नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में जिला खनन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह विकास Mains GS-3 के लिए एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रदान करता है कि कैसे राज्य सरकारें प्रभावित जिलों में वामपंथी उग्रवाद (LWE) का मुकाबला करने के लिए आर्थिक विकास, संसाधनों के मुद्रीकरण और औद्योगिकीकरण को उपकरणों के रूप में उपयोग कर रही हैं। यह खनिजों (लौह अयस्क, चूना पत्थर, हीरा) के भौगोलिक वितरण और लघु एवं मुख्य खनिजों के लिए नियामक ढांचे के संबंध में Prelims GS-1 के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
महाराष्ट्र ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मुख्य और गौण खनिजों के निष्कर्षण और प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण' के गठन की घोषणा की है। MMDR अधिनियम के तहत लौह अयस्क, चूना पत्थर और हीरे जैसे संसाधनों को विनियमित करके, राज्य का लक्ष्य अल्ट्रा-मेगा प्रोजेक्ट्स और MSMEs को आकर्षित करना है। यह आर्थिक पहल स्थानीय विकास को गति देने, रोजगार पैदा करने और क्षेत्र को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में एकीकृत करके वामपंथी उग्रवाद (LWE) को कमजोर करने के लिए एक उग्रवाद विरोधी उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र कैबिनेट ने जिले के प्रचुर खनिज संसाधनों के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण' (Gadchiroli District Mining Authority) की स्थापना को मंजूरी दी।
- गढ़चिरौली में लौह अयस्क (सूरजगढ़, भामरागढ़), चूना पत्थर (देवलमली, कटेपल्ली) और हीरे (वैरागड़) के महत्वपूर्ण भंडार हैं।
- यह प्राधिकरण MMDR अधिनियम के तहत कार्य करेगा और इसका उद्देश्य क्षेत्र में MSMEs और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए एक औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देना है।
- इस पहल को अत्यधिक प्रभावित जिले में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने और वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
- उत्पन्न होने वाली रॉयल्टी और प्रीमियम का एक हिस्सा स्थानीय बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए समर्पित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक केंद्रीय विधान, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस (prospecting licenses) और खनन पट्टों (mining leases) की मंजूरी को विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर II और III: शासन और संसाधन प्रबंधन; खनिज प्रशासन में केंद्र-राज्य संबंधों को समझने के लिए आवश्यक।
गढ़चिरौली जिला खनन प्राधिकरण
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला एक एकीकृत 16-सदस्यीय निकाय, जिसे खनन अनुमोदनों (mining approvals) में तेजी लाने और नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले के औद्योगीकरण के लिए स्थापित किया गया है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा; विकास और संसाधन प्रबंधन के माध्यम से LWE का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप।
मुख्य और गौण खनिज
MMDR Act के तहत व्यापक वर्गीकरण; मुख्य खनिज (जैसे, लौह अयस्क, कोयला) केंद्र द्वारा विनियमित होते हैं, जबकि गौण खनिज (जैसे, रेत, बजरी) राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: आर्थिक विकास/भूगोल; संघीय ढांचे और स्थानीय राजस्व सृजन के प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास और विनियमन) नियम, 2013
MMDR अधिनियम के तहत बनाए गए राज्य-विशिष्ट नियम जो महाराष्ट्र में गौण खनिजों (minor minerals) के लिए उत्खनन पट्टे (quarry leases) देने, पूर्वेक्षण कार्यों (prospecting operations) और रॉयल्टी संग्रह को विनियमित करते हैं।
UPSC context
GS Paper II: राज्य शासन; विशेष रूप से प्रत्यायोजित विधान और प्राकृतिक संसाधनों पर राज्य की शक्तियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
महाराष्ट्र राज्य खनन निगम (MSMC)
महाराष्ट्र की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खनिज संसाधनों के व्यवस्थित अन्वेषण, उत्खनन और विकास के लिए जिम्मेदार एक राज्य के स्वामित्व वाली इकाई।
UPSC context
GS Paper III: बुनियादी ढांचा/औद्योगिक नीति; क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
वामपंथी उग्रवाद (LWE)
राज्य की सत्ता को लक्षित करने वाली एक सामाजिक-राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती (माओवाद), जिसे सरकार गढ़चिरौली में खनिज आधारित आर्थिक विकास और रोजगार के माध्यम से कमजोर करने का लक्ष्य रखती है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा; घरेलू शांति के लिए चुनौतियों और 'विकास-सुरक्षा' गठजोड़ (nexus) से संबंधित मुख्य विषय।
प्रारंभिक ट्रैप
ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMFs) सांविधिक निकाय हैं, जिनकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं।
DMFs सांविधिक ट्रस्ट हैं जिनकी अध्यक्षता आमतौर पर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा की जाती है। नया Gadchiroli Mining Authority एक अलग राज्य-विशिष्ट कार्यकारी निकाय है, न कि DMF का प्रतिस्थापन।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मुख्य और गौण खनिजों के निष्कर्षण को कैसे विनियमित किया जाता है?
- प्रमुख खनिज: राज्य रियायतें प्रदान करते हैं, लेकिन MMDR Act की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध विशिष्ट खनिजों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
- गौण खनिज: राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों (जैसे, इमारती पत्थर, रेत, बजरी) के लिए रियायतें देने और उनके अवैध खनन को रोकने हेतु अनन्य नियम-निर्माण शक्तियाँ हैं।
- अपतटीय खनिज: प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय मग्नतट और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) से निकाले गए खनिज अनन्य रूप से संघ सरकार के होते हैं।
खनन कार्यों से प्रभावित समुदायों को कौन से वैधानिक ढांचे सहायता प्रदान करते हैं?
- जिला खनिज फाउंडेशन (DMF): MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत प्रत्येक खनन जिले में प्रभावित आबादी के हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य एक गैर-लाभकारी वैधानिक ट्रस्ट।
- PMKKKY योजना: DMFs द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय योजना, जो स्थानीय बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को वित्तपोषित करने के लिए खनन रॉयल्टी का उपयोग करती है।
- अनिवार्य योगदान: वैधानिक प्रावधानों के अनुसार पट्टाधारकों के लिए अपनी रॉयल्टी का एक निश्चित प्रतिशत DMF में योगदान करना अनिवार्य है, जिससे संसाधन निष्कर्षण से प्रत्यक्ष स्थानीय लाभ सुनिश्चित होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
LWE अर्थव्यवस्था और संसाधनों की जबरन वसूली
Historically, unregulated mining and forest produce trade in regions like Gadchiroli provided extortion revenue to Naxals. State-backed industrialization and formal authorities aim to disrupt this shadow economy.
PESA, FRA एवं खनन मंजूरी
गढ़चिरौली में सामुदायिक वन अधिकार प्राप्त ग्राम सभाओं का उच्च घनत्व है। यहाँ बड़ी खनन परियोजनाएं अक्सर PESA और FRA के तहत आर्थिक विकास और आदिवासी सहमति के बीच के तनाव की परीक्षा लेती हैं।
GS-3 मुख्य परीक्षा में पांचवीं अनुसूची (Schedule V) क्षेत्रों में खनिज निष्कर्षण (mineral extraction) को वामपंथी उग्रवाद (LWE) के शमन से जोड़ने, तथा औद्योगीकरण और जनजातीय अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने पर आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2019PrelimsGS1
With reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements: 1. Sand is a 'minor mineral' according to the prevailing law in the country. 2. State Governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the Central Government. 3. State Governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. Which of the statements given above is/are correct?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: In India, State Governments have no power for making rules for grant of concessions in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories. Statement II: In India, the Central Government has the power to notify minor minerals under the relevant law. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2022MainsGS3
Naxalism is a social, economic and developmental issue manifesting as a violent internal security threat. In this context, discuss the emerging issues and suggest a multilayered strategy to tackle the menace of Naxalism.
- 2018MainsGS3
Left Wing Extremism (LWE) is showing a downward trend, but still affects many parts of the country. Briefly explain the Government of India's approach to counter the challenges posed by LWE.
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. Statement II: Silica-bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. Statement III : Limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. Which one of the following is correct in respect of the above statements?