डिजिटल आणि चिप पायाभूत सुविधांसाठी महाराष्ट्राची भरीव गुंतवणूक
Source:constructionworld ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्र राज्यातील अर्थसंकल्पीय तरतुदी, औद्योगिक धोरणे आणि प्रमुख पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने ४.१५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे निश्चित केले असून, याद्वारे राज्याला एक प्रमुख हाय-टेक केंद्र म्हणून प्रस्थापित केले जात आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्राने डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी ४.१५ लाख कोटी रुपयांची कटिबद्धता दर्शवली आहे.
- हा मोठा आर्थिक निधी उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनाला बळकट करणे, राज्याची सेमीकंडक्टर परिसंस्था समृद्ध करणे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांना बळकटी देणे या गोष्टींना लक्ष्य करतो.
- प्रगत तंत्रज्ञान गुंतवणूक आणि उच्च-मूल्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी महाराष्ट्राला प्रमुख गंतव्यस्थान म्हणून प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र सरकार
२०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था साध्य करण्यासाठी 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' उपक्रमांतर्गत सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर आणि आयटी/आयटीईएससाठी अलीकडेच ४.१५ लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांना (MoUs) मंजुरी देणारी राज्याची कार्यकारी संस्था.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र आणि अर्थव्यवस्थेसाठी (महाराष्ट्र राज्य प्रशासन, औद्योगिक धोरण आणि प्रादेशिक विकास उपक्रम) महत्त्वाचे.
पूर्वपरीक्षा सापळा
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रासाठी ४.१५ लाख कोटी रुपयांचे केंद्रीय वाटप.
स्पर्धार्थी अनेकदा ISM (इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन) सारख्या केंद्रीय योजना आणि राज्य-विशिष्ट धोरणात्मक खर्चाबाबत संभ्रमात पडतात. महाराष्ट्राची रु. ४.१५ ट्रिलियन ही राज्य पातळीवरील प्रतिबद्धता आहे, जी केंद्रीय अनुदानांपेक्षा वेगळी आहे.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्राच्या एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था (Trillion-Dollar Economy) रोडमॅपचे मुख्य धोरणात्मक खांब कोणते आहेत?
- आर्थिक लक्ष्य: मुख्य उद्दिष्ट उच्च-मूल्य उत्पादन, सेवा क्षेत्राची वाढ आणि मजबूत पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था म्हणून प्रस्थापित करणे हे आहे.
- प्रादेशिक लक्ष: हे विकेंद्रित औद्योगिकीकरणावर भर देते, ज्यामध्ये पुणे, नाशिक आणि मुंबई-रायगड पट्ट्यासारख्या प्रदेशांमध्ये उच्च-तंत्रज्ञान क्लस्टरना प्रोत्साहन दिले जाते.
- प्रमुख क्षेत्रे: यात हरित ऊर्जा आदेश, आयटी/आयटीईएस धोरणे आणि डेटा सेंटर आणि सेमीकंडक्टर फॅबसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली खर्चाचा समावेश आहे.
आंतर-विषय नमुने
सेमीकंडक्टर धोरण + राज्याचे वित्तीय उद्दिष्टे
२०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने महाराष्ट्राचे पाऊल हे औद्योगिक धोरणाला एफआरबीएम (FRBM) नियमांतर्गत राज्यस्तरीय वित्तीय तूट व्यवस्थापन आणि वीज पायाभूत सुविधांच्या मागण्यांशी थेट जोडते.
डिजिटल पायाभूत सुविधा + राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर
नवी मुंबई आणि पुण्यातील मेगा औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोअर (DMIC) सारख्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक कॉरिडोअरशी समकालिक एकात्मतेची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्राचे २०३० पर्यंतचे १ ट्रणि डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे ध्येय आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील तरतुदी यांचा समावेश जोड्या जुळवा किंवा विधान-आधारित प्रश्नांमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Observe the following statements. (a) As per the State Mineral Policy 1999, iron, sulphur, gold, copper and lead mineral production was opened to the private sector. (b) Konkan region has the highest mineral availability after Nagpur region. (c) Maharashtra State Mining Corporation was established in 1973.
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
In the Budget 2023 of Maharashtra State, which Corporations was announced to be established ? A. Raje Umaji Naik Economic Development Corporation. B. Marathwada Milk Development Corporation. C. Jagadjyoti Mahatma Basaveshwar Economic Development Corporation. D. Saint Kashiba Gurav Youth Economic Development Corporation.
