महाराष्ट्र शालेय शिक्षण विभागाकडून सह-शिक्षण संस्थांचे एकत्रीकरण
Source:Indian Express ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासकीय निर्णय, शालेय शिक्षणामधील प्रशासकीय सुधारणा आणि सामाजिक धोरणातील बदलांचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्र सरकारने शाळांच्या प्रशासनात सुसूत्रता आणण्यासाठी, पायाभूत सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी आणि शिक्षणात लैंगिक समानता वाढीस लावण्याच्या उद्देशाने, एकाच आवारात किंवा सामायिक सीमा असलेल्या स्वतंत्र मुले आणि मुलींच्या शाळांचे सह-शैक्षणिक संस्थांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकारने एकाच आवारात किंवा सामायिक कंपाऊंड भिंत असलेल्या स्वतंत्र मुलींच्या आणि मुलांच्या शाळांचे एकात्मिक सह-शिक्षण संस्थांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- या निर्णयाचा उद्देश संसाधनांचा पुरेपूर वापर करणे, प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणे आणि अधिक सर्वसमावेशक व संतुलित शिक्षण वातावरण तयार करणे हा आहे.
- स्थानिक शिक्षण प्राधिकाऱ्यांना विद्यार्थ्यांची सोय आणि प्रवेशाची सातत्य सुरक्षित ठेवून विलीनीकरणाचे सर्वेक्षण आणि अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महत्त्वाच्या संज्ञा
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग महाराष्ट्र
शैक्षणिक धोरणे आखणे, शाळा प्रणाली चालवणे आणि महाराष्ट्रातील शाळांच्या पायाभूत सुविधा, अभ्यासक्रम सुधारणा आणि सह-शिक्षण आदेशांबाबत शासकीय निर्णय (GRs) जारी करण्यासाठी जबाबदार असलेली एक महत्त्वाची राज्य संस्था.
UPSC context
MPSC पेपर II (शासन आणि सामाजिक क्षेत्र): शैक्षणिक धोरणे, लिंगभाव समावेशकता सुधारणा आणि शाळा प्रशासन राबवणारे महत्त्वाचे राज्य प्रशासकीय विभाग.
शिक्षण हक्क कायदा
कलम २१अ अंतर्गत संमत झालेला एक ऐतिहासिक भारतीय कायदा, जो ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मूलभूत हक्क म्हणून सुनिश्चित करतो.
UPSC context
MPSC पेपर II (सामाजिक क्षेत्र/राज्यव्यवस्था): वैधानिक तरतुदी, मूलभूत हक्क आणि सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाप्रती राज्याच्या जबाबदाऱ्या यावरील समज तपासतो.
पूर्वपरीक्षा सापळा
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व एकल-लिंगी (केवळ मुलांच्या किंवा केवळ मुलींच्या) शाळांचे तात्काळ सह-शिक्षण संस्थांमध्ये (को-एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट) रूपांतर करण्याचे बंधनकारक केले आहे.
स्पर्धक असा अंदाज लावून बसू शकतात की हा आदेश राज्यातील सर्व एकाच लिंगाच्या (मुले किंवा मुलींच्या) शाळांना लागू होतो, तर हा आदेश काटेकोरपणे केवळ एकाच परिसरात स्थित असलेल्या किंवा सामायिक कुंपणाची भिंत असलेल्या स्वतंत्र मुले आणि मुलींच्या शाळांपुरताच मर्यादित आहे.
संबंधित स्थिर संकल्पना
राष्ट्रीय धोरणांतर्गत भारतातील शालेय शिक्षणाचे नियमन करणारी प्रमुख संस्थात्मक यंत्रणा आणि डेटा फ्रेमवर्क कोणती आहेत?
- UDISE+ व्याप्ती: UDISE+ हा भारतातील सर्व मान्यताप्राप्त शाळांमधील पटसंख्या, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षक यांच्यावरील रिअल-टाईम निर्देशक टिपणारा सर्वसमावेशक जिल्हास्तरीय शिक्षण डेटाबेस आहे.
- NEP २०२० चा आदेश: NEP २०२० हे लिंग-विभाजित गळती आणि प्रशासकीय दुலைकी (द्विभार) दूर करण्यासाठी इष्टतम संसाधन सामायिकरण, सर्वसमावेशक शिकण्याच्या जागा आणि संरचनात्मक एकत्रीकरणाचा पुरस्कार करते.
आंतर-विषय नमुने
NEP २०२० आणि राज्य शाळांमधील लिंग समानता
NEP २०२० अंतर्गत एकल-लिंगी (मुले किंवा मुलींच्या स्वतंत्र) शाळांचे सह-शिक्षण पद्धतीत विलीनीकरण हे महाराष्ट्रातील लिंग समानता आणि सर्वसमावेशक सामाजिक कल्याण वितरणासाठीच्या संस्थात्मक चौகटींशी थेट सुसंवादी आहे.
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) च्या अंमलबजावणीवर, विशेषतः शाळांचे विलीनीकरण, UDISE+ डेटा आणि सह-शिक्षण (co-ed) धोरणांवर आधारित एकाधिक विधानांचा (multi-statement) प्रश्न अपेक्षित ठेवा.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
Identify the correct statements regarding Bhagwan Birsa Munda Road Linking Scheme. A. This scheme was started by Maharashtra Government. B. This scheme was only launched to connect the tribal villages. C. This scheme was made to connect tribal areas with primary health centres and Ashram schools through main roads. D. This scheme was discontinued by Govt. of Maharashtra in January 2025.
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra has adopted gender budgeting from the year ________.
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
How much fine was charged each month by Chhatrapati Shahu Maharaj from the parents who did not send their children to school ?
