Current Affairs

Sign in
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

देशरेलेन दुनशरेशेले आणरेकरण दरेशुनी दुनशुनी दीदरेशुनी

Source:constructionworld ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

महाराष्ट्रात उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादन आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी राज्याच्या प्रमुख आर्थिक प्रतिबद्धता आणि धोरणात्मक उपक्रमांवर प्रकाश टाकतो, जे आर्थिक धोरण आणि औद्योगिक वाढीचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC इच्छुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सारांश

महाराष्ट्राच्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील औद्योगिक पाया अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने, राज्य सरकारने डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी ४.१५ लाख कोटी रुपयांच्या मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे.

मुख्य मुद्दे

  • महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सेमीकंडक्टर (चिप) उत्पादनासाठी ४.१५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
  • या प्रचंड गुंतवणुकीचा उद्देश प्रगत तांत्रिक वाढीस चालना देणे, जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गजांना आकर्षित करणे आणि महाराष्ट्राला भारतातील सेमीकंडक्टर आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांचे अग्रगण्य केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे हा आहे.
  • हा उपक्रम राज्यस्तरीय आर्थिक विकासाच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देतो आणि तंत्रज्ञान-प्रेरित औद्योगिकीकरण व आत्मянаच्या राष्ट्रीय ध्येयांशी सुसंगत आहे.

महत्त्वाच्या संज्ञा

महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र राज्याची सर्वोच्च कार्यकारी संस्था, जी राज्याच्या प्रशासनासाठी, आर्थिक आणि औद्योगिक धोरणे तयार करण्यासाठी आणि राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातील विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहे.

UPSC context

MPSC जीएस पेपर I आणि II / राज्यशास्त्र आणि अर्थव्यवस्था: राज्य कार्यकारी यंत्रणा, औद्योगिक धोरण निर्मिती आणि प्रादेशिक विकास उपक्रमांचे ज्ञान तपासते.

Source
USD १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था उद्दिष्ट

उच्च-तंत्रज्ञान गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा-आधारित वाढीच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत राज्याचे स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादन (GSDP) १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरपर्यंत नेण्याचे महाराष्ट्र सरकारने निर्धारित केलेले एक धोरणात्मक उद्दिष्ट.

UPSC context

MPSC जीएस पेपर III / अर्थव्यवस्था: महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय आर्थिक नियोजन, वाढीची उद्दिष्टे आणि औद्योगिक परिवर्तनाのための धोरणांच्या ತಿಳಿವಳಿಕೆची परीक्षा घेते.

Source
इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र उपक्रम

महाराष्ट्र शासनाचे एक समर्पित धोरणात्मक व्यासपीठ आणि सिंगल-विंडो सुविधा प्लॅटफॉर्म, जे प्रमुख औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी परवानग्या, भूमी वाटप आणि वीज पुरवठा सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.

UPSC context

MPSC जीएस पेपर III / अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा: राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन चौकट, व्यवसाय सुलभता (ease of doing business) आणि औद्योगिक धोरणां concerning जागरूकता तपासते.

Source
सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग

मायक्रोचिप आणि एकात्मिक सर्किट्सचे (integrated circuits) उत्पादन, जे एक महत्त्वपूर्ण उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादक क्षेत्र असून देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी यामध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक केली जात आहे.

UPSC context

MPSC जीएस पेपर III / विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्था: प्रगत मॅन्युफॅक्चरिंग, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान मिशन आणि औद्योगिक वैविध्यकरणाच्या ज्ञानाची चाचणी घेते.

Source

पूर्वपरीक्षा सापळा

भारतातील सर्व सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे विशेषतः केंद्र सरकारद्वारे वित्तसहाय्यित आणि कार्यान्वित केले जातात, ज्यामध्ये राज्यस्तरीय वित्तीय खर्चाचा समावेश नसतो.

स्पर्धक अनेकदा असा ग्रह करून घेतात की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनसारख्या केंद्रीय योजना केवळ केंद्र सरकारतर्फे वित्तपोषित असतात, त्यात राज्य पातळीवरील सह-प्रोत्साहने आणि महाराष्ट्राच्या ४.१५ लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजसारख्या मोठ्या करारांची (MoU) वचनाबद्धता नसते.

संबंधित स्थिर संकल्पना

Maharashtra Economy and Industrial Policy

महाराष्ट्राच्या आर्थिक दृष्टीकोन धोरणांचे मुख्य आर्थिक आणि औद्योगिक उद्दिष्टे कोणती आहेत?

  • १ ट्रिलियन लक्ष: उत्पादन क्षेत्र, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सेवा क्षेत्राच्या बळावर महाराष्ट्र राज्याने २०२३ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याचे ध्येय ठेवले आहे.
  • एकल खिडकी: महाराष्ट्रातील एकल-खिडकी मंजुरी यंत्रणा (सिंगल-विंडो क्लिअरन्स मेकॅनिझम) औद्योगिक मंजुरींना गती देण्यासाठी 'मैत्री / इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' प्लॅटफॉर्मद्वारे चालवली जाते.
  • हाय-टेक प्रोत्साहन: राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन, डेटा सेंटर आणि आयटी/आयटीईएस यांसारख्या उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रांना विशेष आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते.

आंतर-विषय नमुने

  • सेमीकंडक्टर धोरण + राष्ट्रीय औद्योगिकीकरण मिशन

    महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय औद्योगिक धोरणे थेट राष्ट्रीय मेक इन इंडिया आणि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) आराखड्यांशी जोडलेली आहेत.

  • तंत्रज्ञान विकेंद्रीकरण + प्रादेशिक विकास समता

    दुय्यम (टियर-२) आणि तृतीय श्रेणीतील (टियर-३) शहरांमध्ये उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांतर्गत प्रादेशिक समतेच्या ध्येयांना पाठबळ देते.

महाराष्ट्राच्या २०३० पर्यंतच्या १ लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टाशी जोडलेला रु. ४.१५ लाख कोटींचा डिजिटल/सेमीकंडक्टर लोट (पुश) MPSC पूर्व परीक्षेतील विधानांच्या सेटमध्ये वैशिष्ट्य म्हणून समाविष्ट असेल.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2026MPSC_PRELIMSGS1

    Observe the following statements. (a) As per the State Mineral Policy 1999, iron, sulphur, gold, copper and lead mineral production was opened to the private sector. (b) Konkan region has the highest mineral availability after Nagpur region. (c) Maharashtra State Mining Corporation was established in 1973.

  • 2023MPSC_PRELIMSGS1

    In the Budget 2023 of Maharashtra State, which Corporations was announced to be established ? A. Raje Umaji Naik Economic Development Corporation. B. Marathwada Milk Development Corporation. C. Jagadjyoti Mahatma Basaveshwar Economic Development Corporation. D. Saint Kashiba Gurav Youth Economic Development Corporation.