देशरेलेन दुनशरेशेले आणरेकरण दरेशुनी दुनशुनी दीदरेशुनी
Source:timesofindia-indiatimes ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० शी सुसंगतता आणि प्रवेशांसाठीच्या पायाभूत वयोमर्यादेच्या निकषां concerning संबंधित महत्त्वाची राज्यस्तरीय धोरणात्मक घडामोड.
सारांश
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० मधील पायाभूत शालेय शिक्षण आणि बालपणपूर्व शिक्षणाच्या तरतुदींनुसार, महाराष्ट्र सरकारने शैक्षणिक वर्ष २०३०-३१ पासून इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान वयोमर्यादा सहा वर्षे असणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्रे २०२३-३१ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचे किमान वय सहा वर्षे असण्याची घोषणा केली आहे.
- हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत आहे, जी बालपणीच्या काळजी आणि शिक्षणासाठी पायाभूत टप्प्याच्या रचनेची अनिवार्यर्तता स्पष्ट करतात.
- या बदलामुळे शाळा आणि पालकांना २०३०-३१ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने जुळवून घेण्याचा काळ मिळेल.
महत्त्वाच्या संज्ञा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०
भारताच्या शिक्षण संरचनेत ५+३+३+४ अशा रचनेनुसार आमूलाग्र बदल करणारी, पाठांतरापेक्षा पायाभूत शिक्षण, बालपण पूर्व शिक्षण आणि तार्किक विचारांवर भर देणारी एक महत्त्वाची कार्यप्रणाली.
UPSC context
MPSC पेपर II (शासन, सामाजिक न्याय): शालेय शिक्षण, बाल्यकाळातील प्रारंभिक काळजी आणि राष्ट्रीय धोरणात्मक सुसंगततेमधील स्ट्रक्च्रल रिफॉर्म्स (संरचनात्मक सुधारणा) यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा.
शिक्षणाचा अधिकार कायदा
६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याची हमी देणाऱ्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१अ ची अंमलबजावणी करणारा २००९ चा एक ऐतिहासिक कायदा.
UPSC context
MPSC पेपर II (राज्यशास्त्र आणि शासन): मूलभूत हक्क, राज्य सरकारांची वैधानिक कर्तव्ये आणि शैक्षणिक समानतेवरील प्रश्नांसाठी अत्यंत आवश्यक.
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन चालवण्यासाठी, राज्याचे कायदे लागू करण्यासाठी आणि NEP २०२० सारख्या केंद्रीय धोरणांशी राज्याच्या शैक्षणिक साचा जुळवून घेण्यासाठी जबाबदार असलेली प्रांतिक कार्यकारी संस्था.
UPSC context
MPSC पेपर I/II (महाराष्ट्र शासन आणि प्रशासन): राज्य-विशिष्ट धोरण अंमलबजावणी, प्रशासकीय आदेश आणि शालेय शिक्षण विभाग उपक्रमांशी संबंधित प्रश्नांसाठी महत्त्वाचे.
पूर्वपरीक्षा सापळा
महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान वयाची सहा वर्षे ही अट पुढील शैक्षणिक सत्रापासून तत्काळ लागू होणार आहे.
स्पर्धक अनेकदा तात्काळ अंमलबजावणीच्या तारखेचा आणि महाराष्ट्राच्या टप्प्याटप्प्याने राबवण्याच्या धोरणांतर्गत पूर्ण अंमलबजावणीसाठी ठरवलेल्या प्रत्यक्षात उशिराच्या शैक्षणिक वर्षाचा (२०३०-३१) संभ्रम करून घेतात.
संबंधित स्थिर संकल्पना
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० अंतर्गत शालेय शिक्षणाचे प्रमुख संरचनात्मक खांब कोणते आहेत?
- अभ्यासक्रम रचना: ३ ते १८ वर्षे वयोगटाचा समावेश असलेली ५+३+३+४ अभ्यासक्रम रचना १०+२ प्रणालीची जागा घेते.
- फाऊंडेशनल टप्पा: पायाभूत टप्प्यात ३ वर्षे पूर्व-प्राथमिक/अंगणवाडी तसेच इयत्ता १ ली आणि २ री (वयोवर्ष ३-८) यांचा समावेश होतो.
- मुख्य भर: बालकांच्या सुरुवातीच्या काळातील काळजी आणि शिक्षण (ECCE) तसेच मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (FLN) यावर भर देतो.
आंतर-विषय नमुने
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम
५+३+३+४ ची शालेय शिक्षण रचना ही बालकांच्या प्राथमिक बालपण काळजी व शिक्षणाला (ECCE) शिक्षण हक्क कायद्याशी जोडते, ज्याद्वारे राज्य शासन केंद्र सरकारच्या वैधानिक आदेशांशी जोडले जाते.
शिक्षण धोरणातील सहकारवादी संघराज्यवाद
महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीय शिक्षण धोरणांची राज्यस्तरीय अंमलबजावणी ही संघराज्य सहकार्य आणि प्रशासकीय क्षमतेची परीक्षा घेते.
NEP २०२० मधील पायाभूत टप्प्याचे निकष (५+३+३+४) आणि राज्याच्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा MPSC च्या विधान-आधारित प्रश्नांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
What were the main principles of the National Education Policy of 1968 based on the recommendations of the Kothari Commission ? (a) Compulsory and free education till the age of 14 years. (b) Higher position and improved pay for teachers. (c) At least 10% of gross national income spent on education.
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Match the following pairs : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Dr. Nitin Karmalkar Committee | (i) For implementation of National Education Policy - 2020 in Maharashtra | | (b) Nitin Karir Committee | (ii) To enquire the incident which happened during the distribution of Maharashtra Bhushan Award | | (c) Sunil Pawar Committee | (iii) To study why the rates of onion collapse. | | (d) Dr. K. Kasturirangan Committee | (iv) To make the syllabus for pre-primary to degree according to National Education Policy - 2020 | Code: (a) (b) (c) (d)
