जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन के लिए महाराष्ट्र समिति
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह एकीकृत जल बेसिन प्रबंधन के लिए एक समग्र राज्य-स्तरीय खाका (template) प्रदान करता है जो जलवायु लचीलापन, कृषि आवश्यकताओं (सूक्ष्म सिंचाई), आपदा न्यूनीकरण (शहरी बाढ़) और बुनियादी ढांचे (अंतर्देशीय नौवहन) को जोड़ता है। यह GS3 के विषयों जैसे सिंचाई, जल भंडारण और जलवायु-प्रेरित आपदा प्रबंधन के लिए एक मजबूत केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
महाराष्ट्र ने 'विकसित महाराष्ट्र 2047' विजन के अनुरूप अपनी नदी घाटियों में जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए राज्य जल संसाधन विकास और प्रबंधन समिति (SWRDMC) का गठन किया है। यह समिति सूक्ष्म सिंचाई (micro-irrigation) के विस्तार, न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए अंतर-बेसिन और अंतः-बेसिन जल स्थानांतरण, और गवर्नेंस के लिए आईटी-आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की स्थापना सहित व्यापक रणनीतियों की निगरानी करेगी। इसकी योजना कृषि उत्पादों को समुद्री बंदरगाहों तक ले जाने की सुविधा के लिए अंतर्देशीय नदी नौवहन विकसित करने की भी है। दस लक्षित उप-समितियाँ विशिष्ट चुनौतियों जैसे कि शहरी बाढ़, नदी का कायाकल्प (river rejuvenation), अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण (wastewater recycling), तटीय लवणता प्रबंधन और मानक मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से जल उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र ने जलवायु-लचीले जल प्रबंधन का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार श्रीराम वेदिरे की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति, SWRDMC का गठन किया है।
- यह समिति 'एकीकृत राज्य जल योजना' (Integrated State Water Plan) को 'विकसित महाराष्ट्र 2047' विजन के अनुरूप बनाती है, जो सभी नदी घाटियों में सतत और न्यायसंगत जल पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
- मुख्य रणनीतियों में सूक्ष्म सिंचाई (micro-irrigation) के माध्यम से सिंचाई कवरेज का विस्तार करना, वित्तीय रूप से टिकाऊ जल उपयोगिताओं के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र का मानकीकरण करना और जल पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग (water recycling/reuse) को बढ़ाना शामिल है।
- इस पहल में मुख्य रूप से कृषि उत्पादों को समुद्री बंदरगाहों तक पहुँचाने के लिए अंतर्देशीय नदी नौवहन (inland river navigation) की योजनाएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आय में वृद्धि करना है।
- आईटी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (DSS) का उपयोग करके अंतर/अंतः-बेसिन जल हस्तांतरण, शहरी बाढ़, नदी पुनर्जीवन, अलवणीकरण और आर्द्रभूमि बहाली जैसे विविध मुद्दों के समाधान के लिए दस विशेषज्ञ उप-समितियाँ गठित की गई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राज्य जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन समिति (SWRDMC)
महाराष्ट्र की नदी घाटियों में जलवायु-लचीली जल योजना, अंतर-बेसिन स्थानांतरण और डिजिटल गवर्नेंस की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार के नेतृत्व में एक 13 सदस्यीय पैनल।
UPSC context
GS पेपर II (शासन) और GS पेपर III (पर्यावरण); जलवायु अनुकूलन के लिए संस्थागत तंत्र पर केंद्रित है।
विकसित महाराष्ट्र 2047
राज्य का दीर्घकालिक विकासात्मक खाका, जिसका लक्ष्य 2047 तक $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है, जिसमें 80% जल पुन: उपयोग और 65% सिंचाई कवरेज पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III (अर्थव्यवस्था एवं अवसंरचना); क्षेत्रीय विजन दस्तावेजों और क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
एकीकृत राज्य जल योजना (ISWP)
MWRRA अधिनियम 2005 के तहत एक वैधानिक ढांचा जो जल के समान वितरण को सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बेसिन-स्तरीय योजनाओं को समेकित करता है।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल) एवं GS पेपर III (कृषि); एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) की समझ का परीक्षण करता है।
महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण (MWRRA)
महाराष्ट्र में जल संसाधनों को विनियमित करने, हकदारी निर्धारित करने और सतही तथा भूजल के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए 2005 में स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर II (सांविधिक निकाय); जल शासन और विनियामक ढांचे पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
निर्णय सहायता प्रणाली (DSS)
बाढ़ पूर्वानुमान, सूखा नियोजन और भूमि एवं जल संसाधनों की वैज्ञानिक निगरानी के लिए GIS और रियल-टाइम डेटा का उपयोग करने वाला एक IT-एकीकृत प्लेटफॉर्म।
UPSC context
GS पेपर III (ई-गवर्नेंस और आपदा प्रबंधन); संसाधन प्रबंधन में तकनीकी हस्तक्षेप के लिए प्रासंगिक।
अंतर-बेसिन और अंतः-बेसिन जल स्थानांतरण
मांग-आपूर्ति के अंतराल को संतुलित करने और सिंचाई में सुधार के लिए जल को अतिरिक्त बेसिन (surplus basins) से जल की कमी वाले क्षेत्रों (deficit regions) की ओर मोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई जल-वैज्ञानिक परियोजनाएं।
UPSC context
GS पेपर I (भूगोल/जल संसाधन); नदी जोड़ो और क्षेत्रीय जल समता की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
अंतर्देशीय नदी नौवहन और बेसिन जल हस्तांतरण विशेष रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं।
राज्य अंतःराज्यीय नदियों पर पूर्ण संवैधानिक क्षेत्राधिकार बनाए रखते हैं, जो उन्हें स्वतंत्र रूप से स्थानीय अंतर्देशीय नौवहन मार्गों को विकसित करने और अंतःराज्यीय नदी बेसिन स्थानांतरण को निष्पादित करने की अनुमति देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
जल संसाधनों के संबंध में विधायी शक्तियों का संवैधानिक वितरण क्या है?
- राज्य सूची (प्रविष्टि 17): इसमें जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी और तटबंध शामिल हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सूची I की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है।
- संघ सूची (प्रविष्टि 56): केंद्र सरकार को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को उस सीमा तक विनियमित और विकसित करने का अधिकार देता है, जिसे संसद द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया हो।
- अनुच्छेद 262: संसद को कानून द्वारा अंतर-राज्यीय नदी जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए प्रावधान करने की शक्ति देता है।
भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के शासन और विकास की संरचना कैसी है?
- संघीय क्षेत्राधिकार: संसद संवैधानिक रूप से किसी जलमार्ग को 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित कर सकती है, जिससे इसके शिपिंग और नौवहन को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के माध्यम से केंद्र के नियंत्रण में लाया जा सकता है।
- राज्य क्षेत्राधिकार: जिन जलमार्गों को 'राष्ट्रीय' घोषित नहीं किया गया है, वे पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में रहते हैं, जिससे राज्य सरकारों को उन्हें स्थानीय परिवहन, कृषि लॉजिस्टिक्स और पर्यटन के लिए विकसित करने की अनुमति मिलती है।
अंतर-विषय पैटर्न
अंतर्देशीय जलमार्ग + कृषि-लॉजिस्टिक्स
राज्य के भीतर नदी जलमार्गों को सीधे समुद्री बंदरगाहों से जोड़ना GS3 Infrastructure को कृषि विपणन (Agricultural Marketing) से जोड़ता है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और ग्रामीण निर्यात आय को बढ़ावा देना है।
शहरी बाढ़ + तटीय लवणता प्रबंधन
शहरी बाढ़, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण (wastewater recycling) और तटीय लवणता का एक साथ समाधान करना एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो GS3 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (Climate Change Adaptation) का एक मुख्य विषय है।
2026 की मुख्य परीक्षा (Mains) में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) को अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कृषि निर्यात लॉजिस्टिक्स से जोड़ने वाले एक प्रश्न की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2016MainsGS3
What is water-use efficiency? Describe the role of micro-irrigation in increasing the water-use efficiency.
- 2021MainsGS3
How and to what extent would micro-irrigation help in solving India's water crisis?
- 2024MainsGS3
What are the major challenges faced by Indian irrigation system in recent times? State the measures taken by the government for efficient irrigation management.
- 2020MainsGS1
The interlinking of rivers can provide viable solutions to the multi-dimensional inter-related problems of droughts, floods and interrupted navigation. Critically examine.
- 2024MainsGS3
Flooding in urban areas is an emerging climate-induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention the features of two such major floods in the last two decades in India. Describe the policies and frameworks in India that aim at tackling such floods.
