महाराष्ट्र अंमली पदार्थ विरोधी धोरण आणि निर्मूलन उद्दिष्ट
Source:business-standard ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख राजनैतिक निर्णयांचा, सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांचा, कायदा सुव्यवस्था लक्ष्यांचा आणि समाजकल्याण धोरणांचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०२९ पर्यंत संपूर्ण राज्यातून अंमली पदार्थांचे सेवन आणि तस्करी यांचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने एका ऐतिहासिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. हे धोरण तरुण वर्गाला आणि समाजाला पदार्थांच्या सेवनापासून वाचवण्यासाठी कठोर नियामक अंमलबजावणी, मजबूत पुनर्वसन उपाय आणि मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती कार्यक्रम यांची रूपरेषा स्पष्ट करते.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकारने वर्ष २०२९ पर्यंत राज्यातून अमली पदार्थांचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने एका सर्वसमावेशक धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
- या धोरणात समन्वित बहु-संस्थात्मक अंमलबजावणी, जनजगृती मोhiमा, अंमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि पुरवठा साखळ्यांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
- हे राष्ट्रीय अंमली पदार्थ विरोधी आराखड्याशी सुसंगत असून ते युवा संरक्षण आणि समुदाय-स्तरीय सहभागाला लक्ष केंद्रित करते.
महत्त्वाच्या संज्ञा
सर्वसमावेशक शासन दृष्टीकोन
२०२९ पर्यंत ड्रग्सचा गैरवापर आणि तस्करी पूर्णपणे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी बहु-विभागीय सहकार्य आणि समन्वित प्रशासकीय टप्प्यांची आवश्यकता असलेली महाराष्ट्र सरकारने राबवलेली एक प्रशासकीय धोरण रणनीती.
UPSC context
MPSC मुख्य परीक्षा (शासन आणि लोकप्रशासन): सामाजिक कल्याणासाठी प्रशासकीय समन्वय, धोरण निर्मिती आणि आंतर-क्षेत्रीय अंमलबजावणी चौकट यांची चाचणी करते.
अंमली पदार्थ विरोधी कार्यदल (ANTF)
अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी, बेकायदेशीर नेटवर्कवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि अंमली पदार्थविरोधी नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य प्रशासकीय विभागांच्या समन्वयाने काम करणारे एक विशेष अंमलबजावणी पथक.
UPSC context
MPSC मुख्य परीक्षा (अंतर्गत सुरक्षा / कायदा आणि सुव्यवस्था): संघटित गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांच्या सिंडिकेटचा मुकाबला करण्यासाठीच्या संस्थात्मक यंत्रणांशी संबंधित प्रश्नांसाठी उपयुक्त.
नशा-मुक्त महाराष्ट्र धोरण
महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थांचे उच्चाटन करण्यासाठी चार धोरणात्मक स्तंभांवर— प्रभावी अंमलबजावणी, पुरवठा घटवणे, मागणी घटवणे आणि सर्वसमावेशक व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन— लक्ष केंद्रित करणारी एक चौकट.
UPSC context
MPSC मुख्य परीक्षा (सामाजिक समस्या / सार्वजनिक आरोग्य): अंमली पदार्थांचे सेवन, तरुण पिढीचे संरक्षण आणि पुनर्वसन पायाभूत सुविधा यासंबंधीच्या राज्यस्तरीय उपक्रमांचे मूल्यमापन करते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतामध्ये अंमली पदार्थांच्या तस्करीचा मुकाबला करण्यासाठी कोणती प्रमुख संस्थात्मक यंत्रणा आणि कायदेशीर संस्था आहेत?
- NCB ची भूमिका:: मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असलेली, ही केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत सर्वोच्च राष्ट्रीय कायदा अंमलबजावणी आणि गुप्तचर संस्था म्हणून कार्य करते.
- NDPS कायदा:: १९८५ मध्ये अधिनियमित, हा कायदा सायकोट्रॉपिक पदार्थ आणि अंमली पदार्थांचे उत्पादन, निर्मिती, बाळगणे, विक्री, खरेदी, वाहतूक आणि वापरावर बंदी घालतो.
- एएनटीएफ निर्मिती:: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यस्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी कारवाया आणि गुप्त माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी समन्वय साधण्यासाठी स्थापना केली.
आंतर-विषय नमुने
राज्य अंमली पदार्थ धोरण + सार्वजनिक आरोग्य शासन
महाराष्ट्राची राज्यस्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी चौकट अंतर्गत सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य प्रशासन यांच्यात समन्वय साधते, जी ‘नशामुक्त भारत अभियान’ यांसारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांचे प्रतिबिंब दर्शवते.
MPSC पूर्व परीक्षेत महाराष्ट्राचे २०२९ चे व्यसनमुक्त साध्य, नोडल अधिकाऱ्यांचे रदे आणि मुख्य स्तंभांवर जोडणाऱ्या प्रश्नांची अपेक्षा करा.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra has adopted gender budgeting from the year ________.
- 2018MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra's Sumatibai Sukalikar Udyogini Mahila Sakshamikaran Yojana is related to
