महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कायदेविषयक विधेयके आणि प्रशासन
Source:Indian Express ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील राज्यस्तरीय कायदेनिर्मिती प्रक्रिया, धोरणात्मक उपक्रम आणि संमत झालेली विधेयके समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे, जे MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन अभ्यासक्रमाशी थेट संबंधित आहे.
सारांश
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ दरम्यान मांडण्यात आलेली कायदेविषयक विधेयके आणि कृती यांचा आढावा आणि स्पष्टीकरण, ज्यामध्ये राज्याचे प्रशासन, कायदा निर्मिती आणि प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
मुख्य मुद्दे
- हा लेख महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२६ दरम्यान मांडण्यात किंवा संमत करण्यात आलेली विविध कायदेविषयक विधेयके आणि अध्यादेशांची माहिती देतो.
- हे राज्य विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या विधेयकांशी संबंधित प्रमुख कायदेशीर बदल, राज्य धोरणात्मक उपाय आणि प्रशासकीय पैलू अधोरेखित करते.
- महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेत चालवल्या जाणाऱ्या कायदेविषयक कामकाजावर संदर्भ पुरवतो.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र विधिमंडळ
राज्यपाल, विधानसभा (विधानसभा) आणि विधान परिषद (विधानपरिषद) यांचा समावेश असलेली महाराष्ट्राची द्विसदनी राज्य विधिमंडळ संस्था कायदा तयार करण्यासाठी, राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी आणि कार्यकारी मंडळाला उत्तरदायी धरण्यासाठी जबाबदार आहे.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र आणि प्रशासन: भारतीय संविधानांतर्गत राज्याच्या विधिमंडळाची रचना, द्विउदनीय पद्धत (bicameralism), विधिमंडळाची कार्यपद्धती आणि आर्थिक अधिकार यांचे ज्ञान तपासते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतीय संविधानांतर्गत राज्य विधिमंडळांमधील धन विधेयके (Money Bills) आणि वित्तीय प्रक्रियांबद्दल (financial procedures) कोणत्या संवैधानिक तरतुदी आहेत?
- उगम निर्बंध: कलम १९८ अन्वये, महाराष्ट्र विधानपरिषदेमध्ये कोणतेही धन विधेयक (Money Bill) मांडता येत नाही; ते केवळ विधानसभेतच పుణ्यप्रारंभ (प्रारंभ) होते.
- परिषदेचे अधिकार: धन विधेयक शिफारसींसह किंवा शिफारसींशिवाय परत करण्यासाठी विधानपरिषदेकडे जास्तीत जास्त १४ दिवसांचा विलंब करण्याची मर्यादा आहे.
- राज्यपालांची मंजुरी: कलम २०७ अंतर्गत, कोणत्याही आर्थिक विधेयकाची किंवा विनियोगा विधेयकाची मांडणी करण्यासाठी राज्यपालांची पूर्वशिफारस आवश्यक असते.
आंतर-विषय नमुने
राज्याचे कायदेविषयक विधेयके आणि राजकोषीय संघराज्यवाद
राज्याचे विधिमंडळ अधिवेशन आणि धनविधेयकांची मंजुरी यामध्ये अनुच्छेद १९८ आणि २०७ अंतर्गत विशिष्ट घटनात्मक प्रक्रियांचा समावेश होतो, ज्या राज्य विधिमंडळ प्रक्रियेला वित्तीय संघराज्याशी जोडतात.
अध्यादेश काढण्याचा अधिकार (कलम २१३) विरुद्ध कायदेमंडळाचे अधिनियम
कलम २१३ अंतर्गत राज्यपालांचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार हा कलम १२३ अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या अधिकारासारखाच आहे आणि हा MPSC मधील राज्यशास्त्राचा एक वारંवार विचारला जाणारा विषय आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र विधानपरिषद विरुद्ध विधानसभा यांच्या सापेक्ष अधिकारांवर MPSC वारंवार विधान-आधारित प्रश्न विचारते.
संबंधित PYQ · 3
संबंधित PYQ · 3
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra has adopted gender budgeting from the year ________.
- 2021MPSC_PRELIMSGS1
Maharashtra Legislative Council completed its 50 years of existence in ______.
- 2020MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statements is/are correct ? (a) Article-111 of the constitution deals with the definition of money bills. (b) A bill categorised as financial bill under Article-117(3) can be introduced only in the Lok Sabha. (c) A bill categorised as financial bill under Article-117(1) cannot be rejected or amended by the Rajya Sabha.
