महाराष्ट्र जमीन वाटप धोरण आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्था
Source:theprint ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
हे राज्य पातळीवरील नागरी सुशासन आणि भूमी प्रशासनातील महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल दर्शवते, ज्यामध्ये पारदर्शकता (लॉटरीऐवजी लिलाव), सामाजिक समता (गृहनिर्माणात आरक्षण) आणि बेनामी मालकीविरुद्ध अधिक कडक नियामक अंमलबजावणी यावर भर देण्यात आला आहे.
सारांश
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यावरील 9 वर्षांची बंदी उठवून महाराष्ट्र शासनाने आपल्या जमीन वाटप धोरणात सुधारणा केली आहे. सोडत पद्धतीऐवजी पारदर्शक लिलाव पद्धतीचा अवलंब करत, नवीन धोरणामध्ये या संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी 20% आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी 5% आरक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामध्ये पती-पत्नीच्या अनिवार्य संयुक्त मालकीसह, वर्ग-I भोगवटादार हक्क प्रदान करण्यापूर्वी 30 वर्षांचा भाडेपट्टा कालावधी आणि 'बेनामी' मालमत्ता जप्त करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार यांसारख्या आधुनिक नियामक सुरक्षा उपायांचा समावेश करण्यात आला आहे. उत्पन्न मर्यादा आणि चटईक्षेत्राची पात्रता देखील 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींशी सुसंगत करण्यासाठी अद्ययावत करण्यात आली आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र शासनाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनींचे वाटप करण्यावर २०१० पासून असलेली स्थगिती उठवली आहे.
- आता सोडतीऐवजी पारदर्शक लिलाव प्रक्रियेद्वारे वाटप केले जाईल, ज्याची आधारभूत किंमत मुंबईत बाजारमूल्याच्या 2.5% आणि इतरत्र 5% असेल.
- या धोरणामध्ये या सोसायट्यांमध्ये सामाजिक आरक्षण अनिवार्य करण्यात आले असून, मागासवर्गीयांसाठी २०% सदनिका, दिव्यांग व्यक्तींसाठी ५% आणि EWS साठी ५% सदनिका राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
- कडक नियमांमध्ये पती-पत्नीसाठी अनिवार्य संयुक्त सदस्यत्व आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना विनामोबदला बेनामी किंवा 'प्रॉक्सी' सदनिका ताब्यात घेण्याचे अधिकार देण्याचा समावेश आहे।
- पात्रतेसाठी चटई क्षेत्राचे निकष आणि उत्पन्न मर्यादा ७ व्या वेतन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत करण्यात आले आहेत.
महत्त्वाच्या संज्ञा
सहकारी गृहनिर्माण संस्था
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत असलेली एक ऐच्छिक संघटना, जी निवासी इमारती, सामायिक सुविधा आणि जमिनीशी संबंधित हक्कांचे सामूहिकपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी व्यक्तींद्वारे स्थापन केली जाते.
UPSC context
MPSC GS पेपर III (सहकार) आणि GS पेपर II (शासन). शासन, सहकारी कायदे आणि गृहनिर्माण धोरणांचे परीक्षण करते.
भोगवटादार वर्ग-१
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अंतर्गत असलेले एक वर्गीकरण, जे अशा धारणकर्त्यांना निर्देशित करते जे शासनाच्या परवानगीशिवाय जमिनीचे हस्तांतरण किंवा रूपांतरण करण्याचे संपूर्ण आणि अनिर्बंध हक्क बाळगून कायमस्वरूपी अविमुक्त जमीन धारण करतात.
UPSC context
MPSC GS पेपर I (भूगोल/जमीन महसूल) आणि GS पेपर II. भूमी प्रशासन, MLRC आणि मालमत्ता वर्गीकरणाचे परीक्षण करते.
भोगवटादार वर्ग-२
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत भूधारणेचे असे एक वर्गीकरण, ज्यामध्ये धारकाकडे जमिनीचा कायदेशीर ताबा असतो, परंतु जमिनीचे हस्तांतरण किंवा रूपांतरण करण्यावर राज्य शासनाने लादलेले निर्बंध असतात.
UPSC context
MPSC GS Paper II (राज्य प्रशासन) आणि GS Paper I. भू-वापर नियमन आणि राज्याच्या महसूल धोरणांची चाचणी घेते.
भाडेपट्ट्याची जमीन
राज्य किंवा जमीनमालकाच्या मालकीची अशी जमीन, जी विशिष्ट अटींनुसार एका निश्चित कालावधीसाठी एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला भाडेपट्ट्याने दिली जाते, आणि ज्याची मुदत संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करणे किंवा 'फ्रीहोल्ड' (मालकी हक्क) स्थितीत रूपांतरित करणे आवश्यक असते.
UPSC context
MPSC GS पेपर II (राज्य धोरणे/भूमी सुधारणा). गृहनिर्माण विकास, भाडेपट्टा प्रशासन आणि नगरविकास धोरणांची चाचणी घेते.
बेनामी मालमत्ता
अशी मालमत्ता किंवा संपत्ती जी एका व्यक्तीच्या (ज्याला 'बेनामीदार' म्हटले जाते) नावावर असते, परंतु त्यासाठीचा निधी दुसऱ्या व्यक्तीने पुरवलेला असतो आणि ती त्या दुसऱ्याच व्यक्तीच्या फायद्यासाठी धारण केली जाते; सहसा कर चुकवण्यासाठी किंवा कायदेशीर कमाल मर्यादांना बगल देण्यासाठी असे केले जाते.
UPSC context
MPSC GS Paper III (अर्थव्यवस्था) आणि GS Paper II (कायदे). भ्रष्टाचारविरोधी नियमन, वित्तीय सुशासन आणि मालमत्ता कायद्यांची चाचणी घेते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
नवीन लिलाव पद्धतीअंतर्गत वाटप केलेली जमीन तात्काळ वर्ग-१ भोगवटादार (फ्रीहोल्ड) जमीन म्हणून नोंदवली जाते.
जमीन सुरुवातीला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिली जाते. भोगवटादार वर्ग-१ (अनिर्बंध मालकी) मध्ये संक्रमण करण्यास केवळ हा भाडेपट्टा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच परवानगी दिली जाते, लिलावाच्या वेळी नाही.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (MLRC), १९६६ अंतर्गत वर्ग-१ आणि वर्ग-२ भोगवटामध्ये काय फरक आहे?
- भोगवटादार वर्ग-१: हस्तांतरणीयता, वाटणी किंवा वारसाहक्कावरील कोणत्याही निर्बंधांशिवाय, जमीन कायमस्वरूपी धारण करणे.
- भोगवटादार वर्ग-२: जमीन कायमस्वरूपी धारण केली जाते, परंतु ती हस्तांतरण/परहस्तांतरणावरील निर्बंधांच्या अधीन असते, ज्यासाठी जिल्हाधिकारी/शासनाच्या पूर्वपरवानगीची आणि अधिमूल्य भरण्याची आवश्यकता असते.
- शासकीय भाडेपट्टेदार: तात्पुरत्या भाडेपट्ट्याच्या अटींनुसार जमीन धारण करणारे, ज्यांना विशेषतः रूपांतरित केल्याशिवाय भोगवटा हक्क प्राप्त होत नाहीत.
सहकारी संस्थांचे नियमन करणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी कोणत्या आहेत?
- मूलभूत हक्क: कलम 19(1)(c) सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या अधिकाराची मूलभूत हक्क म्हणून हमी देते.
- राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे: कलम 43B राज्याला सहकारी संस्थांची ऐच्छिक स्थापना, स्वायत्त कामकाज आणि लोकशाही नियंत्रण यांना प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देते.
- भाग IXB: कलम 243ZH ते 243ZT सहकारी संस्थांचे संस्थापन, कार्यकाळ आणि निवडणूक अधिदेशांचे नियमन करतात.
आंतर-विषय नमुने
सहकारी गृहनिर्माण + सामाजिक समावेशन
शहरी पृथक्करणाला आळा घालण्यासाठी आणि मिश्र-उत्पन्न व वैविध्यपूर्ण गृहनिर्माण विकासाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, हे जमिनीच्या लिलावाची कडक आरक्षणाशी सांगड घालते.
मालमत्ता मालकी + लैंगिक न्याय
पती-पत्नीचे अनिवार्य संयुक्त सदस्यत्व हे महिलांच्या मालमत्ता मालकीमधील ऐतिहासिक तूट संरचनात्मकरित्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या जमीन वाटपाचा प्रभावी वापर करते.
MPSC या धोरणाच्या संरचनात्मक अटींवर, विशेषतः ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याचे वर्ग-१ भोगवटादारामध्ये (Class-I occupancy) होणाऱ्या संक्रमणावर प्रश्न विचारण्याची दाट शक्यता आहे.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2018MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra's Sumatibai Sukalikar Udyogini Mahila Sakshamikaran Yojana is related to
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following is/are a duties of National Commission for Backward Classes ?
- 2010MPSC_PRELIMSGS1
Article 15 (5) which was inserted with the 93rd Amendment, provides reservation for socially and educationally backward classes of citizens or for scheduled caste or Tribe, paved the way for ________ .
