आदिवासी कल्याण: शासकीय वसतिगृह प्रवेशाची वयोमर्यादा रद्द
Source:The Hindu ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
हे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या (ST) चालू असलेल्या प्रशासकीय आणि कल्याणकारी समस्यांना, विशेषतः आश्रमशाळा आणि शासकीय वसतिगृहासारख्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या संदर्भात अधोरेखित करते. राज्य-विशिष्ट आदिवासी कल्याण धोरणे आणि सामाजिक न्याय या विषयांवरील MPSC च्या प्रश्नांच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
सारांश
राजकीय हस्तक्षेप आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनांनंतर, महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी वसतिगृहांमधील प्रवेशासाठी असलेली 30 वर्षांची वयोमर्यादा रद्द केली आहे. आदिवासी विभागातील 12,500 रिक्त पदे तातडीने भरणे आणि गडचिरोलीतील आश्रमशाळेत झालेल्या दोन मुलींच्या मृत्यूप्रकरणी नुकसानभरपाई देणे, यासह अनेक मागण्यांसाठी पुण्यातील आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांनी विद्यार्थिनींची गर्भधारणा चाचणी करण्यात आल्याचे आरोपही फेटाळून लावले असून, प्रवेशासाठी केवळ नियमित आरोग्य तंदुरुस्ती प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकारने शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमधील प्रवेशासाठी 30 वर्षांची वयोमर्यादा लागू करणारे धोरण रद्द केले.
- आंदोलनकर्त्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गाऱ्हाण्यांकडे लक्ष वेधणाऱ्या, राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
- आदिवासी विद्यार्थी आदिवासी विकास विभागातील 12,500 रिक्त पदे भरण्याची आणि गडचिरोली येथील एका आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे मृत्यू झालेल्या दोन मुलींच्या कुटुंबांना ₹1 कोटी नुकसानभरपाई देण्याची देखील मागणी करत आहेत.
- सुट्ट्यांवरून परतणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थिनींच्या सक्तीच्या गर्भधारणा चाचणीबाबतचे आरोप आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी ठामपणे फेटाळून लावले असून, या चाचण्या केवळ नियमित तंदुरुस्ती चाचण्या होत्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्त्वाच्या संज्ञा
आदिवासी वसतिगृह योजना
शहरांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन आणि निर्वाह भत्ता उपलब्ध करून देणारा महाराष्ट्र सरकारचा एक उपक्रम. आर्थिक अडचणी किंवा निवासाच्या अभावामुळे होणारी विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
UPSC context
MPSC GS-3 (मानव संसाधन विकास) आणि GS-2 (सामाजिक न्याय) साठी उपयुक्त, जे आदिवासी शिक्षण आणि कल्याणासाठीच्या शासकीय उपाययोजनांविषयीच्या ज्ञानाचे परीक्षण करते.
आश्रमशाळा
महाराष्ट्रातील दुर्गम किंवा डोंगराळ भागातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मुलांसाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आलेल्या शासकीय निवासी शाळा (आश्रमशाळा), ज्या एकात्मिक मोफत शिक्षण, निवास आणि भोजनाची सुविधा प्रदान करतात.
UPSC context
MPSC GS-3 (शिक्षण) आणि GS-2 (वंचित घटक) साठी महत्त्वाचे. दुर्गम आदिवासी वस्त्यांमधील शैक्षणिक दरी सांधण्यासाठीच्या राज्य यंत्रणेचे परीक्षण करते.
आदिवासी विकास विभाग
१९८३ मध्ये स्थापन झालेला महाराष्ट्र शासनाचा एक स्वतंत्र विभाग, जो कल्याणकारी योजना आणि आदिवासी उपयोजना (Tribal Sub-Plan) तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, तसेच अनुसूचित जमाती (ST) समुदायांसाठी आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे यांसारख्या शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार आहे.
UPSC context
MPSC GS-2 (राज्य प्रशासन) साठी अत्यंत महत्त्वाचे. आदिवासी सक्षमीकरणासाठी समर्पित संस्थात्मक यंत्रणा आणि राज्य प्रशासकीय संरचनांच्या आकलनाची चाचणी घेते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना ही आदिवासी युवकांच्या कौशल्य विकासासाठीची एक केंद्रीय योजना आहे.
ही महाराष्ट्र राज्य शासनाची एक योजना असून, शासकीय वसतिगृहात प्रवेश नाकारला गेलेल्या ST विद्यार्थ्यांना निवास आणि भोजनासाठी थेट आर्थिक सहाय्य (DBT) प्रदान करते, ही कौशल्य योजना नाही.
संबंधित स्थिर संकल्पना
पाचवे परिशिष्ट महाराष्ट्रातील अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन कशा प्रकारे नियंत्रित करते?
- राष्ट्रपतींची घोषणा: भारताच्या राष्ट्रपतींना एखादे क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे आणि राज्यपालांशी विचारविनिमय करून ते त्याच्या सीमांमध्ये बदल करू शकतात।
- राज्यपालांचे अधिकार: राज्यपाल असा निर्देश देऊ शकतात की, विशिष्ट संसदीय किंवा राज्य कायदे अनुसूचित क्षेत्रांना लागू होणार नाहीत, किंवा ते काही अपवाद आणि सुधारणांसह लागू होतील.
- जमात सल्लागार परिषद: अनुसूचित क्षेत्रे असलेल्या राज्यांनी TAC (२० सदस्यांपर्यंत) स्थापन करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये तीन-चतुर्थांश सदस्य हे राज्य विधानसभेतील अनुसूचित जमातीचे (ST) प्रतिनिधी असतात.
महाराष्ट्रात कोणत्या जमाती अधिकृतपणे 'विशेषतः संवेदनशील आदिवासी गट' (PVTGs) म्हणून मान्यताप्राप्त आहेत?
- माडिया गोंड: गडचिरोली जिल्ह्यातील (उदा. भामरागड) दुर्गम आणि दाट जंगलाच्या भागात प्रामुख्याने वास्तव्य करणारा एक वननिवासी समुदाय.
- कातकरी: प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील पश्चिम किनारपट्टीच्या आणि डोंगरपायथ्याच्या जिल्ह्यांमध्ये आढळतात, जसे की रायगड, ठाणे आणि पालघर.
- कोलाम: प्रामुख्याने यवतमाळ जिल्हा आणि विदर्भ प्रदेशाच्या लगतच्या भागात केंद्रित असलेला, शेती आणि वनांवर अवलंबून असलेला एक आदिवासी गट.
आंतर-विषय नमुने
आश्रम शाळा आणि आरोग्यविषयक कमतरता
गडचिरोलीतील सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या घटना या आदिवासी शैक्षणिक योजना (आश्रमशाळा) आणि ग्रामीण आरोग्य पायाभूत सुविधांची तीव्र कमतरता यांच्यातील महत्त्वपूर्ण परस्परसंबंध अधोरेखित करतात, जो MPSC च्या 'मानवी विकास' घटकातील प्रश्नांमधील एक सामान्य विषय आहे.
DBT विरुद्ध संस्थात्मक सहाय्य
संस्थात्मक क्षमता मर्यादांना (आदिवासी वसतीगृहे) DBT पर्यायांशी (पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना) जोडते, जे महाराष्ट्राच्या समाजकल्याण धोरणांमधील थेट रोख हस्तांतरणाच्या दिशेने होणारा बदल दर्शवते.
महाराष्ट्रातील PVTGs आणि त्यांचे जिल्हे यांच्या जोड्या जुळवण्याबाबतचे प्रश्न, किंवा 'स्वयं योजने'वरील (Swayam Yojana) बहु-विधानात्मक प्रश्नांची अपेक्षा ठेवावी.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2018MPSC_PRELIMSGS1
In Maharashtra, Dr. Abdul Kalam Amrut Ahar Yojana is related with
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
Identify the correct statements regarding Bhagwan Birsa Munda Road Linking Scheme. A. This scheme was started by Maharashtra Government. B. This scheme was only launched to connect the tribal villages. C. This scheme was made to connect tribal areas with primary health centres and Ashram schools through main roads. D. This scheme was discontinued by Govt. of Maharashtra in January 2025.
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
Provisions of the Constitution relating to the administration of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in Schedule - V
