महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांचे नुकसान
Source:Indian Express ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षेतील महाराष्ट्र राज्य शासन आणि अर्थव्यवस्था या विषयांच्या प्रश्नांसाठी, अवकाळी हवामानातील बदलांमुळे कृषी क्षेत्रापुढील असुरक्षितता आणि आपत्ती मदत यंत्रणा समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सारांश
महाराष्ट्रामध्ये झालेल्या व्यापक अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, १.२२ लाख हेक्टरहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले आहे आणि यामुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी तत्काळ मदत व नुकसानभरपाईची मागणी पुढे आली आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्रातील अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाले असून, १.२२ लाख हेक्टरहून अधिक शेतजमीन प्रभावित झाली आहे.
- अवकाळी पाऊस आणि अचानक झालेल्या हवामानातील बदलांमुळे शेतकऱ्यांच्या प्रमुख रब्बी आणि लेट-खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले.
- राज्य सरकार आपत्ती व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वांच्या (SDRF/NDRF निकष) अंतर्गत भरपाई आणि मदत निधी वितरित करण्यासाठी पिकांच्या नुकसानीच्या मूल्यांकनाचे मूल्यांकन करत आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी
अधिसूचित नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात तातडीच्या मदतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारतर्फे राज्य सरकारांना उपलब्ध करून दिला जाणारा निधीचा प्राथमिक साठा.
UPSC context
MPSC पेपर III (अर्थव्यवस्था/आपत्ती व्यवस्थापन): आपत्ती वित्तपोषण, संसाधन वाटप आणि शेतीविषयक संकटांसाठी मदत यंत्रणांच्या ज्ञानाची परीक्षा घेतो.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी
एका केंद्रीय निधीचा वापर जेव्हा एखादी नैसर्गिक आपत्ती तीव्र स्वरूपाची असते आणि राज्याच्या स्वतःच्या निधीपलीकडच्या संसाधनांची आवश्यकता असते, तेव्हा राज्यांना पूरक आर्थिक मदत आणि दिलासा देण्यासाठी केला जातो.
UPSC context
MPSC पेपर III (आपत्ती व्यवस्थापन): नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी केंद्र आणि राज्यांमधील आर्थिक जबाबदाऱ्यांच्या विभागणीची चाचणी घेतो.
महाराष्ट्र राज्य शासन
महाराष्ट्रात अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी धोरण आखणे, शेतकरी मदत पॅकेजची अंमलबजावणी करणे आणि नुकसान मूल्यांकनाचे (पंचनामे) समन्वय साधण्यासाठी जबाबदार असलेली प्रशासकीय संस्था.
UPSC context
MPSC पेपर I आणि II (राज्यशास्त्र आणि शासन / महाराष्ट्र विशिष्ट): राज्य प्रशासन, कल्याणकारी योजना आणि कृषी धोरण अंमलबजावणीची समज तपासतो.
पूर्वपरीक्षा सापळा
NDRF कोणत्याही राज्यस्तरीय मूल्यांकनाशिवाय अवकाळी पावसामुळे प्रभावित झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांना थेट विनाअट भरपाई देते.
स्पर्धकांनी बऱ्याचदा असा समज करून घेतला असतो की, राज्य सरकारने प्रथम SDRF च्या तरतुदी संपवल्याशिवाय आणि सर्व जिल्ह्यांत औपचारिक पंचानामे न करता NDRF आपोआप सर्व कृषी नुकसानीची भरपाई देते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतातील SDRF आणि NDRF च्या नियंत्रणासंबंधित प्रमुख आर्थिक सहभाग गुणोत्तर (financial sharing ratios) आणि operational norms (कार्यक्रमाचे नियम) कोणते आहेत?
- निधीचे प्रमाण: राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत सामान्य राज्यांसाठी केंद्राचा वाटा ७५% आणि उत्तर-पूर्व आणि हिमालयीन राज्यांसाठी ९०% आहे.
- एनडीआरएफची भूमिका: एनडीआरएफ (NDRF) एसडीआरएफला (SDRF) पूरक ठरते जेव्हा एखादी आपत्ती तीव्र स्वरूपाची असते आणि तात्काळ मदतकार्य हाताळण्यासाठी स्थानिक निधी अपुरा पडतो.
- व्यवस्थापन: गृह मंत्रालयाच्या (MHA) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तींच्या आधारावर, मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील राज्यस्तरीय समित्यांद्वारे व्यवस्थापन केले जाते.
आंतर-विषय नमुने
पीक नुकसान भरपाई आणि वित्तीय संघराज्यपद्धती
कृषी आपत्ती मदत निधीयन हे एफआरबीएम (FRBM) अंतर्गत राज्य-स्तरीय वित्तीय व्यवस्थापनाला एसडीआरएफ (SDRF) आणि एनडीआरएफ (NDRF) सारख्या आपत्ती निधी यंत्रणांशी जोडते.
हवामान बदलाचा धोका आणि प्रादेशिक शेतीचे संकट
मराठवाडा आणि विदर्भातील अवकाळी पाऊस हा जिल्हा पातळीवरील कृषी संकट आणि सूक्ष्म सिंचन धोरणांशी जोडलेल्या वारंवार उद्भवणाऱ्या हवामानविषयक असुरक्षिततेवर प्रकाश टाकतो.
महाराष्ट्रातील SDRF/NDRF निधीचे प्रमाण, पीक नुकसानीसाठी पात्रतेचे निकष आणि प्रशासकीय मदत मर्यादा यावर विधान-आधारित प्रश्नांची अपेक्षा ठेवा.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
_______ Monsoon winds blow in Maharashtra from June to September.
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Identify the correct statements regarding the Chief Minister Solar Agricultural Channel Scheme. (a) This Scheme was started in June 2017, when Devendra Fadanvis was Chief Minister. (b) The main purpose of this Scheme is to provide supply of electricity to farmers through the agricultural feeder. (c) The government has decided to pay ₹ 50,000 per acre as rent to the farmers under this Scheme. (d) Solar panels are set up on government land up to ten kilometres from the 33 kV substation.
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding the Public Distribution System (PDS) in Maharashtra. (a) By December 2025, there were 270.48 lakh ration card holders in the state. (b) As of 31 October 2025, 51,636 Fair price shops were functioning in the state. (c) By October 2025, about 1.55 crore families received food grains through Aadhaar - based biometric authentication. Which of the statements given above is/are correct ?
