महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प राजकोषीय निर्देशकांचे विश्लेषण
Source:prsindia ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
राज्यातील वित्तीय संघराज्यवाद, संसाधनांचे वाटप आणि महाराष्ट्रातील आर्थिक कामगिरीचे कल समजून घेण्यासाठी राज्याचे अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, ज्यामुळे हा MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षेतील अर्थव्यवस्थेच्या प्रश्नांसाठी एक आवश्यक विषय बनतो.
सारांश
पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चतर्फे करण्यात आलेल्या २०२६-२७ च्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पाच्या विश्लेषणात, राज्याची आर्थिक स्थिती, महसुली व भांडवली खर्चाचे अंदाज, वित्तीय तुटीचे संकेत आणि वित्तीय उत्तरदायित्वाच्या चौकटीतील सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनाचा सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र अर्थसंकल्प विश्लेषण २०२६-२७ मध्ये एकूण प्राप्ती, खर्च, महसुली तूट आणि राज्याचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) यांच्याशी संबंधित राजकोषीय तूट यांसारख्या प्रमुख वित्तीय निर्देशकांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
- महाराष्ट्राच्या राज्य वित्तविषयक बाबींमध्ये साधनसामग्री उपयोजन, पायाभूत सुविधांसाठी भांडवली खर्चाची तरतूद आणि सामाजिक क्षेत्रातील खर्चावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
- महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्प निर्मितीमध्ये महाराष्ट्र राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन (FRBM) कायद्यांतर्गत निर्धारित केलेल्या लक्ष्यांचे पालन करणे हा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
कोशाची जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन (FRBM) कायदा
एक वैधानिक चौकट जी आर्थिक शिस्त नियंत्रित करते, जिच्यामध्ये विशिष्ट कायदेशीर नियमांनुसार राज्यांना महसुली तूट संपवणे आणि राज्याच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) ठरवलेल्या टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट मर्यादित करणे बंधनकारक असते.
UPSC context
MPSC अर्थव्यवस्था आणि राज्य वित्त: हे राज्याच्या राजकोषीय सर्वसमावेशकता उद्दिष्टांची, कर्ज व्यवस्थापनाची आणि राज्याच्या कर्जावरील वैधानिक मर्यादांची समज तपासते.
पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च
भारतातील कायदेविषयक विधेयके, धोरणे आणि राज्य अर्थसंकल्पांचे विश्लेषण करणारी आणि स्पष्ट सार्वजनिक डेटा सारांश प्रदान करणारी एक स्वतंत्र संशोधन संस्था.
UPSC context
MPSC लोक प्रशासन आणि अर्थव्यवस्था: राज्य अर्थसंकल्पीय कल, सार्वजनिक खर्च आणि धोरणात्मक वाटप यांचे विश्लेषण करण्यासाठी आवश्यक.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्र एफआरबीएम (FRBM) कायदा, २००५ अंतर्गत मुख्य आदेश आणि तूट मर्यादा (deficit ceilings) काय आहेत?
- तोटा मर्यादा: सामान्य आर्थिक वर्षांमध्ये राज्याच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) ३ टक्क्यांपर्यंत वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्याचे बंधन घालते.
- महसुली तूट: दीर्घकालीन सुस्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी महसुली तुटीचे टप्प्याटप्प्याने उच्चाटन करणे आणि विचारी कर्ज व्यवस्थापन करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
- वित्तीय पारदर्शकता: कायदेशीर पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या बाजूने मध्यम मुदतीच्या वित्तीय धोरण निवेदनांचे सादरीकरण करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाने लिंगभाव अर्थसंकल्प (Gender Budgeting) अधिकृतपणे कधी स्वीकारला?
- स्वीकार वर्ष: राज्य सरकारच्या वित्तीय नियोजनामध्ये लिंगभाव दृष्टिकोन मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जानेवारी २०१३ मध्ये राज्य सरकारद्वारे अधिकृतपणे अंगीकारण्यात आले.
- दोन भाग: यात दोन भाग समाविष्ट आहेत: भाग अ महिला-केंद्रित योजनांवर प्रकाश टाकतो (१००% तरतूद), आणि भाग ब महिलाभिमुख योजनांवर प्रकाश टाकतो (किमान ३०% तरतूद).
आंतर-विषय नमुने
राज्याची एफआरएमबी (FRBM) आणि कलम २९३ कर्जमर्यादा
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय कर्जमर्यादा संविधानाच्या कलम २९३(३) द्वारे नियंत्रित होतात जर राज्यावर केंद्राचे थकबाकीदार कर्ज असेल, ज्यामुळे राज्याच्या वित्तीय स्वायत्ततेचा केंद्राच्या देखरेखीशी संबंध येतो.
MPSC मध्ये FRBM तсьяे तुटीची उद्दिष्टे, लिंगभावाधारित अर्थसंकल्प (Gender Budgeting) अंगीकारल्याचे वर्ष आणि महाराष्ट्राचा GSDP वाटा यावर वारလ्बार जोड्या जुळवा प्रश्न विचारले जातात.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra has adopted gender budgeting from the year ________.
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding the Public Distribution System (PDS) in Maharashtra. (a) By December 2025, there were 270.48 lakh ration card holders in the state. (b) As of 31 October 2025, 51,636 Fair price shops were functioning in the state. (c) By October 2025, about 1.55 crore families received food grains through Aadhaar - based biometric authentication. Which of the statements given above is/are correct ?
