पश्चिम बंगाल कल्याणकारी योजनाएं और राज्य राजकोषीय घाटे की चुनौतियां
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
कल्याणकारी योजनाओं और 'मुफ्त उपहारों' (freebies) का प्रसार भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख मुद्दा है, जो राज्यों की ऋण स्थिरता (debt sustainability), पूंजीगत व्यय (capital expenditure) के क्राउडिंग आउट और राजकोषीय संघवाद (fiscal federalism) की स्थिति पर सवाल उठाता है। यह सरकारी बजट, संसाधन जुटाने (resource mobilization) और समष्टि आर्थिक नीति (macroeconomic policy) जैसे विषयों के लिए एक वास्तविक केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) महत्वपूर्ण राजकोषीय बाधाओं के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं पर अपना जोर बढ़ा रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और कल्याणकारी वादों पर भारी निर्भरता राज्य की राजकोषीय स्थिति के लिए चुनौतियां पैदा कर रही है, जिससे बढ़ता कर्ज और पूंजीगत व्यय में कटौती जैसी स्थितियां बन रही हैं। यह परिदृश्य FRBM ढांचे के तहत लोकलुभावन कल्याणकारी उपायों और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाने पर चल रही व्यापक राष्ट्रीय बहस को रेखांकित करता है, साथ ही यह राजकोषीय संघवाद और केंद्र-राज्य संसाधन साझाकरण की जटिलताओं को भी उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की राजकोषीय स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बावजूद कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना और उन पर जोर देना जारी रख रही हैं।
- राज्य की वित्तीय स्थिति भारी कर्ज के बोझ, सब्सिडी और प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (Direct Cash Transfer) पर बढ़ते राजस्व व्यय और सीमित पूंजीगत व्यय के कारण महत्वपूर्ण दबाव का सामना कर रही है।
- यह स्थिति प्रतिस्पर्धी कल्याणवाद (जिसे अक्सर 'फ्रीबीज़' या लोकलुभावनवाद कहा जाता है) और समष्टि आर्थिक स्थिरता तथा राजकोषीय विवेक के बीच निरंतर जारी नीतिगत बहस को रेखांकित करती है।
- पश्चिम बंगाल की वित्तीय चुनौतियां, केंद्रीय योजनाओं की निधियों को कथित तौर पर रोकने और संसाधन आवंटन के मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ चल रहे राजनीतिक गतिरोध के कारण और भी जटिल हो गई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम
2003 का एक कानून (WBFRBM 2010 जैसे राज्य समकक्षों के साथ) जो राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और सार्वजनिक ऋण को वहनीय स्तरों तक कम करने के लक्ष्य निर्धारित कर राजकोषीय अनुशासन अनिवार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); राजकोषीय नीति, घाटा प्रबंधन और नियम-आधारित बजटिंग पर आधारित प्रश्नों के लिए अनिवार्य।
राजकोषीय संघवाद
सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंध, जो राजस्व साझाकरण, कराधान शक्तियों और अनुदानों पर केंद्रित है, ताकि राज्य की स्वायत्तता और राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाया जा सके।
UPSC context
GS पेपर II (संघवाद); केंद्र-राज्य संबंधों और वित्त आयोग की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राजकोषीय घाटा
किसी सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर; यह किसी राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य और ऋण संबंधी आवश्यकताओं का एक प्रमुख संकेतक है।
UPSC context
जीएस पेपर III (बजटिंग); राज्य के वित्त और व्यापक आर्थिक स्थिरता के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
पूँजीगत व्यय (CapEx)
बुनियादी ढांचे जैसी भौतिक संपत्तियों के निर्माण पर सरकारी खर्च, जो दीर्घकालिक आर्थिक लाभ उत्पन्न करता है, अक्सर कल्याणकारी कार्यों पर बढ़ते राजस्व व्यय के कारण 'कम' (squeezed) हो जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (आर्थिक विकास); अल्पकालिक कल्याण और दीर्घकालिक विकास के बीच की बहस का परीक्षण करता है।
पश्चिम बंगाल सरकार
राज्य का प्रशासनिक निकाय, जिसका नेतृत्व वर्तमान में TMC कर रही है, लक्ष्मी भंडार (Lakshmir Bhandar) जैसे व्यापक सामाजिक कल्याण व्यय के कारण उच्च ऋण-से-GSDP (debt-to-GSDP) अनुपात का सामना कर रहा है।
UPSC context
GS Paper II (राज्य कार्यपालिका); राज्य-स्तरीय लोक-कल्याणवाद और राजकोषीय तनाव पर केस स्टडीज के लिए प्रासंगिक।
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC)
पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल, जो वर्तमान में भारत की संसद में चौथा सबसे बड़ा दल है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में लोकलुभावन कल्याण तथा धर्मनिरपेक्षता पर अपने फोकस के लिए जाना जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
सब्सिडी और लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने का एक तंत्र, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं में रिसाव (leakages) को कम करना और लक्ष्यीकरण में सुधार करना है।
UPSC context
GS पेपर II/III (शासन/अर्थव्यवस्था); समावेशी विकास और सामाजिक क्षेत्र की पहलों पर चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और कल्याणकारी सब्सिडी को पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे मानव पूंजी का निर्माण करते हैं।
सब्सिडी और DBT को स्पष्ट रूप से राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे सरकार के लिए किसी भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक उपयोगिता कुछ भी हो।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय राज्यों द्वारा ऋण लेने को विनियमित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 293: राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर धन उधार ले सकते हैं, जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन होगा।
- केंद्रीय सहमति: यदि केंद्र द्वारा दिए गए या केंद्र द्वारा गारंटीकृत पिछले ऋण का कोई हिस्सा अभी भी बकाया है, तो कोई भी राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई ऋण नहीं ले सकता है।
- सशर्त उधार: केंद्र सरकार राज्यों द्वारा ऋण लेने की सहमति देते समय शर्तें लगा सकती है, यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग नियमित रूप से FRBM राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को लागू करने के लिए किया जाता है।
FRBM ढांचा राज्य सरकारों की राजकोषीय सीमाओं को कैसे विनियमित करता है?
- राज्य FRBM अधिनियम: केंद्र के FRBM अधिनियम (2003) के बाद, राज्यों ने अपने स्वयं के राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून लागू किए, जिन्हें 12वें वित्त आयोग द्वारा प्रोत्साहित किया गया था।
- राजकोषीय घाटा लक्ष्य: राज्यों के लिए सामान्यतः यह अनिवार्य है कि वे अपने राजकोषीय घाटे को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% तक सीमित रखें।
- ऋण-GSDP अनुपात: एन.के. सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार, राज्यों को 20% के दीर्घकालिक विवेकपूर्ण ऋण-जीएसडीपी (debt-to-GSDP) अनुपात का लक्ष्य रखना चाहिए।
अंतर-विषय पैटर्न
फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट में बहस
राज्य के राजकोषीय दबाव को उच्चतम न्यायालय और ECI में चल रही उन बहसों से जोड़ता है जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य कल्याणवाद और ऋण के माध्यम से वित्तपोषित अस्थिर राजनीतिक मुफ्त उपहारों (freebies) के बीच अंतर स्पष्ट करने से संबंधित हैं।
CSS फंडिंग और सहकारी संघवाद
राज्य के ऋण संकट को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की निधि को रोके जाने से जोड़ता है, जो सहकारी संघवाद में संवैधानिक तनाव और ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (vertical fiscal imbalances) को रेखांकित करता है।
2026 मुख्य परीक्षा (Mains) में प्रतिस्पर्धी कल्याणवाद (competitive welfarism) और FRBM सीमाओं के बीच संतुलन पर एक प्रश्न, या प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) में अनुच्छेद 293 (राज्यों द्वारा ऋण) पर एक कथन की अपेक्षा करें।
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