पायाभूत सुविधा प्रकल्प खर्च वाढ आणि उच्चधिकार समिती छाननी
Source:Indian Express ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय प्रशासकीय राजकारण, वित्तीय जबाबदारी आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या खर्चातील वाढ हाताळणाऱ्या यंत्रणा समजून घेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण.
सारांश
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना भेडसावणाऱ्या खर्चाच्या मोठ्या वाढीचे सखोल परीक्षण करण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती यंत्रणा लागू केली आहे, ज्याचा उद्देश वित्तीय शिस्त आणि प्रकल्प प्रशासन सुधारणे हा आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील प्रमुख सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधील प्रचंड खर्च वाढीची छाननी करण्यासाठी आणि ती दूर करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे.
- पायाभूत सुविधांच्या विकासातील वाढलेला खर्च (कॉस्ट ओव्हररन्स) सार्वजनिक वित्त आणि राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा ताण टाकतो.
- ही यंत्रणा अनधिकृत आर्थिक सुधारणांना आळा घालून पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या कालमर्यादेत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
महत्त्वाच्या संज्ञा
उच्च अधिकार समिती
मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील एका उच्चस्तरीय नोकरशाही आणि प्रशासकीय समितीची स्थापना महाराष्ट्र सरकारद्वारे तीव्र खर्च वाढ आणि आर्थिक ओव्हररन्सचा सामना करणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कठोरपणे छाननी आणि तपासणी करण्यासाठी करण्यात आली आहे.
UPSC context
MPSC (सामान्य अध्ययन पेपर II - राज्य प्रशासन, शासन आणि राजकोषीय शिस्त) साठी सुसंगत. सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणांच्या ज्ञानाची चाचणी करते.
महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्रातील राज्य धोरणे तयार करणे, कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आणि विकास व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार असलेली कार्यकारी सत्ता.
UPSC context
MPSC (सामान्य अध्ययन पेपर I आणि II - महाराष्ट्र राज्यशास्त्र आणि प्रशासन) साठी संबंधित. राज्यस्तरीय धोरण अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय यंत्रणेची समज तपासते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्राच्या राज्य पायाभूत सुविधा प्रशासनात उच्च-स्तरीय समितीची (High-Powered Committee) प्रशासकीय यंत्रणा आणि भूमिका काय आहे?
- नेतृत्व आणि भूमिका: मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली, हे प्रस्ताव वित्त विभाग आणि मंत्रिमंडळाकडे जाण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणातील खर्चाच्या वाढीची छाननी करते.
- ट्रिगर थ्रेशोल्ड: प्रकल्पाचा खर्च आणि प्रलंबित दायित्वे ही मागील तीन आर्थिक वर्षांतील त्या अर्थसंकल्पीय शीर्षकाखालील सरासरी वार्षिक खर्चाच्या दुप्पटέपेक्षा जास्त झाल्यास सक्तीची मंजुरी आवश्यक ठरते.
- आर्थिक शिस्त: दायित्वांचा ताळेबंद न ठेवता, मर्यादित निधी अत्यंत जास्त प्रकल्पांवर विखुरण्याच्या प्रशासकीय विभागांच्या पद्धतशीर समस्येवर हा उपाययोजना करतो.
आंतर-विषय नमुने
पायाभूत सुविधांच्या खर्चात वाढ आणि राज्याची वित्तीय तूट
राज्यातील पायाभूत सुविधांमधील खर्चातील वाढीचे (कॉस्ट ओव्हररन) यंत्रतंत्र हे राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि राजकोषीय व्यवस्थापन (FRBM) कायद्याच्या लक्ष्यांशी आणि राज्याच्या कर्ज सुस्थिती विश्लेषणाशी जोडलेले आहे.
व्हिजन २०४७ आणि राज्य भांडवली खर्च
येणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या मंजुऱ्या थेट 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' शी जोडल्यामुळे, राज्यस्तरीय भांडवली खर्च राष्ट्रीय दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य नियोजन आराखड्यांशी सुसंगत होतो.
MPSC उच्च-स्तरीय समितीच्या (High-Powered Committee's) ट्रीगर थ्रेशोल्ड, नेतृत्व किंवा वित्त विभागाच्या संदर्भातील तिच्या भूमिकेवर विधानांच्या स्वरूपात प्रश्न विचारू शकते.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Match the following pairs : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Dr. Nitin Karmalkar Committee | (i) For implementation of National Education Policy - 2020 in Maharashtra | | (b) Nitin Karir Committee | (ii) To enquire the incident which happened during the distribution of Maharashtra Bhushan Award | | (c) Sunil Pawar Committee | (iii) To study why the rates of onion collapse. | | (d) Dr. K. Kasturirangan Committee | (iv) To make the syllabus for pre-primary to degree according to National Education Policy - 2020 | Code: (a) (b) (c) (d)
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra has adopted gender budgeting from the year ________.
