महाराष्ट्रामध्ये आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित
Source:indianmasterminds ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
जातीचे भिंती कमी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या प्रमुख सामाजिक कल्याण आणि सक्षमीकरण योजना समजून घेणे MPSC च्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे.
सारांश
हा लेख महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनेची चर्चा करतो, जिथ सामाजिक समता, सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळ्या जातींमधील, विशेषतः अनुसूचित जाती/जमाती आणि विना-अनुसूचित जातींमधील विवाहांना प्रोत्साहन देणारा हा राज्य सरकारचा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये पात्र जोडप्यांना आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकार सामाजिक एकात्मता, एकता यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अस्पृश्यता व जातभेद दूर करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राबवते.
- आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना, विशेषतः ज्यामध्ये एक जोडीदार अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा विमुक्त जाती व भटक्या जमातींचा (VJNT) आणि दुसरा जोडीदार बिगर-अनुसूचित/सवर्ण जातीचा असेल, आर्थिक प्रोत्साहन किंवा बक्षीस दिले जाते.
- ही योजना राष्ट्रीय आणि राज्य कल्याणकारी आदेशांच्या धर्तीवर प्रगतीशील सामाजिक सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यास आणि समाजात जातीवर आधारित अडथळे कमी करण्यास उद्दिष्ट ठेवते.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
सामाजिक समता, सलोखा आणि राष्ट्रीय एकात्मता वाढीस लावण्यासाठी आणि जातीच्या सीमा नष्ट करून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देणारी राज्यस्तरीय कल्याणकारी योजना.
UPSC context
MPSC पेपर II/III: महाराष्ट्रातील राज्याच्या समाजकल्याण योजना, सर्वसमावेशक वाढ आणि जात निर्मूलन व सामाजिक सक्षमीकरणासाठी प्रशासकीय उपायांच्या ज्ञानाची चाचणी घेतो.
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र
अनुसूचित जाती आणि विमुक्त जातींसह उपेक्षित घटकांसाठी कल्याणकारी धोरणे, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आणि आर्थिक सहाय्य योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असलेली राज्य प्रशासकीय संस्था.
UPSC context
MPSC पेपर II: असुरक्षित आणि मागास वर्गांच्या संरक्षणासाठी समर्पित राज्यस्तरीय प्रशासकीय यंत्रणा आणि संस्थात्मक चौकट समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे.
पूर्वपरीक्षा सापळा
ही योजना महाराष्ट्र सरकारद्वारे पूर्णपणे वित्तपोषित आहे आणि कोणत्याही कायदेशीर नोंदणीकृत विवाहू लागू होते.
स्पर्धक अनेकदा असा गृहीत धरतात की अशा राज्यस्तरीय प्रोत्साहन योजना पूर्णपणे राज्य शासनाद्वारे वित्तपोषित असतात, आणि ५०:५० च्या केंद्र-राज्य निधी वितरणाच्या पद्धतीकडे किंवा केवळ पहिल्या विवाहाची अट यांसقाख्या पात्रता मर्यादांकडे दुर्लक्ष करतात.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतामध्ये आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने कोणत्या घटनात्मक तरतुदी आणि केंद्रीय योजना आहेत?
- केंद्रीय योजना: डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशन आंतरजातीय विवाहांमार्फत सामाजिक एकात्मतेसाठी डॉ. आंबेडकर योजनेची केंद्रीय योजना राबवते, ज्यामध्ये आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते.
- घटनात्मक पाया: कलम १७ अस्पृश्यतेचे निर्मूलन करते आणि कलम ४६ राज्याला दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितांना विशेष काळजीपूर्वक प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देते.
- राज्य अंमलबजावणी: महाराष्ट्रात, सामाजिक सलोखा वाढीस लावण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभाग या प्रोत्साहन योजनेची अंमलबजावणी करतो.
आंतर-विषय नमुने
सामाजिक कल्याण योजना आणि सहकारी संघराज्य पद्धती
आंतरजातीय विवाह योजनांना केंद्र आणि राज्यांद्वारे संयुक्तपणे (५०:५०) निधी दिला जातो, जो विविध केंद्र पुरस्कृत कल्याणकारी आराखड्यांमध्ये दिसून येणाऱ्या सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वांचे प्रतिबिंब आहे.
घटनात्मक आदेश आणि सामाजिक योजना
अस्पृश्यता आणि जातभेद निर्मूलनाचे उपाय थेट राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधून (कलम ४६) आणि मूलभूत हक्काங்களிலிருந்து (कलम १४-१७) प्रेरणा घेतात.
MPSC राज्य सरकारच्या समाजकल्याण योजनांसाठी विशिष्ट निधी वाटपाचे नमुने (५०:५०) आणि पात्रता निकषांची (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/विमुक्त जाती-भटक्या जमाती आणि सवर्ण जात) वारंवार चाचणी घेते.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
Identify the correct statements regarding Bhagwan Birsa Munda Road Linking Scheme. A. This scheme was started by Maharashtra Government. B. This scheme was only launched to connect the tribal villages. C. This scheme was made to connect tribal areas with primary health centres and Ashram schools through main roads. D. This scheme was discontinued by Govt. of Maharashtra in January 2025.
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding the Public Distribution System (PDS) in Maharashtra. (a) By December 2025, there were 270.48 lakh ration card holders in the state. (b) As of 31 October 2025, 51,636 Fair price shops were functioning in the state. (c) By October 2025, about 1.55 crore families received food grains through Aadhaar - based biometric authentication. Which of the statements given above is/are correct ?
- 2018MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra's Sumatibai Sukalikar Udyogini Mahila Sakshamikaran Yojana is related to
