महाराष्ट्र विधानसभेद्वारे जुने कायदे रद्द करणारे विधेयक मंजूर
Source:newsonair ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
राज्य विधिमंडळ प्रक्रिया, कायदेशीर घडामोडी, शासन सुधारणा आणि महाराष्ट्र विधिमंडळाची रचना यावर लक्ष ठेवणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्र विधानसभेने राज्यातील कायदेविषयक चौकट अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी ८० जुनाट आणि निरुपयोगी कायदे रद्द करणारे महाराष्ट्र निरसन विधेयक, २०२६ मंजूर केले.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र विधानसभेने ८० कालबाह्य आणि निरुपयोगी कायदे रद्द करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र निरसन विधेयक, २०२६ (Maharashtra Repealing Bill, 2026) मंजूर केले आहे.
- हा उपक्रम कायदेपुस्तके सुटसुटीत करणे, विधिमंडळाची स्पष्टता वाढवणे आणि प्रशासकीय सुलभता सुलभ करणे यांसाठी सरकारच्या सुरू असलेल्या प्रशासकीय सुधारणांचा एक भाग आहे.
- कालबाह्य कायदे रद्द केल्यामुळे कायदेशीर अर्थलवण्यातील संदिग्धता कमी होण्यास मदत होते आणि राज्याची कायदेशीर चौकट अधिक आधुनिक बनते.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र निरसन विधेयक, २०२६
राज्यातील कायदेशीर चौकट सुटसुटीत करणे आणि सुलभ प्रशासनाला चालना देणे या उद्देशाने, ८० कालबाह्य, निरर्थक आणि वसाहतकालीन कायदे रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारद्वारे २०२६ मध्ये आणलेले एक विधिविधेयक.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन (पेपर II) साठी महत्त्वपूर्ण; हे राज्य विधिमंडळ सुधारणा, वैधानिक सुलभीकरण आणि कालबाह्य कायदे काढून टाकणे यावरील ज्ञानाची परीक्षा घेते.
महाराष्ट्र विधानसभा
द्विसदनीय महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे (विधानसभा) थेट निवडून आलेले कनिष्ठ सभागृह, ज्यामध्ये राज्य कायदे करण्यासाठी आणि कार्यकारी मंडळाला उत्तरदायी धरण्यासाठी जबाबदार असलेल्या २८८ सदस्यांचा समावेश आहे.
UPSC context
MPSC भारतीय राज्यव्यवस्था आणि राज्य प्रशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे; यात विधानसभा रचना, अधिकार, कायदेनिर्मिती प्रक्रिया आणि संरचनात्मक वैशिष्ट्यांची परीक्षा घेतली जाते.
महाराष्ट्र विधिमंडळ
राज्यपाल आणि दोन सभागृहे - विधानसभा आणि विधानपरिषद - मिळून बनलेले महाराष्ट्राचे राज्य विधिमंडळ.
UPSC context
MPSC राज्य राजकारणासाठी मुख्य अभ्यासक्रम विषय; महाराष्ट्रातील द्वisadniyatā (द्विसदनी पद्धत), कायदेविषयक प्रक्रिया आणि राज्य स्तरावर संसदीय सार्वभौमत्वाची परीक्षा घेतो.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्रात राज्य निरसन किंवा संशोधन विधेयक संमत करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया काय आहे?
- कायदेशीर स्वरूप: धन विधेयके विरुद्ध सामान्य विधेयके: निरसन विधेयक (repealing bill) सामान्यतः एक सामान्य कायदेविषयक विधेयक म्हणून सादर केले जाते, ज्याला महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये साध्या बहुमताची आवश्यकता असते.
- राज्यपाल मंजुरी: राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या इतर कोणत्याही विधेयकाप्रमाणेच, निरसन विधेयकाला (repealing bill) कायदा बनण्यासाठी अनुच्छेद २०० अन्वये राज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असते.
- राख-नियमन कलमे: सनसेट आणि सेव्हिंग कलमे (Sunset and Saving clauses): रद्द करण्याच्या कायद्यांमध्ये सामान्यतः रद्द केलेल्या कायद्यांनुसार यापूर्वीच संपादन केलेले किंवा उद्भवलेले हक्क, सवलती, दायित्वे किंवा जबाबदाऱ्या यांचे संरक्षण करण्यासाठी सेव्हिंग कलमांचा समावेश असतो.
आंतर-विषय नमुने
जुने कायदे रद्द करणे आणि संघराज्य न्यायशास्त्र
हैदराबाद आणि सी.पी. ॲण्ड बेरार यांसारख्या प्रादेशिक कायद्यांचा निरसन (repeal) हा अनुच्छेद ३७१ मधील घडामोडी, ऐतिहासिक एकात्मिकरणाशी आणि पुनर्रचनेनंतरच्या कायदेशीर सातत्याशी संबंधित आहे.
महाराष्ट्रातील रद्द करण्यात आलेल्या प्रादेशिक कायद्यांच्या विभागणीवर आणि समितीवर (सुरेश कुमार, २०२२) आधारित विधान-आधारित प्रश्नाची अपेक्षा करा.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2019MPSC_PRELIMSGS1
Which one of the following statements about the Governor of Maharashtra is true ?
- 2021MPSC_PRELIMSGS1
Maharashtra Legislative Council completed its 50 years of existence in ______.
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding the Public Distribution System (PDS) in Maharashtra. (a) By December 2025, there were 270.48 lakh ration card holders in the state. (b) As of 31 October 2025, 51,636 Fair price shops were functioning in the state. (c) By October 2025, about 1.55 crore families received food grains through Aadhaar - based biometric authentication. Which of the statements given above is/are correct ?
