जमीन व सोन्याच्या डिजिटल टोकनीकरण प्रक्रियेचा आरबीआय व राज्याकडून अभ्यास
Source:Indian Express ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
हे मध्यवर्ती बँकेच्या नियमांशी आणि राज्यस्तरीय मालमत्ता व्यवस्थापनाशी (जसे की जमीन आणि सोन्याचे टोकनीकरण) जोडलेल्या अत्याधुनिक वित्तीय तंत्रज्ञान अनुप्रयोगांवर प्रकाश टाकते, जे भविष्यातील आर्थिक प्रशासन आणि डिजिटल परिवर्तनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
सारांश
हा लेख जमीन आणि सोने यांसारख्या पारंपारिक भौतिक मालमत्तेचा समावेश असलेल्या मालमत्ता टोकनीकरण (अॅसेट टोकलायझेशन) उपक्रमांवरील चर्चेवर प्रकाश टाकतो, ज्यामध्ये RBI आणि महाराष्ट्र शासनासारख्या राज्य सरकारांसह वित्तीय प्राधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील नियामक आणि तांत्रिक घडामोडी दिसून येतात. मालमत्ता टोकनीकरण हे मालकी हक्काचे विभाजन आणि डिजिटायझेशन करण्यासाठी ब्लॉकचेनचा वापर करते, ज्यामुळे बाजाराची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता सुधारते.
मुख्य मुद्दे
- भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि महाराष्ट्रसारख्या राज्य प्राधिकरणांकडून जमीन आणि सोने यांसारख्या स्पर्शक्षम (टॅन्जिबल) मालमत्तांसाठी मालमत्ता टोकनीकरण (अॅसेट टोकनायझेशन) पद्धतींचा शोध घेतला जात आहे.
- असेट टोकनायझेशन (मालमत्ता टोकनीकरण) हे भौतिक किंवा वित्तीय मालमत्तेचे डिजिटल टोकन्समध्ये रूपांतर करण्यासाठी ब्लॉकचेन किंवा वितरित लेजर तंत्रज्ञानाचा (distributed ledger technology) वापर करते, ज्यामुळे तरलता (लिक्विडिटी), पारदर्शकता आणि अंशतः मालकी (fractional ownership) वाढते.
- हा उपक्रम युनिफाइड इंटरफेस आणि डिजिटल लेजर सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करून वित्तीय आणि मालमत्ता बाजारपेठांच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक बदल घडवून आणतो.
महत्त्वाच्या संज्ञा
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)
भारताची मध्यवर्ती बँक, जी मौद्रिक धोरण, चलन निर्गम आणि बँकिंग कामकाजाचे नियमन करण्यासाठी जबाबदार आहे. ही संस्था ठेवींच्या प्रमाणपत्रांसारख्या (सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट) आर्थिक साधनांसाठी मालमत्ता टोकनीकरण प्रणालीचा (जसे की युनिफाइड मार्केट्स इंटरफेस आणि घाऊक CBDC चा वापर करणे) विस्तार करत असून सोने टोकनीकरणाचा (गोल्ड टोकनायझेशन) शोध घेत आहे.
UPSC context
MPSC अर्थव्यवस्था - बँकिंग आणि वित्त; मध्यवर्ती बँकेचे धोरण, आर्थिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल चलन उपक्रमांच्या ज्ञानाची परीक्षा घेते.
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासनाने, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमीन आणि अचल मालमत्तेचे टोकनीकरण करण्यासाठी प्रस्तावित डेल्टा (DELTA) कायद्याद्वारे एक अग्रगण्य चौकट सादर केली आहे, ज्याचा उद्देश अचल मालमत्तेची संपत्ती खुली करणे हा आहे.
UPSC context
MPSC प्रशासन आणि राज्य शासन; यामध्ये राज्य स्तरावरील ई-प्रशासन, नाविन्यपूर्ण रिअल इस्टेट सुधारणा आणि ब्लॉकचेन कायद्याबद्दलच्या जागरूकतेची चाचणी घेतली जाते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
असेट टोकनायझेशन (मालमत्ता टोकनीकरण) म्हणजे काय आणि डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी (DLT) द्वारे ते कसे शक्य होते?
- डिजिटल प्रतिनिधित्व: भौतिक मालमत्तांचे ब्लॉकचेनवर डिजिटल टोकन्समध्ये रूपांतर करते, ज्यामुळे अंशतः मालकी आणि वर्धित तरलता शक्य होते.
- विकेंद्रित लेजर: विकेंद्रित नेटवर्कवरील व्यवहारांची नोंद करते, ज्यामुळे उच्च पारदर्शकता आणि फेरफार न करता येणारे ऑडिट ट्रेल्स सुनिश्चित होतात.
आंतर-विषय नमुने
लँड डिजिटायझेशन + ब्लॉकचेन नियमन
जमीन अभिलेखांच्या ॲसेट टोकरायझेशनमुळे (मालमत्ता टोपणीकरण) महाभूलेख सारखे डिजिटल शासन उपक्रम RBI द्वारे नियंत्रित ब्लॉकचेन-आधारित आर्थिक वास्तुकलेशी जोडले जातात.
RBI च्या डिजिटल चलन/टोकनीकरण उपक्रमांवर आणि राज्यस्तरीय जमीन महसूल प्रशासनावरील त्यांच्या प्रभावावर विधान-आधारित प्रश्नांची अपेक्षा करा.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
How much tax would be imposed on Cryptocurrency, as declared by the Central Finance Minister, Nirmala Sitharaman in the Budget 2022 - 23 ?
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statement/s is/are applicable to the web based utility — BhoomiRashi ? (a) It was launched on 1st April, 2018. (b) It has been launched by the Ministry of Road Transport and Highways. (c) It has been introduced to fully digitize and automate the entire process of land acquisition. Answer Options :
