क्षेत्रीय दलों में नेतृत्व का संकट और कानूनी विवाद
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में होने वाले विभाजन, चुनाव चिह्न आवंटित करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति, दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष (Speaker) की विवादास्पद भूमिका, और राजनीतिक दल बनाम विधायी दल पर सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से संबंधित विकसित होते विधिशास्त्र (jurisprudence) को रेखांकित करते हैं।
सारांश
यह लेख एक विद्रोही गुट द्वारा ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के प्रमुख पद से हटाए जाने के राजनीतिक और कानूनी निहितार्थों का विश्लेषण करता है। यह विवाद पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर नियंत्रण पर केंद्रित है, जिसका निर्णय चुनाव आयोग द्वारा 'चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968' के तहत विधायी और संगठनात्मक बहुमत के परीक्षणों का उपयोग करके किया जाता है। महाराष्ट्र की शिवसेना और NCP में हालिया विभाजन के समान, यह संकट दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत अध्यक्ष (Speaker) की भूमिका और बाध्यकारी व्हिप जारी करने के मामले में 'विधायी दल' (legislature party) और 'राजनीतिक दल' (political party) के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करता है।
मुख्य बिंदु
- ममता बनर्जी को एक विद्रोही गुट द्वारा TMC अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया, जिससे पार्टी की पहचान और संपत्तियों को लेकर एक कानूनी और राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है।
- चुनाव आयोग विधायी और संगठनात्मक बहुमत के आधार पर निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 का उपयोग करते हुए पार्टी के नामों और प्रतीकों से संबंधित विवादों का समाधान करता है।
- दसवीं अनुसूची के तहत, विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने की संभावना होती है; हालांकि, अध्यक्षों द्वारा की जाने वाली पक्षपातपूर्ण देरी अक्सर दल-बदल विरोधी कानून के प्रवर्तन को जटिल बना देती है।
- यह स्थिति महाराष्ट्र (शिवसेना, NCP) में हालिया विभाजनों के समान है, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर ध्यान केंद्रित करती है जिसमें नेतृत्व और व्हिप (whip) तय करते समय 'राजनीतिक दल' (political party) और 'विधायक दल' (legislature party) के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
दसवीं अनुसूची
52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ा गया एक संवैधानिक ढांचा, जिसका उद्देश्य उन विधायकों को अयोग्य घोषित करना है जो दल बदलते हैं या पार्टी के आधिकारिक निर्देशों (whips) का उल्लंघन करते हैं, ताकि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
UPSC context
GS Paper II: दल-बदल विरोधी कानून, संसदीय स्थिरता और अध्यक्ष (Speaker) की अर्ध-न्यायिक शक्तियों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
निर्वाचन चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968
एक वैधानिक ढांचा जो निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और आंतरिक विभाजन या विलय के दौरान पार्टी के नामों और चुनाव चिन्हों से जुड़े विवादों का निपटारा करने हेतु सशक्त बनाता है।
UPSC context
GS Paper II: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और Election Commission के विनियामक अधिकार से संबंधित है।
राजनीतिक दल बनाम विधायी दल
किसी पार्टी की व्यापक संगठनात्मक सदस्यता (राजनीतिक दल) और सदन में उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों (विधायी दल) के बीच का अंतर, जो यह निर्धारित करता है कि कानूनी रूप से कौन बाध्यकारी व्हिप जारी कर सकता है।
UPSC context
GS पेपर II: दल-बदल और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
बहुमत का परीक्षण
चुनाव आयोग द्वारा संगठनात्मक विंग और निर्वाचित विधायी विंग दोनों के भीतर संख्यात्मक समर्थन का आकलन करके पार्टी विभाजन को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड।
UPSC context
GS पेपर II: गुटीय नेतृत्व विवादों को सुलझाने में निर्वाचन आयोग की अर्ध-न्यायिक भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय जो भारत की संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया के प्रबंधन और मान्यता प्राप्त दलों के भीतर नेतृत्व तथा चुनाव चिह्न विवादों के निपटारे के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II: एक प्रमुख संवैधानिक निकाय जो अक्सर चुनावी सुधारों और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित प्रश्नों में शामिल रहता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सदन के अध्यक्ष यह तय करते हैं कि विभाजन के दौरान कौन सा गुट आधिकारिक पार्टी प्रतीक अपने पास रखेगा।
गलत। चुनाव आयोग (स्पीकर नहीं), चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत किसी मान्यता प्राप्त दल के नाम और प्रतीक से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एकमात्र अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
दसवीं अनुसूची के तहत वर्तमान अपवाद और प्राधिकारी क्या हैं?
- विलय का अपवाद: अयोग्यता तब लागू नहीं होती यदि किसी दल का किसी अन्य दल में विलय हो जाता है और उसके कम से कम दो-तिहाई विधायक इससे सहमत होते हैं।
- विभाजन हटाया गया।: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) ने उस छूट को समाप्त कर दिया, जो पहले एक-तिहाई सदस्यों के गुट वाले "विभाजन" (split) को संरक्षण प्रदान करती थी।
- Deciding authority: पीठासीन अधिकारी अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेते हैं, हालांकि यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है (किहोतो होलोहन मामला)।
ECI 1968 के आदेश के तहत पार्टी प्रतीकों के विवादों का समाधान कैसे करता है?
- बहुमत का परीक्षण: पार्टी के विधायी और संगठनात्मक दोनों विंगों में बहुमत के समर्थन का मूल्यांकन करता है, जिसे सादिक अली मामले में बरकरार रखा गया था।
- अर्ध-न्यायिक भूमिका: ECI एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है; मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य पार्टी प्रतीकों पर इसका निर्णय बाध्यकारी होता है।
- अंतरिम उपाय: ECI मूल चुनाव चिह्न को फ्रीज कर सकता है और अंतिम समाधान होने तक तदर्थ नाम और चिह्न आवंटित कर सकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
विधायिका बनाम राजनीतिक दल के बीच अंतर
SC का सुभाष देसाई फैसला, जो 'विधायी दल' (legislature party) को व्यापक 'राजनीतिक दल' (political party) से अलग करता है, सीधे तौर पर GS2 के व्हिप (Whips) की कार्यप्रणाली और आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र के विषयों से जुड़ा है।
अध्यक्ष के विवेकाधिकार पर न्यायिक सीमाएं
किहोतो होलोहन (न्यायिक समीक्षा) से कीशम मेघचंद्र (3 महीने की समय-सीमा) तक का घटनाक्रम विधानसभा अध्यक्षों द्वारा किए जाने वाले पक्षपातपूर्ण विलंब को रोकने के निरंतर न्यायिक प्रयासों को रेखांकित करता है।
ECI की चुनाव चिह्न आवंटन शक्तियों और स्पीकर की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) के तहत अयोग्यता संबंधी भूमिका के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2022MainsGS2
Discuss the procedures to decide the disputes arising out of the election of a Member of the Parliament or State Legislature under The Representation of the People Act, 1951. What are the grounds on which the election of any returned candidate may be declared void ? What remedy is available to the aggrieved party against the decision ? Refer to the case laws.
- 2019MainsGS2
On what grounds a people's representative can be disqualified under the Representation of Peoples Act, 1951? Also mention the remedies available to such person against his disqualification.
- 2020MainsGS2
Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
- 2017PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. The Election Commission of India is a five-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and bye-elections. 3. Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised political parties. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : I. If any question arises as to whether a Member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th Schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Union Ministers shall be final. II. There is no mention of the word 'political party' in the Constitution of India. Which of the statements given above is/are correct?
