भारतातील राज्यांनी आंतरराष्ट्रीय करार किंवा तहांमध्ये सहभागी होण्याबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी कोणत्या आहेत?

• संघ सूची अधिकार: कलम २४६ अंतर्गत, 'परराष्ट्र व्यवहार' (केंद्रीय सूचीतील नोंद १०) ही केवळ संसदेच्या कायदेविषयक अधिकाराच्या कक्षेत येते.
• सामंजस्य करार (MoU) विरुद्ध तह (Treaty): राज्यांना बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार करता येत नाहीत; तथापि, आर्थिक किंवा सांस्कृतिक सहकार्यासाठीचे बंधन नसलेले सामंजस्य करार (MoUs) केंद्र सरकारच्या सहमतीने आणि राज्याच्या औद्योगिक धोरणांच्या माध्यमातून अमलात आणले जातात.
• करार अंमलबजावणी: कलम २५३ संसदेला आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, अगदी राज्य सूचीतील विषयांवरही कायदे करण्याचा अधिकार देते.