देशरेलेन दुनशरेशेले आणरेकरण दीदरेशुनी दुनशुनी दीदरेशुनी
Source:propnewstime ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्राच्या आर्थिक धोरणे, पायाभूत सुविधांच्या निधी यंत्रणा आणि विकासाला चालना देणाऱ्या प्रशासकीय सुधारणा समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगवान करण्याच्या उद्देशով, खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक आणि कौशल्य यांचा वापर करून एका धोरणात्मक सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्रीय मंत्रिमंडळाने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगवान करण्यासाठी एका नवीन धोरणात्मक सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
- या धोरणाचा उद्देश राज्य पायाभूत सुविधा विकासात खाजगी क्षेत्राची कार्यक्षमता, गुंतवणूक आणि कौशल्य आणणे हा आहे.
- प्रमुख सार्वजनिक प्रकल्पांमधील अडथळे, विलंब आणि वित्तपुरवठ्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी डिझाइन केलेले.
महत्त्वाच्या संज्ञा
स्ट्रॅटेजिक पीपीपी धोरण
खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक, तांत्रिक कौशल्य आणि मानक जोखीम-वाटप यंत्रणेचा लाभ घेऊन पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगवान करण्यासाठी महाराष्ट्राने मंजूर केलेले सर्वसमावेशक राज्य धोरण आराखडा.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन पेपर I/III: राज्यस्तरीय आर्थिक प्रशासन, पायाभूत सुविधा वित्तपोषण मॉडेल आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी यांची चाचणी घेतो.
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP)
सार्वजनिक पायाभूत सुविधा किंवा सेवा पुरवण्यासाठी सरकारी यंत्रणा आणि खाजगी क्षेत्रातील भागीदार यांच्यातील एक दीर्घकालीन करारात्मक व्यवस्था, ज्यामध्ये जोखीम, परतावा आणि कौशल्य सामायिक केले जातात.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन पेपर III: आर्थिक विकासातील मुख्य संकल्पना, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक आणि नाविन्यपूर्ण निधी यंत्रणा.
महाराष्ट्र शासन
राज्याच्या धोरणांची आखणी, अर्थसंकल्पीय तरतुदी, प्रशासकीय सुशासन आणि पायाभूत सुविधा विकास उपक्रमांसाठी जबाबदार असलेली महाराष्ट्र राज्याची कार्यकारी शाखा.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन पेपर II: महाराष्ट्र sətil (महाराष्ट्र राज्यातील) राज्यस्तरीय प्रशासन, धोरण-निर्मिती संस्था आणि शासन रचनांच्या ज्ञानाची चाचणी घेतो.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतीय पायाभूत सुविधा विकासात वापरले जाणारे प्रमुख सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल कोणते आहेत?
- बीओटी (Build-Operate-Transfer - बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा):: BOT मॉडेलमध्ये खाजगी भागीदाराद्वारे सुविधा उभारणे, चालवणे आणि ती शासनाकडे हस्तांतरित करणे यांचा समावेश होतो.
- DBFOT:: DBFOT मॉडेल डिझाईन, बांधकाम, वित्तपुरवठा, संचालन आणि हस्तांतरण या सर्व जबाबदाऱ्या पूर्णपणे खाजगी विकासकाकडे सोपवते.
- संकरित रोखे मॉडेल:: HAM मॉडेलमध्ये सरकार बांधकामादरम्यान ४०% आणि ऑपरेशन्सदरम्यान वार्षिकीद्वारे (अॅन्युइटी) ४०% रक्कम देते.
आंतर-विषय नमुने
पीपीपी मॉडेल्स आणि राज्याचे वित्तीय उद्दिष्टे
२०४७ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे महाराष्ट्राचे ध्येय राज्यस्तरीय पायाभूत सुविधा वित्तपोषण मॉडेलना राष्ट्रीय राजकोषीय संघराज्यवाद आणि भांडवली खर्चाच्या ट्रेंडशी थेट जोडते.
मित्रा (MITRA) राज्यस्तरीय नियोजन आणि NITI आयोगाचे (NITI Aayog) सहकार्य
प्रकल्प मूल्यांकनासाठी 'मित्र' (MITRA) चा समावेश केल्यामुळे प्रादेशिक पायाभूत सुविधा प्रशासन हे व्यापक अशा नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) विकास आराखड्याशी जोडले गेले आहे.
महाराष्ट्राच्या नवीन पीपीपी धोरणांतर्गत आर्थिक मर्यादा (₹२५ कोटी) आणि समितीच्या अधिकारांवर बहु-विधान प्रश्नाची अपेक्षा करा.
संबंधित PYQ · 1
संबंधित PYQ · 1
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Observe the following statements. (a) As per the State Mineral Policy 1999, iron, sulphur, gold, copper and lead mineral production was opened to the private sector. (b) Konkan region has the highest mineral availability after Nagpur region. (c) Maharashtra State Mining Corporation was established in 1973.
