Current Affairs

Sign in
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

MIDC च्या कर्ज उभारणी क्षमतेत वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Source:timesofindia-indiatimes ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

महाराष्ट्रातील औद्योगिक वाढ, भांडवली खर्चाचे स्वरूप आणि पायाभूत सुविधांच्या वित्तपुरवठा यंत्रणेचे मूल्यांकन करण्यासाठी MIDC सारख्या राज्यस्तरीय वैधानिक संस्थांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाची समज असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सारांश

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्ज उभारणी आणि कर्ज घेण्याच्या क्षमतेत वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे महामंडळाला राज्यातील औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या विस्तार आणि विकासात्मक प्रकल्पांसाठी अधिक निधी उभारता येणार आहे.

मुख्य मुद्दे

  • महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
  • राज्यातील मोठ्या प्रमाणातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प, भूसंपादन आणि औद्योगिक विकास उपक्रमांसाठी निधी पुरवण्याची एमआयडीसीची (MIDC) आर्थिक क्षमता बळकट करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
  • या धोरणात्मक बदलामुळे वैधानिक महामंडळांना महत्त्वाच्या औद्योगिक कॉरिडोर्स आणि क्लस्टर विकासासाठी बाजारपेठेतून कर्ज उभारणीबाबत अधिक आर्थिक लवचिकता मिळेल.

महत्त्वाच्या संज्ञा

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ

महाराष्ट्रातील प्रमुख धोरणात्मक आणि आर्थिक मंजुरीसाठी जबाबदार असलेली, ज्येष्ठ मंत्र्यांचा समावेश असलेली आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था.

UPSC context

MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन: भारतीय संविधानांतर्गत राज्य कार्यकारी यंत्रणा, मंत्रिमंडळ आणि कार्यकारी निर्णय प्रक्रिया यांच्या ज्ञानाची चाचणी घेते.

Source
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)

महाराष्ट्र सरकारच्या १९६१ च्या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेली महाराष्ट्राची प्रमुख औद्योगिक प्रोत्साहन संस्था, η जी औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, जमीन संपादित करणे आणि औद्योगिक वाढीस प्रोत्साहन देण्याचे काम करते.

UPSC context

MPSC अर्थव्यवस्था आणि महाराष्ट्र भूगोल: हे राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, औद्योगिक विकास धोरणे आणि पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा यावरील समज तपासते.

Source

संबंधित स्थिर संकल्पना

Indian Polity & State Finances

भारतातील राज्य महामंडळांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक कर्जांचे नियमन करणारी संवैधानिक आणि कायदेशीर चौकट कोणती आहे?

  • घटनात्मक मर्यादा: घटनेच्या कलम २९३ नुसार राज्यांच्या कर्जावर नियंत्रण ठेवले जाते, तर वैधानिक महामंडळे संबंधित राज्याच्या कायद्यांनुसार ठरवलेल्या मर्यादेच्या आधारे कर्ज घेतात.
  • विधानमंडळ नियंत्रण: राज्य विधिमंडळाने MIDC सारख्या वैधानिक संस्थांनी राज्याच्या एकत्रित निधीतून घेतलेल्या कर्जासाठीच्या हमींना मंजुरी देणे आवश्यक आहे.

आंतर-विषय नमुने

  • MIDC चे कर्ज आणि राज्याची वित्तीय तूट मर्यादा

    एमआयडीसी (MIDC) भूसंपादन आणि कर्ज-वित्तपोषण मॉडेल हे राज्यस्तरीय औद्योगिक धोरणाचा ग्रामीण जमीन कायदे आणि सहकार क्षेत्र वित्तपोषणाशी थेट संबंध जोडतात.

MPSC च्या राज्य प्रशासनावरील प्रश्नांमध्ये MIDC चे कर्ज काढण्याचे अधिकार, कायदेशीर दर्जा आणि MID कायदा १९६१ अंतर्गतची कामे वारလ्दीने समाविष्ट केली जातात.

संबंधित PYQ · 2

संबंधित PYQ · 2

  • 2023MPSC_PRELIMSGS1

    In the Budget 2023 of Maharashtra State, which Corporations was announced to be established ? A. Raje Umaji Naik Economic Development Corporation. B. Marathwada Milk Development Corporation. C. Jagadjyoti Mahatma Basaveshwar Economic Development Corporation. D. Saint Kashiba Gurav Youth Economic Development Corporation.

  • 2016MPSC_PRELIMSGS1

    Arrange the following development finance institutions according to the order in which they were established : a. Industrial Development Bank of India, IDBI b. Industrial Investment Bank of India, IIBI c. Industrial Credit and Investment Corporation of India, ICICI d. Industrial Finance Corporation of India, IFCI