्था को प्रभावित करता है।
जबकि 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं, दूरसंचार और साइबरस्पेस विनियमन संघ सूची (या अवशिष्ट शक्तियों) के अंतर्गत आते हैं, जिससे संघीय क्षेत्राधिकार का ओवरलैप पैदा होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
साइबर अपराध विनियमन और लोक व्यवस्था किन संवैधानिक सूचियों के अंतर्गत आते हैं?
- लोक व्यवस्था: राज्य सूची (सूची II) में शामिल, जो शांति बनाए रखने और पुलिस व्यवस्था की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डालता है।
- साइबर/टेलीकॉम: संघ सूची (सूची I) या अवशिष्ट शक्तियों (अनुच्छेद 248) के अंतर्गत आता है, जो केंद्र को IT इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबरस्पेस पर अधिकार प्रदान करता है।
- क्षेत्राधिकार का टकराव: चूंकि ऑनलाइन उकसावा सीधे तौर पर स्थानीय ऑफलाइन हिंसा को जन्म देता है, इसलिए साइबर-प्रेरित अपराधों की पुलिसिंग के लिए उच्च केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता होती है।
भारत में साइबर खतरों से निपटने के लिए प्रमुख वैधानिक और संस्थागत तंत्र क्या हैं?
- कानूनी ढांचा: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000, विशेष रूप से धारा 69A, जो केंद्र को सार्वजनिक व्यवस्था या संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली सामग्री को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान करती है।
- संस्थागत नोडल एजेंसी: गृह मंत्रालय (MHA) के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) अंतरराष्ट्रीय और घरेलू साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए नोडल संघीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- लक्षित योजनाएं: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC) योजना जैसी पहलें विशिष्ट जनसांख्यिकीय कमजोरियों का समाधान करती हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
साइबर अपराध + सहकारी संघवाद
स्थानीय पुलिसिंग के लिए राज्य की जिम्मेदारी और साइबरस्पेस विनियमन पर केंद्र के नियंत्रण के बीच का घर्षण सहकारी संघवाद के समक्ष एक आधुनिक चुनौती को रेखांकित करता है, जिसे अक्सर GS-II में परखा जाता है।
डीपफेक + सांप्रदायिकता
सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए सिंथेटिक मीडिया और एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का हथियार के रूप में उपयोग, आंतरिक सुरक्षा (GS-III) को सीधे भारतीय समाज (GS-I) के विषयों से जोड़ता है।
2026 की GS-III मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पुलिसिंग में 'साइबर उकसावे' (cyber incitement) को 'केंद्र-राज्य क्षेत्राधिकार के ओवरलैप' (Centre-State jurisdictional overlaps) के साथ संयोजित कर सकता है।
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Use of Internet and social media by non-state actors for subversive activities is a major security concern. How have these been misused in the recent past? Suggest effective guidelines to curb the above threat.
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Keeping in view India's internal security, analyse the impact of cross-border cyber attacks. Also discuss defensive measures against these sophisticated attacks.
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