महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ संपूर्ण नशामुक्त राज्य कृती आराखडा
Source:deccanchronicle ↗

हे का महत्त्वाचे आहे
राज्यस्तरीय धोरणात्मक उद्दिष्टे, सार्वजनिक आरोग्य उपक्रम आणि अंमली पदार्थांच्या गैरवापराविना प्रशासकीय उपायांचा मागोवा घेणाऱ्या MPSC उमेदवारांसाठी महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने २०२९ पर्यंत महाराष्ट्राला ड्रग-मुक्त राज्य बनवण्याच्या उद्देशाने एका धोरणात्मक रोडमॅपला मंजुरी दिली आहे. या योजनेत राज्यातील मादक द्रव्यांच्या सेवनाचा बिमोड करण्यासाठी कडक कायदा अंमलबजावणी, सुधारित पुनर्वसन सुविधा आणि प्रतिबंधात्मक जनजागृती मोहिमांचा समावेश आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने वर्ष २०२९ पर्यंत राज्याला अंमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी एका सर्वसमावेशक योजनेला मंजुरी दिली आहे.
- या उपक्रमामध्ये अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात कठोर कायदे अंमलबजावणी, व्यसनाधीन व्यक्तींचे पुनर्वसन आणि व्यापक जनआरोपण मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करणारे समन्वित बहु-विभागीय प्रयत्न समाविष्ट आहेत.
- अमली पदार्थांचे सेवन आणि पुरवठा रोखण्यासाठी शैक्षणिक संस्था, असुरक्षित शहरी व ग्रामीण भाग आणि राज्याच्या सीमांवर लक्ष्यित उपाययोजना राबवल्या जातील.
महत्त्वाच्या संज्ञा
NDPS कायदा
भारतात अंमली पदार्थ आणि मनोविकृतीवर परिणाम करणारे पदार्थ यांच्या उत्पादन, निर्मिती, बाळगणे, विक्री, वाहतूक किंवा सेवनावर बंदी घालणारा आणि कडक दंडात्मक तरतुदी असलेला १९८५ मध्ये संसदेने संमत केलेला एक कायदा.
UPSC context
MPSC पेपर II (राज्यशास्त्र आणि प्रशासन / सामाजिक न्याय) साठी महत्त्वाचे, भारतातील वैधानिक चौकट आणि अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यांची तपासणी करणे.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ
मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांचा समावेश असलेली, धोरण निर्मिती आणि महाराष्ट्र राज्यातील प्रशासनासाठी जबाबदार असलेली राज्य शासनाची सर्वोच्च कार्यकारी संस्था.
UPSC context
MPSC पेपर II (राज्य प्रशासन आणि शासन प्रणाली) साठी सुसंगत, कार्यकारी निर्णय प्रक्रिया आणि राज्य-स्तरीय धोरण अंमलबजावणीची चाचणी घेणारे.
पूर्वपरीक्षा सापळा
राज्य विधिमंडळाने अधिनियमित केलेल्या NDPS कायद्यांतर्गत महाराष्ट्राची सर्वसमावेशक योजना.
स्पर्धकांना असे वाटू शकते की एनडीपीएस (NDPS) कायदा हा राज्य पातळीवरील कायदा आहे, तर प्रत्यक्षात हा १९८५ मध्ये संमत झालेला केंद्रीय संसदीय कायदा आहे.
संबंधित स्थिर संकल्पना
नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS) कायदा, १९८५ अंतर्गत महत्त्वाच्या तरतुदी आणि दंडात्मक अधिकारी कोण आहेत?
- अधिनियमाचा उद्देश: अंमली पदार्थांशी संबंधित कायदे एकत्रित करण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी, त्यांच्या उत्पादनावर, विक्रीवर आणि वापरावर बंदी घालण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कराराच्या बंधनांची पूर्तता करण्यासाठी १९८५ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला.
- अमलबजावणीचे अधिकार: तपास आणि खटल्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास आणि अंमलबजावणी अधिकारी नियुक्त करण्यास केंद्र व राज्य दोन्ही सरकारांना अधिकार देते.
- प्रमाण वर्गीकरण: गुन्ह्यांचे वर्गीकरण व्यावसायिक, मध्यम आणि लहान प्रमाणावर आधारित करून, त्यानुसार सक्तमजुरी आणि दंडाची तरतूद करते.
आंतर-विषय नमुने
राज्य अमली पदार्थविरोधी धोरण आणि संघीय पोलिसिंग
MPSC अनेकदा राज्य कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा, ANTF आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयांतर्गत येणारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांमधील समन्वयाची चाचणी करते.
सार्वजनिक आरोग्य हस्तक्षेपक आणि कल्याणकारी योजना
सार्वजनिक आरोग्य पुनर्वसन पायाभूत सुविधांचा फौजदारी न्याय उपक्रमांशी मेळ घालणे हे नशा मुक्त भारत अभियानासारख्या योजनांचे प्रतिबिंब दर्शवते.
महाराष्ट्राचा ड्रग-मुक्त रोडमॅप (२०२९ चे ध्येय, ANTF समन्वय, पाचवी इयत्तेचा अभ्यासक्रम) हा पूर्व परीक्षेतील बहु-विधान प्रश्नांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra has adopted gender budgeting from the year ________.
- 2018MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra's Sumatibai Sukalikar Udyogini Mahila Sakshamikaran Yojana is related to
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
The 'Protection of Children from Sexual Offences' (POCSO) Act was enacted in India in which year ?