Current Affairs

महाराष्ट्रात एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर कृषीविषयक उपाययोजना सुरू

Source:pressroom-icrisat ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

कोअर ड्रायलँड प्रदेशांमधील हवामानातील बदल (एल निनो) विरुद्ध सक्रिय राज्य-स्तरीय अनुकूलन नियोजन आणि कृषी लवचिकतेवर प्रकाश टाकते.

सारांश

महाराष्ट्रे एल निनोमुळे उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य दुष्काळ आणि मान्सूनमधील व्यत्यय दूर करण्यासाठी आयक्रिसाट (ICRISAT) सारख्या कृषी संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने हवामान-संस्थिघ्द (क्लायमेट-रेझिलिएंट) पिके आणि शेतकऱ्यांच्या पूर्वतयारीवर लक्ष केंद्रित करून अग्रीम व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

मुख्य मुद्दे

  • एल निनो हवामान पद्धतीमुळे मान्सूनमध्ये होणाऱ्या संभाव्य अडथळ्यांचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्राने आधीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
  • ICRISAT सारख्या संस्थांसोबतचे सहकार्य हवामान-संमार्य शेती (क्लायमेट-रेझिलिएंट शेती), दुष्काळ-सह्य पिकांच्या जाती आणि कोरडवाहू शेतीसाठी कार्यक्षम जलव्यवस्थापन धोरनांना प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
  • हा उपक्रम खरीप हंगामात हवामान धक्के, उशीर झालेला पाऊस आणि कोरड्या हवामानाच्या आवर्तनांविरुद्ध शेतकरांची तयारी मजबूत करण्यावर भर देतो.

महत्त्वाच्या संज्ञा

ICRISAT

निम-उष्णकटिबंधीय (समी-अरिड) उष्ण प्रदेशांसाठी शाश्वत आणि हवामान-रक्षित पीक जाती आणि शेती पद्धती विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी एक आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्था.

UPSC context

MPSC भूगोल आणि कृषी: कोरडवाहू शेती आणि दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी भारतीय राज्यांसोबत भागीदारी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांच्या ज्ञानाची चाचणी करते.

Source
एल निनो

एक हवामानविषयक घटना ज्यामध्ये मध्य आणि पूर्व पॅसिफिक महासागरातील पृष्ठभागावरील पाण्याचे तापमान वाढते, ज्यामुळे भारतीय मान्सूनदरम्यान अनेकदा अपुरा पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते.

UPSC context

MPSC हवामानशास्त्र आणि भूगोल: भारतीय मान्सूनचे स्वरूप आणि प्रादेशिक शेतीवर प्रभाव टाकणाऱ्या महासागर-वातावरणविषयक घटनांच्या समजुतीची चाचणी घेते.

Source

पूर्वपरीक्षा सापळा

ICRISAT ही थेट भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयांतर्गत स्थापन केलेली एक विशेष संशोधन संस्था आहे.

स्पर्धक अनेकदा असा गृहीतकावर येतात की ICRISAT ही पूर्णपणे भारतीय शासकीय संस्था आहे, परंतु ती CGIAR कन्सोर्टियम अंतर्गत असलेली एक आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्था आहे.

संबंधित स्थिर संकल्पना

Geography Climatology

एल निनो म्हणजे काय आणि भारतीय उन्हाळी मान्सूनवर त्याचे प्राथमिक परिणाम काय आहेत?

  • घटना:: मध्य आणि पूर्व उष्णकटिबंधीय पॅसिफिक महासाकरातील पृष्ठभागावरील पाण्याचे अपवादात्मक तापमान वाढणे, ज्यामुळे भारतीय मान्सूनच्या पर्जन्यवृष्टीवर प्रतिकूल परिणाम होतो.
  • पावसाचा प्रभाव:: यामुळे द्विपकल्पीय भारतात खरीप हंगामात मान्सून उशिरा पोहोचणे, पावसाचा लांबलेला खंड किंवा अपुरा पाऊस पडणे यांसारख्या स्थिती निर्माण होतात.
  • प्रादेशिक प्रभाव:: महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या मध्य व पश्चिम भारतातील विशेषतः जिरायती शेती क्षेत्रांवर याचा मोठा प्रभाव पडतो.
Agriculture & Institutions

कृषी संशोधनात ICRISAT ची भूमिका आणि मुख्यालय काय आहे?

  • आदेश:: विकासासाठी कृषी संशोधन करणारी आंतरराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय पिके संशोधन संस्था (ICRISAT).
  • मुख्यालय:: याचे मुख्यालय पाटनचेरू, हैदराबाद, तेलंगणा येथे असून आशिया आणि उप-सहारा आफ्रिकेत क्षेत्रीय केंद्रे आहेत.
  • मुख्य पिके:: जिरायती शेतीसाठी ज्वारी, बाजरी, तूर, हरभरा आणि भुईमूग यांसारख्या हवामान-सहिष्णु पिकांवर भर दिला जातो.

आंतर-विषय नमुने

  • अतिवृष्टी आणि दुष्काळ: खरीप हंगामाच्या नियोजनावर एल निनोचा प्रभाव

    एल निनो कृषी तयारी थेट हवामान विज्ञानाचा (IMD/ENSO यंत्रणा) राज्य-स्तरीय आपत्ती व्यवस्थापनाशी (दुष्काळ निवारण संहिता) आणि कृषी कल्याणाशी संबंध जोडते.

  • राजकीय नियोजनामध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन

    ICRISAT च्या भागीदारी महाराष्ट्रातील प्रादेशिक दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांच्या नियोजनामध्ये जागतिक कृषी संशोधनाच्या (CGIAR नेटवर्क) एकात्मतेवर प्रकाश टाकतात.

एल निनो + ICRISAT सहयोग महाराष्ट्राच्या हवामान अनुकूलन धोरणांवरील बहु-विधानात्मक प्रश्नांमध्ये समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2025MPSC_PRELIMSGS1

    _______ Monsoon winds blow in Maharashtra from June to September.

  • 2024MPSC_PRELIMSGS1

    Identify the correct statements regarding the Chief Minister Solar Agricultural Channel Scheme. (a) This Scheme was started in June 2017, when Devendra Fadanvis was Chief Minister. (b) The main purpose of this Scheme is to provide supply of electricity to farmers through the agricultural feeder. (c) The government has decided to pay ₹ 50,000 per acre as rent to the farmers under this Scheme. (d) Solar panels are set up on government land up to ten kilometres from the 33 kV substation.