देशरेलेन दुनशरेशेले आणरेकरण दरेशुनी दुनशुनी दीदरेशुनी
Source:constructionworld ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
हा प्रचंड आर्थिक कटिबद्धता महाराष्ट्राच्या उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनाकडे, सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशनकडे आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढीकडे होणाऱ्या धोरणात्मक बदलावर प्रकाश टाकतो, जो राज्यस्तरीय आर्थिक विकासासाठी आणि राष्ट्रीय तांत्रिक आत्मянаसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
सारांश
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील प्रगत तांत्रिक वाढ, डेटा सेंटर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक चिप डिझाइनला चालना देण्यासाठी डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी ४.१५ लाख कोटी रुपयांची प्रतिबद्धता दर्शवली आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्राने डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी ४.१५ लाख कोटी रुपयांची वचनबद्धता दर्शवली आहे.
- या गुंतवणुकीचा उद्देश राज्यामध्ये प्रगत तांत्रिक वाढ, डेटा सेंटर आणि इलेक्ट्रॉनिक चिप डिझाइन व फॅब्रिकेशनला चालना देणे हा आहे.
- हा प्रयत्न महाराष्ट्राला भारतात तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे अग्रगण्य केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी डिझाइन केला आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र शासन
राज्यातील धोरणांची अंमलबजावणी करणे, औद्योगिक प्रोत्साहन धोरणे तयार करणे आणि प्रादेशिक आर्थिक वाढ व तांत्रिक विकासाला चालना देण्यासाठी 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' सारख्या उपक्रमांचे नेतृत्व करणे यासाठी जबाबदार असलेली महाराष्ट्राची प्रशासकीय यंत्रणा.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन पेपर (अर्थव्यवस्था, शासन आणि राज्य प्रशासन) यांच्याशी संबंधित, औद्योगिक वाढ आणि राज्य गुंतवणूक उपक्रमांवरील धोरणांची चाचणी घेत आहे.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतात आणि महाराष्ट्रात सेमीकंडक्टर उत्पादनाला चालना देणारी प्रमुख संस्थात्मक यंत्रणा आणि राजकोषीय प्रोत्साहन (fiscal incentives) कोणती आहेत?
- केंद्रीय पाठबळ: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांतर्गत (MeitY) सुरू करण्यात आलेल्या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनने (ISM) सेमीकंडक्टर फॅब्स, डिस्प्ले फॅब्स आणि कंपाउंड सेमीकंडक्टर सुविधांसाठी ५०% पर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्याची तरतूद केली आहे.
- एकल खिडकी: इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र (Invest Maharashtra) हे मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञान विषयक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी जमीन अधिग्रहण, वीज पुरवठा आणि नियमनविषयक मंजुरी यांसाठी सिंगल-विंडो क्लिअरन्स सिस्टीम (एकल खिडकी मंजुरी यंत्रणा) म्हणून काम करते.
- राज्याची प्रोत्साहने: राज्याच्या औद्योगिक धोरणांमध्ये विशेषतः उच्च-तंत्रज्ञान डेटा सेंटर आणि चिप निर्मिती प्रकल्पांना लक्ष्य करून भांडवली अनुदान, वीज शुल्कात सवलत आणि मुद्रांक शुल्क माफी दिली जाते.
आंतर-विषय नमुने
राज्याच्या सेमीकंडक्टर धोरणे आणि ISM समन्वय
राज्यस्तरीय सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन हे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाखालील (MeitY) इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनला (ISM) पूरक आहेत, ज्यामुळे उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनामध्ये सहकारी संघराज्यवादास चालना मिळते.
औद्योगिक मेगा-प्रकल्प आणि $१ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था
मोठ्या प्रमाणातील पायाभूत सुविधांची गुंतवणूक ही महाराष्ट्राच्या १ ट्रिलियन डॉलरच्या राज्य अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या निर्धारित लक्ष्यामध्ये थेट भर घालते, जी राजकोषीय तूट व्यवस्थापन आणि औद्योगिक विकासाच्या उद्दिष्टांशी मेळ खाते.
महाराष्ट्राच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील तरतुदी आणि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांची सांगड घालणाऱ्या एका बहुविधानी MPSC प्रश्नाची अपेक्षा करा.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Observe the following statements. (a) As per the State Mineral Policy 1999, iron, sulphur, gold, copper and lead mineral production was opened to the private sector. (b) Konkan region has the highest mineral availability after Nagpur region. (c) Maharashtra State Mining Corporation was established in 1973.
- 2019MPSC_PRELIMSGS1
Match the following and choose the correct option. | Column A | Column B | |---|---| | a. 1st Satellite communication centre in Maharashtra. | I. Wardha | | b. District having complete electrification in Maharashtra. | II. Gangapur (Nashik) | | c. 1st earthen dam in Maharashtra. | III. Arvi | | d. 1st hydroelectric project in Maharashtra. | IV. Khopoli (Raigad) | Code: a b c d
