Current Affairs

महाराष्ट्रात अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन हस्तांतरण शुल्क माफी

Source:government-economictimes-indiatimes ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

जमीन संपादनातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर अक्षय ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक उपक्रम.

सारांश

महाराष्ट्र सरकारने नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी २५% जमीन हस्तांतरण शुल्क माफ केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट जमीन अधिग्रहण सुलभ करणे, खर्च कमी करणे आणि राज्यभरात स्वच्छ ऊर्जेच्या गुंतवणुकीला चालना देणे हे आहे.

मुख्य मुद्दे

  • महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील हरित ऊर्जा गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांवरील २५% जमीन हस्तांतरण शुल्क पूर्णपणे माफ केले आहे.
  • या धोरणात्मक निर्णयाचा उद्देश सौर, पवन आणि संकरित (हायब्रिड) अपारंपरिक ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीचा भांडवली खर्च आणि नोकरशाहीचे अडथळे कमी करणे हा आहे.
  • हे महाराष्ट्रच्या व्यापक हवामान उद्दिष्टांशी आणि स्वच्छ ऊर्जेचा अंगीकार करण्याच्या लक्ष्यांशी सुसंगत आहे, ज्यामध्ये विकेंद्रित सौर क्षमतेचा विस्तार देखील समाविष्ट आहे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

जमीन हस्तांतरण शुल्क

औद्योगिक किंवा शेतजमीन अंतर्गतरीत्या तिच्या उपकंपनीकडे किंवा एसपीव्हीकडे हस्तांतरित केली जाते, तेव्हा जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५% दराने राज्य तरतुदींनुसार (जसे की महाराष्ट्र कुळवहिनी व शेतजमीन कायदा) आकारले जाणारे वैधानिक शुल्क.

UPSC context

MPSC अर्थशास्त्र आणि प्रशासन (राज्य कर आकारणी आणि जमीन सुधारणा) साठी महत्त्वपूर्ण. नूतनीकरणीय ऊर्जा गुंतवणुकीवर परिणाम करणाऱ्या राज्याच्या राजकोषीय धोरणांची समज तपासतो.

Source
विशेष उद्देश वाहन (SPV)

एक स्पेशल पर्पज वेहिकल (Special Purpose Vehicle) ही मूळ कंपनीद्वारे आर्थिक जोखीम वेगळी ठेवण्यासाठी तयार केलेली एक स्वतंत्र कायदेशीर संस्था आहे, जी सामान्यतः स्वच्छ ऊर्जा विकासकांद्वारे प्रकल्पाशी संबंधित वित्तपुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी वापरली जाते.

UPSC context

MPSC अर्थशास्त्र (कॉर्पोरेट रचना आणि पायाभूत सुविधा वित्तपोषण) साठी सुसंगत. मोठ्या प्रमाणातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कॉर्पोरेट यंत्रणांविषयीच्या परिचयाची चाचणी घेते.

Source
महाराष्ट्र सरकार

मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांचा समावेश असलेली आणि प्रशासकीय धोरणे, कायदेविषयक प्रस्ताव आणि नूतनीकरणयोग्य जमीन महसूल माफीसारख्या वित्तीय उपायांची आखणी करण्यास जबाबदार असलेली राज्य सरकारची कार्यकारी शाखा.

UPSC context

MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन (राज्य प्रशासन) साठी अत्यंत महत्त्वाचे. हे राज्य कार्यकारी निर्णय प्रक्रिया आणि धोरण अंमलबजावणीवरील ज्ञानाची परीक्षा घेते.

Source

पूर्वपरीक्षा सापळा

महाराष्ट्रातील अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांसाठी भूसंपादनाच्या खर्चातून पूर्ण सूट.

स्पर्धक अनेकदा जमीन हस्तांतरण शुल्कातील सूट (fee waivers) आणि जमिनीच्या संपादनाच्या खर्चातून पूर्ण सूट यामधील फरक ओळखण्यात गफलत करतात, आणि जमीन खरेदी करण्यासाठी लागणारे भांडवली खर्च (capital costs) अजूनही लागू होतात हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.

संबंधित स्थिर संकल्पना

Maharashtra Economy and Governance

महाराष्ट्रात अपारंपरिक ऊर्जा विकासाचे नियमन करणाऱ्या प्रमुख संस्थात्मक यंत्रणा आणि धोरणे कोणती आहेत?

  • धोरणात्मक चौकट: महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण आणि अपारंपरिक ऊर्जा धोरण विकेंद्रित स्वच्छ ऊर्जेचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देतात.
  • महत्त्वाच्या यंत्रणा: MIDC आणि महाजेनको (Mahagenco) हे जमीन संपादन आणि औष्णिक ते सौर उर्जा संक्रमणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

आंतर-विषय नमुने

  • अक्षय ऊर्जा + राज्य वित्तीय तूट

    MIDC अंतर्गत औद्योगिक जमीन वाटप धोरणे राज्याच्या अपारंपरिक ऊर्जा प्रोत्साहनांशी जोडलेली असून, त्यामुळे राज्याची वित्तीय तूट आणि कर्ज-ते-GSDP गुणोत्तरावर थेट परिणाम होतो.

महाराष्ट्राच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणातील जमीन शुल्क माफी, राज्याच्या हरित ऊर्जा उद्दिष्टां आणि राजकोषीय प्रोत्साहनांवरील MPSC च्या बहुविध विधानांच्या (multi-statement) प्रश्नात विचारली जाण्याची शक्यता आहे.

संबंधित PYQ · 3

संबंधित PYQ · 3

  • 2024MPSC_PRELIMSGS1

    Identify the correct statements regarding the Chief Minister Solar Agricultural Channel Scheme. (a) This Scheme was started in June 2017, when Devendra Fadanvis was Chief Minister. (b) The main purpose of this Scheme is to provide supply of electricity to farmers through the agricultural feeder. (c) The government has decided to pay ₹ 50,000 per acre as rent to the farmers under this Scheme. (d) Solar panels are set up on government land up to ten kilometres from the 33 kV substation.

  • 2026MPSC_PRELIMSGS1

    Observe the following statements. (a) As per the State Mineral Policy 1999, iron, sulphur, gold, copper and lead mineral production was opened to the private sector. (b) Konkan region has the highest mineral availability after Nagpur region. (c) Maharashtra State Mining Corporation was established in 1973.

  • 2020MPSC_PRELIMSGS1

    What happened in Maharashtra due to fragmentation of agricultural land ? (a) Farmer is not able to produce food grains, sufficient for his family. (b) There are obstacle to supply water to agricultural land. (c) The use of modern agricultural tools is uneconomical. (d) To pay individual attention on agriculture is uneconomical. Answer Options :