महाराष्ट्र विभागीय योजना आणि कल्याणकारी धोरणांमधील नवीन घडामोडी
Source:impriindia ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्र शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या राज्य-विशिष्ट प्रशासकीय घडामोडी, विभागवार योजना आणि कल्याणकारी धोरणांचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्रातील सरकारी कल्याणकारी उपक्रम, ग्रामीण विकास धोरणे आणि राज्यातील लोकप्रशासन व सामाजिक-आर्थिक विकासाशी संबंधित प्रशासकीय कार्यक्रमांवर प्रकाश टाकणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या विभागनिहाय योजनांवरील एक अपडेट.
मुख्य मुद्दे
- हा लेख महाराष्ट्रातील विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध धोरणात्मक योजना आणि प्रशासकीय उपक्रमांवरील अलीकडील अद्यतनांची रूपरेषा देतो.
- महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाशी संबंधित कल्याणकारी उपाययोजना, आर्थिक तरतुदी आणि प्रशासन प्रणालींवर लक्ष केंद्रित करते.
- महाराष्ट्रातील विविध विभागांमधील सार्वजनिक सेवा वित्रणावर प्रभाव टाकणारे प्रशासकीय निर्णय आणि क्षेत्र-विशिष्ट धोरणात्मक अद्यतने हायलाइट करते.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन करणारी सर्वोच्च कार्यकारी संस्था, जिची जबाबदारी राज्यस्तरीय सामाजिक-आर्थिक विकास धोरणे, प्रशासकीय कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी तयार करण्याची आहे.
UPSC context
MPSC पेपर II (राज्यशास्त्र आणि शासन प्रणाली) आणि पेपर III (अर्थव्यवस्था आणि महाराष्ट्र प्रशासन) यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे, प्रशासकीय रचना आणि राज्याच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीची चाचणी घेणारे.
IMPRI इंपॅक्ट अँड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट
एक स्वतंत्र संशोधन आणि धोरण थिंक टँक, जी सार्वजनिक धोरणे, सामाजिक उपक्रम आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा मागोवा घेते आणि महाराष्ट्र राज्याच्या कल्याणकारी योजनांवर डेटा प्रदान करते.
UPSC context
MPSC चालू घडामोडी आणि सामाजिक-आर्थिक धोरण मूल्यमापनासाठी महत्त्वाची, राज्य अर्थसंकल्प आणि विभागीय योजनांÜबाबतच्या विश्लेषणात्मक कौशल्यांची चाचणी घेणारी.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्र मंत्रालयाच्या शासन व्यवस्थेची प्रमुख संरचनात्मक वैशिष्ट्ये आणि प्रशासकीय स्तर कोणते आहेत?
- विभाग विस्तार: मंत्रालयाच्या पुनर्रचनेमुळे उत्तरदायित्व सुधारण्यासाठी कोणतीही नवीन पदे न जोडता प्रशासकीय विभागांची संख्या ३३ वरून ४५ पर्यंत वाढवण्यात आली.
- निर्णय स्तर: GPR 2.0 अंतर्गत सार्वजनिक सेवा वितरणाला वेग देण्यासाठी नोकरशाहीच्या निर्णय प्रक्रियेवर जास्तीत जास्त तीन प्रशासकीय स्तरांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
- महाडीबीटी २.०: पारदर्शक कल्याणकारी वाटपासाठी सुधारित महाडीबीटी (MahaDBT) २.० पोर्टलद्वारे थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सुलभ करण्यात आले आहे.
आंतर-विषय नमुने
राज्य ई-शासन आणि राष्ट्रीय डिजिटल चौकट
महा AI प्लॅटफॉर्म एनआयसी (NIC) तांत्रिक सहाय्याचा वापर करतो, जो स्थानिक स्तरावर राज्य सेवा वितरणासाठी डिजिटल इंडिया आणि उमंग (UMANG) सारख्या राष्ट्रीय डिजिटल प्रशासन फ्रेमवर्कचे अनुकरण करतो.
बहुपक्षीय वित्तपोषण आणि राज्य पायाभूत सुविधा
ग्रामीण रस्त्यांसाठी AIIB चे अर्थसहाय्य हे राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला बहुपक्षीय विकास बँकेच्या निधी धोरणांशी आणि परदेशी कर्ज व्यवस्थापनाशी जोडते.
MPSC वारंवार विशिष्ट प्रशासकीय संरचनात्मक सुधारणा, GPR अंतर्गत टप्प्यांची मर्यादा (टायर कॅप्स), आणि प्रधानमंत्री-किसान (PM-Kisan) टॉप-अप्ससारख्या कल्याणकारी योजनांच्या आर्थिक तरतुदींची चाचणी करते.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra has adopted gender budgeting from the year ________.
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Match the pairs. | Poverty Eradication Programs in India | Year of launch | |---|---| | (a) Integrated Rural Development Programme (IRDP) | (i) 2001 | | (b) Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP) | (ii) 1989 | | (c) Jawahar Rojgar Yojana | (iii) 1983 | | (d) Sampoorna Grameen Rojgar Yojana | (iv) 1978 | Code: (a) (b) (c) (d)
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Through which of the following factors the fisheries development program is implemented effectively ? (a) The Fishery Survey of India. (b) National fisheries development board. (c) Development of fishing harbours. (d) Meat Marketing. Answer options :
