Current Affairs

Sign in
राज्यव्यवस्था आणि शासनGS2
GS2

महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ नियमन चौकट आणि शुल्क नियंत्रण

Source:hindustantimes ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय शिक्षण धोरणातील बदल, खाजगी विद्यापीठांसाठीचे नियमन फ्रेमवर्क आणि विद्यार्थी कल्या समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे.

सारांश

वाढत्या शुल्क रचनेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि उच्च शैक्षणिक गुणवत्ता व दर्जा राखले जाणे सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठांसाठीचे नियम कडक करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

मुख्य मुद्दे

  • राज्यातील भरमसाठ शुल्क आणि शिक्षणाचा एकूणच दर्जा याविषयी वाढत्या चिंता दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार राज्यातील खाजगी विद्यापीठांसाठी नियम आणि नियमावली अधिक कडक करण्याची योजना आखत आहे.
  • या निर्णयाचा उद्देश विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे उच्च शिक्षणाच्या व्यावसायिकºयापासून संरक्षण करणे आणि खाजगी संस्थांमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक पायाभूत सुविधा सुनिश्चित करणे हा आहे.
  • राज्य प्राधिकरणांचे लक्ष प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकतेला अनिवार्य करण्यासाठी, शुल्क कमाल मर्यादा आणि यूजीसी (UGC) सारख्या राष्ट्रीय संस्थांनी निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक निकषांचे पालन करण्यासाठी नियामक त्रुटी दूर करण्यावर केंद्रित आहे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC)

उच्च शिक्षणाच्या मानकांचे समन्वय, निर्धारण आणि नियमन करण्यासाठी संसदच्या कायद्यानुसार १९५६ मध्ये भारत सरकारद्वारे स्थापित एक वैधानिक मंडळ.

UPSC context

MPSC पेपर II (राज्यशास्त्र आणि शासन / शिक्षण धोरण) – उच्च शिक्षण संस्थांचे नियमन करणाऱ्या राष्ट्रीय नियामक फ्रेमवर्क समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे.

Source

पूर्वपरीक्षा सापळा

યુજીસી थेटपणे महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक खाजगी विद्यापीठाच्या अचूक शुल्क रचनेचे आदेश देते आणि त्यावर मर्यादा घालते.

स्पर्धकांनी अनेकदा असा गैरसमज करून घेतला असतो की UGC सर्व खाजगी विद्यापीठांच्या शुल्क रचनेचे थेट आणि एकतर्फी नियमन करते, तर राज्ये राज्य कायदेधोरणाद्वारे शुल्क नियामक प्राधिकरण (FRA) सारख्या विशेष संस्थांचा वापर करतात.

संबंधित स्थिर संकल्पना

Governance Polity Education

भारतातील विद्यापीठांवर नियंत्रण ठेवणारी घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकट कोणती आहे?

  • घटनेचा आधार: शिक्षण हे संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या समवर्ती सूचीत (नोंद २५) समाविष्ट असून, याद्वारे संसदेला आणि राज्य विधिमंडळांना त्यावर कायदा करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
  • युजीसीची भूमिका: युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन (UGC) कायदा, १९५६ अंतर्गत स्थापित, UGC भारतात विद्यापीठ शिक्षणाचे समन्वय साधते आणि त्याचे निकष कायम ठेवते.
  • राज्य अधिनियम: महाराष्ट्रातील खाजगी विद्यापीठे प्रामुख्याने महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ कायद्यासारख्या राज्य-विशिष्ट अधिनियमांनुसार स्थापन आणि नियत केली जातात.

आंतर-विषय नमुने

  • उच्च शिक्षण नियमन विरुद्ध राज्य संघराज्यीय वाद

    शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणासारख्या राज्यस्तरीय नियमन संस्था राष्ट्रीय आरक्षण धोरणे आणि केंद्रीय UGC मार्गदर्शक तत्त्वांना थेट छेद देतात, ज्यामुळे शिक्षण प्रशासनातील सहकारी संघराज्यवाद ताणला जातो.

डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि महाराष्ट्रातील खाजगी विद्यापीठ नियमनावरील बहु-विधान (multi-statement) MPSC प्रश्नाची अपेक्षा करा.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2018MPSC_PRELIMSGS1

    Out of the following statements about the regulatory body in the field of higher education, which is not correct ?

  • 2022MPSC_PRELIMSGS1

    Former JNU Vice Chancellor Mamidala Jagadesh Kumar has been appointed as the Chairperson of which institution ?