विरोधी पक्षनेता मान्यतेविना महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशन
Source:Indian Express ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
राज्यात मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेत्याचा अभाव हा विधिमंडळाचे कामकाज पाहणे, उत्तरदायित्व आणि राज्य कारभारातील प्रतिनिधित्व यावर परिणाम करतो.
सारांश
संसदीय नियमांसंदर्भातील अनिश्चितता आणि अधिकृत मान्यतेच्या निकषांमुळे महाराष्ट्राचे विधिमंडळ उत्तरदायित्व प्रभावित होऊन, विरोधी पक्षनेत्याशिवाय महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्राचे विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अधिकृतपणे नियुक्त केलेल्या विरोधी पक्षनेत्याशिवाय (LoP) सुरू झाले.
- राज्य विधिमंडळात विरोधी पक्षनेत्याला औपचारिक मान्यता मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले संसदीय नियम आणि संख्यात्मक निकषांविषयी अनिश्चितता कायम आहे.
- लोकशाहीची उत्तरदायित्वाची भावना, प्रभावी विधायी तपासणी आणि विविध वैधानिक निवड समित्यांचे सदस्यত্ব यासाठी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र विधिमंडळ
महाराष्ट्राचे संविधानानुसार स्थापित द्विगुणात्मक राज्य विधिमंडळ, ज्यामध्ये विधानसभेचा (विधान सभा) आणि विधान परिषदेचा (विधान परिषद) समावेश होतो.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन पेपर II (भारतीय राजकारण आणि शासन) - राज्य विधिमंडळांची रचना, कार्यपद्धती आणि कामकाज चालवणे.
विरोधी पक्षनेता
विधिमंडळातील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला दिलेले, कार्यकारी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार असणारे एक वैधानिक संसदीय पद.
UPSC context
MPSC जीएस पेपर II - संसदीय विशेषाधिकार, अधिकार आणि राज्य शासन व्यवस्थेतील संस्थात्मक नियंत्रण आणि संतुलन.
दहा टक्के नियम (विधिमंडळ)
सभागृहाच्या एकूण जागांपैकी किमान १०% जागा मिळवून विरोधी पक्षाने अधिकृत विरोधी पक्षनेता (LoP) पदाचा दावा करणे आवश्यक असणारी, लेखी स्वरूपात नसलेली किंवा वैधानिक मार्गदर्शक तत्त्वे.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन पेपर II - विधिमंडळ प्रक्रिया, कार्यपद्धतीचे नियम आणि राजकीय पक्षांना अधिकृत मान्यता देण्याचे निकष.
संबंधित स्थिर संकल्पना
राज्य विधानसभेच्या (विधान परिषद) संरचनेत आणि आकारमानाबाबत कोणत्या संवैधानिक तरतुदी आहेत?
- आकार मर्यादा: मंत्रिमळाची संख्या ही राज्य विधानसभा एकूण सदस्यसंखेच्या एक-तृतीयांशपेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि ती ४० सदस्यांपेक्षा कमी असावी लागत नाही.
- रचना: कलम १७१ अन्वये, एक तृतीयांश स्थानिक प्राधिकाऱ्यांकडून, १/१२ वा भाग पदवीधरांकडून, १/१२ वा भाग शिक्षकांकडून, १/३ भाग आमदारांकडून आणि १/६ भाग राज्यपालांद्वारे नामनिर्देशित केला जातो.
आंतर-विषय नमुने
कायदेशीर विशेषाधिकार विरुद्ध वैधानिक संकेत
विरोधी पक्षनेता (LoP) मान्यतेसाठी १०% नियमाची प्रथा ही अनुच्छेद १००/१८९ अंतर्गत गणपूर्ती (कोरम) नियम आणि अनुच्छेद १९४ अंतर्गत कायदेमंडळाच्या विशेषाधिकारांचे प्रतिबिंबीत करते.
MPSC अनेकदा विरोधी पक्षनेत्याच्या (LoP) संख्यात्मक निकषांची (१०% नियम) कलक १७१ अंतर्गत विधानपरिषदेच्या घटनात्मक तरतुदींशी सांगड घालून प्रश्न विचारते.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Who among the following are members of a Committee that recommends the appointment of the Chief Information Commissioner ? (A) Prime Minister (B) Leader of Opposition in the Lok Sabha (C) Leader of Opposition in the Rajya Sabha (D) Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister. (E) Speaker of the Lok Sabha
- 2011MPSC_PRELIMSGS1
How much is the strength of the Legislative Council of Maharashtra ?
