ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उद्दिष्टासाठी महाराष्ट्र शासनाचे IIS धोरण २०२५
Source:freepressjournal ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्राचा मॅक्रो-इकोनॉमिक रोडमॅप, धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि राज्यस्तरीय आर्थिक विकास धोरणे समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्राने वर्धित पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक वाढीच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत भारताची पहिली एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने राज्याला नेण्याच्या उद्देशाने आयआयएस धोरण २०२५ (IIS Policy 2025) आणले आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्राने २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्था साध्य करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी एकात्मिक पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक सेवा (IIS) धोरण २०२५ अनावरण केले आहे, ज्यामुळे हे ध्येय ठेवणारे ते भारताचे पहिले राज्य ठरले आहे.
- या धोरणाचा उद्देश महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये औद्योगिक वाढ, पायाभूत सुविधांचा विकास यांना गती देणे, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे हा आहे.
- हे धोरण शाश्वत वाढीस चालना देण्यासाठी धोरणात्मक प्रादेशिक विकास, सुलभ व्यवसाय वातावरण (ease of doing business) आणि उत्पादकता व सेवा क्षेत्रांना बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
महत्त्वाच्या संज्ञा
IIS धोरण २०२५
महाराष्ट्र शासना tद्वारे ७०.५ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक आकर्षण करण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत राज्याला भारताची पहिली एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली एक सर्वसमावेशक औद्योगिक आणि आर्थिक चौकट.
UPSC context
MPSC अर्थव्यवस्था आणि राजकारण: राज्य औद्योगिक धोरणे, प्रादेशिक आर्थिक वाढीची उद्दिष्टे आणि मॅन्युफॅक्चरिंग व सेवा क्षेत्रांसाठीच्या वित्तीय प्रोत्साहनांवरील प्रश्नांसाठी महत्त्वाचे.
महाराष्ट्र शासन
राज्यातील प्रादेशिक विकास आणि औद्योगिक वाढीसाठी आर्थिक धोरणे आखणे, अर्थसंकल्पीय तरतूद करणे आणि प्रशासकीय उपक्रमांना चालना देण्याचे काम करणारी महाराष्ट्र राज्याची कार्यकारी सत्ता.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन: महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय शासन संरचना, धोरण अंमलबजावणी आणि वैधानिक प्रशासकीय कार्ये समजून घेण्यासाठी केंद्रस्थान.
पूर्वपरीक्षा सापळा
महाराष्ट्राच्या IIS धोरण २०२५ चे लक्ष्य २०३० ऐवजी २०२५ पर्यंत ट्रिलियन-डॉलर अर्थव्यवस्थेचे आहे.
उमेदवार लक्ष्य वर्ष (२०३०) किंवा गुंतवणुकीचा खर्च 'मेक इन इंडिया' किंवा जुन्या राज्य औद्योगिक धोरणांसारख्या इतर राष्ट्रीय धोरणांशी गल्लत करू शकतात.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्रात औद्योगिक विकास आणि गुंतवणूक प्रोत्साहनाला चालना देणारी प्रमुख संस्थात्मक यंत्रणे आणि मंडळे कोणती आहेत?
- MIDC आणि M-BEE:: महाराष्ट्रात परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित करणारी प्रमुख औद्योगिक प्रोत्साहन संस्था म्हणून स्थापन केली.
- MIDC ची भूमिका:: विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे, जमीन संपादन करणे आणि उपयुक्तता पुरवण्यासाठी जबाबदार राज्य संस्था.
आंतर-विषय नमुने
राज्य औद्योगिक धोरण विरुद्ध प्रादेशिक असमतोल
राज्याच्या औद्योगिक धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणुकीचा प्रादेशिक विखुरणीशी अधिकाधिक संबंध जोडला जात आहे, ज्यामध्ये उदयोन्मुख जिल्हा उपक्रम (Emerging Districts Initiative) सारख्या उपक्रमांद्वारे मुंबई-पुणे केंद्रिततेकडून टियर-२ आणि टियर-३ जिल्ह्यांकडे वाटचाल केली जात आहे.
राज्याचे एक ट्रिलियन-डॉलर उद्दिष्ट आणि राष्ट्रीय जीडीपी ध्येये
महाराष्ट්ර राज्याचे २०३० पर्यंतच्या १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरचे लक्ष्य हे भारताच्या ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेशी जोडलेले आहे, ज्यामुळे राज्याच्या जीडीपी वाढीमध्ये सहकारी संघराज्यवादाची परीक्षा होत आहे.
IIS धोरण २०२५ वर MPSC च्या विधानांची अपेक्षा करा: गुंतवणूक उद्दिष्टे (₹७०.५ लाख कोटी), रोजगार निर्मिती (५० लाख) आणि २०३० ची कालमर्यादा तपासा.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
In the Budget 2023 of Maharashtra State, which Corporations was announced to be established ? A. Raje Umaji Naik Economic Development Corporation. B. Marathwada Milk Development Corporation. C. Jagadjyoti Mahatma Basaveshwar Economic Development Corporation. D. Saint Kashiba Gurav Youth Economic Development Corporation.
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Observe the following statements. (a) As per the State Mineral Policy 1999, iron, sulphur, gold, copper and lead mineral production was opened to the private sector. (b) Konkan region has the highest mineral availability after Nagpur region. (c) Maharashtra State Mining Corporation was established in 1973.
