Current Affairs

Sign in
राज्यव्यवस्था आणि शासनGS2
GS2

महाराष्ट्र विधानसभा राजशिष्टाचार निरुत्साही कायदे रद्द करण्याचे विधेयक संमत

Source:newsonair ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

महाराष्ट्रात प्रशासकीय सुलभतेला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय राजनैतिक प्रक्रिया, प्रशासकीय सुधारणा आणि कालबाह्य कायदे रद्द करणे समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे.

सारांश

महाराष्ट्र विधानसभा संमत केला महाराष्ट्र निरसन विधेयक, २०२६ (Maharashtra Repealing Bill, 2026), ज्याद्वारे राज्यातील कायदेशीर चौकट सुलभ करण्यासाठी आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ८० जुने आणि निरुपयोगी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.

मुख्य मुद्दे

  • महाराष्ट्र विधानसभाने ८० कालबाह्य आणि निरुपयोगी कायदे रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र निरसन विधेयक, २०२६ मंजूर केले.
  • हे पाऊल राज्य कायदेपुस्तिकेची स्वच्छता करण्यासाठी, कायदेशीर संदिग्धता कमी करण्यासाठी आणि जुन्या कायदेशीर तरतुदी काढून टाकत प्रशासन सुलभ करण्यासाठी उचलण्यात आले आहे.
  • निरर्थक कायदे रद्द केल्यामुळे प्रशासनात अधिक सुस्पष्टता येते आणि राज्याच्या पातळीवर कायदेशीर आधुनिकीकरणास मदत होते.

महत्त्वाच्या संज्ञा

महाराष्ट्र निरसन विधेयक २०२६

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय कार्यप्रवाह सुव्यवस्थित करणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणे या उद्देशाने, ८० कालबाह्य आणि निरुपयोगी वसाहतवादी आणि पुनर्रचनेपूर्वीचे कायदे रद्द करण्यासाठी संमत केलेले राज्य विधानमंडळाचे एक विधेयक.

UPSC context

MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन: राज्य विधिमंडळाचे अधिकार, कायदेनिर्मिती प्रक्रिया आणि प्रशासकीय सुधारणांचे ज्ञान तपासते.

Source
महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे द्विसदनीय राज्याचे थेट निवडून आलेले कनिष्ठ सभागृह (विधानसभा), ज्यामध्ये २८८ सदस्यांचा समावेश असून ते राज्याचे कायदे करण्याचे आणि कारभारावर देखरेख ठेवण्याचे काम करते.

UPSC context

MPSC भारतीय राज्यव्यवस्था: कलम १७० अंतर्गत राज्य विधिमंडळांची रचना, अधिकार आणि कार्यपद्धती यांची चाचणी घेते.

Source

संबंधित स्थिर संकल्पना

Maharashtra Polity and Legislative Procedure

महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळात निरसन विधेयक (Repealing Bill) संमत करण्याची घटनात्मक प्रक्रिया कोणती आहे?

  • कायदेविषयक प्रक्रिया: निरसन करणारी विधेयके ही भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९६-२०७ अंतर्गत सामान्य विधेयकांसाठीच्या प्रमाणित कायदेविषयक प्रक्रियेचे पालन करतात.
  • राज्यपाल भूमिका: जरी नियमित निरसन विधेयके कायद्यांच्या सुद्धीकरणावर केंद्रित असतात, तरीही जर विधेयकात आर्थिक बाबी किंवा विशिष्ट राज्य-केंद्र कायदेविषयक क्षेत्रे बदलली जात असतील, तर राज्यपालांच्या पूर्व शिफारसीची किंवा मंजुरीची आवश्यकता असू शकते.
  • उद्दिष्ट: अशी विधेयके अनुपालन भार कमी करणे आणि तज्ज्ञ समित्यांनी ओळखलेले परस्परविरोधी किंवा मृत कायदे (डेड लेटर लॉज) नष्ट करणे या उद्देशाने असतात.

आंतर-विषय नमुने

  • राज्यातील कायद्यांचे शुद्धीकरण आणि केंद्रीय कायदा पुनरावलोकन

    वसाहतकालीन कायद्यांचे पद्धतशीर निरसन हे केंद्र सरकारच्या स्तरावरील Repealing and Amending Acts सारख्या कायदेविषयक छाटणीच्या उपक्रमांचे प्रतिबिंब दर्शवते, ज्यामुळे राज्य प्रशासकीय सुधारणा केंद्रीय कायदा पुनरावलोकन आयोगांशी जोडल्या जातात.

  • विदर्भ प्रादेशिक कायदे आणि १९५६ पुनर्रचना

    विदर्भाशी संबंधित जुन्या कायद्यांभोवती होणारी चर्चा हे दर्शवते की, राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ अंतर्गत झालेले प्रादेशिक प्रशासकीय पुनर्रठन आधुनिक राज्य विधिमंडळावर कसे आजही दूरगामी परिणाम करत आहे.

सुरेश कुमार समितीच्या शिफारसी आणि रद्द करण्यात आलेल्या जुन्या प्रादेशिक कायद्यांचे प्रकार यावर आधारित MPSC चा विधान-आधारित प्रश्न अपेक्षित आहे.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2021MPSC_PRELIMSGS1

    Maharashtra Legislative Council completed its 50 years of existence in ______.

  • 2019MPSC_PRELIMSGS1

    Which one of the following statements about the Governor of Maharashtra is true ?