महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यांना निर्णयांचे अधिकार रद्द करण्याचे विशेष अधिकार बहाल
Source:business-standard ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
MPSC च्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्याची कार्यकारी शासनप्रणाली, मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासकीय अधिकार आणि महाराष्ट्राच्या कार्य नियमांमधील (Rules of Business) बदल समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सारांश
महाराष्ट्र सरकारने 'व्यवसाय नियम' (Rules of Business) अंतर्गत राज्याच्या कार्यकारी कारभाराला आणि प्रशासकीय कामकाजाला अधिक सुटसुटीत बनवण्यासाठी, मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेण्यासाठी आणि विविध विभागांमधील विवाद सोडवण्यासाठी अधिकार बहाल केले आहेत.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने निर्णय किंवा आंतर-विभाग मतभेद ओव्हरराईड (खारीज) करण्याचे विशेष अधिकार प्रदान केले आहेत.
- हा बदल राज्याच्या प्रशासकीय चौकटीशी आणि व्यवसाय नियमांअंतर्गत अधिकारांचे वाटप/अंमलबजावणी यांच्याशी संबंधित आहे.
- यामुळे कार्यकारी निर्णय घेण्याचा वेग वाढतो आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या रचनेमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकार स्पष्ट होतात.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र शासनाचे व्यवसाय नियम
घटक राज्याच्या सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये खात्यांचे वाटप नियमन करणारे आणि प्रशासकीय कामकाज सुलभ करणारे संविधानाच्या कलम १६६(३) अंतर्गत तयार केलेले नियम.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र (राज्य कार्यकारी मंडळ): हे राज्य प्रशासनाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी, खातेवाटप आणि कार्यकारी निर्णय प्रक्रिया यावरील समज तपासते.
महाराष्ट्र सरकार
मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा समावेश असलेली राज्य सरकारच्या कार्यकारी अंगाला धोरणे आखण्याची आणि राजүнच्या विषयांचे प्रशासन चालवण्याची जबाबदारी असते.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन: शासन, प्रशासकीय रचना आणि राज्यस्तरीय धोरण अंमलबजावणीसाठी मुख्य पाया.
राज्य मंत्रिमंडळ
राज्य मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्र्यांचा एक लहान, कोअर गट जो राज्य कार्यकारी यंत्रणेचे सर्वोच्च निर्णय घेणारा घटक बनवतो.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र: मंत्रिमंडळाची रचना, सामूहिक उत्तरदायित्व आणि संसदीय प्रणाली अंतर्गत कार्यकारी अधिकारांची चाचणी करते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
मुख्यमंत्री कोणत्याही अपवादाशिवाय, मंत्रिमंडळातील मंत्र्याने घेतलेला कोणताही निर्णय एकतर्फी रद्द करू शकतात.
उमेदवारांना सहसा असे वाटते की मुख्यमंत्र्यांकडे सर्व राज्याच्या बाबींवर अमर्याद आणि सर्वसमावेशक अधिकार असतात. नियम स्पष्टपणे निम-न्यायिक बाबींमध्ये ओव्हरराइड (अधिकार ओलांडून निर्णय) करण्याचे अधिकार प्रतिबंधित करतात.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतातील राज्य सरकारच्या कार्यसंपादनाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी कोणत्या आहेत?
- सहाय्य आणि सल्ला: अनुच्छेद १६३ मध्ये राज्यपालांना मदत आणि सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्रीप्रमुख असलेले मंत्रिमंडळ असेल अशी तरतूद आहे.
- कार्यकारिणी कृती: कलम १६६ नुसार राज्याच्या शासनाचे सर्व कार्यकारी कृत्य हे राज्यपालांच्या नावे दर्शवणे आवश्यक आहे.
- कारभार नियम: कलम १६६(३) नुसार राज्यपालांना शासकीय कामकाजाच्या सुलभ व्यवहारासाठी आणि मंत्र्यांमध्ये खात्यांच्या वाटपासाठी नियम करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
आंतर-विषय नमुने
कार्यकारी नियम विरुद्ध संवैधानिक विवेकधिकार
कलम १६३ अन्वये राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात, तर खातेवाटप आणि प्रशासकीय कामकाज नियम कलम १६६ द्वारे कार्यान्वित होतात.
न्यायिक छाननी आणि अधीनस्थ कायदेनिर्मिती
प्रशासकीय त्रुटींवर न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे अनेकदा कार्यकारी नियमांमध्ये संशोधन होते, जे उच्च न्यायालये आणि राज्य मंत्रिमंडळाच्या कामकाजातील सक्रिय परस्परसंवाद दर्शवते.
MPSC अनेकदा कलम १६६ आणि राज्याच्या कामकाजाचे नियम (Rules of Business) तपासते; मुख्यमंत्र्यांचे ओव्हरराईड अधिकार आणि मर्यादा यावर विधान-आधारित प्रश्नाची अपेक्षा करा.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2019MPSC_PRELIMSGS1
Which one of the following statements about the Governor of Maharashtra is true ?
- 2023MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statement is not included in Article 164 ?
- 2010MPSC_PRELIMSGS1
Who appoints the Chairman and Members of Maharashtra Public Service Commission ?
