Current Affairs

Sign in
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७: वित्तीय स्थिती आणि क्षेत्रनिहाय तरतुदी

Source:prsindia ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, राज्य-विशिष्ट महसूल संकलन आणि विकासात्मक प्राधान्यक्रमांचे आकलन करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जे थेट MPSC अभ्यासक्रमाच्या अर्थव्यवस्था आणि प्रशासन या घटकांच्या आवश्यकतांशी सुसंगत आहे.

सारांश

पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चने (PRS Legislative Research) प्रकाशित केलेल्या २०२६-२७ च्या महाराष्ट्र अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण, ज्यामध्ये राज्याची वित्तीय स्थिती, महसुली आणि खर्चीय संरचना, क्षेत्रीय वाटप आणि समष्टी-वित्तीय निर्देशकांचा तपशील दिला आहे.

मुख्य मुद्दे

  • महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात एकूण प्राप्ती, खर्च, कर महसूल आणि भांडवली खर्चासह राज्याचे वित्तीय निर्देशक नमूद केले आहेत.
  • या अर्थसंकल्पात कृषी, पायाभूत सुविधा, समाजकल्याण आणि शिक्षण यांसारख्या प्रमुख विकास क्षेत्रांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
  • राजकोषीय उत्तरदायित्व लक्ष्यांच्या सुसंगततेमध्ये राजकोषीय तूट, महसुली तूट आणि राज्याचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाशी (GSDP) तुलना करता येणारे थकीत कर्ज यांसारख्या राजकोषीय चलांचे (पॅरामिटर्सचे) विश्लेषण केले जाते.
  • विश्लेषणात राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलातील कल, केंद्रीय करांमधील वाटा आणि अनुदाने अधोरेखित केली आहेत.

महत्त्वाच्या संज्ञा

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७

महाराष्ट्र सरकारच्या महसुली जमा, भांडवली खर्च, राजकोषीय तोटा उद्दिष्टे आणि कल्याणकारी योजना व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसारख्या क्षेत्रनिहाय तरतुदींचा तपशील देणारे वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र.

UPSC context

MPSC पेपर III (अर्थव्यवस्था - राज्याची वित्तव्यवस्था आणि सार्वजनिक वित्त) साठी अत्यंत महत्त्वाचे, ज्यामध्ये राज्याच्या चालू आर्थिक निर्देशकांचे, GSDP वाढीचे आणि अर्थसंकल्पीय प्रवृत्तींचे परीक्षण केले जाते.

Source
एफआरबीएम कायदा

पारदर्शक सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनाद्वारे आर्थिक शिस्त संस्थागत करण्यासाठी, वित्तीय आणि महसुली तूट कमी करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन সামষ্টিক অর্থনৈতিক (मॅक्रोइकोनॉमिक) स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतात अधिनियमित केलेली एक कायदेशीर चौकट.

UPSC context

राजकोषीय धोरण, सरकारी कर्ज व्यवस्थापन आणि केंद्र व राज्य सरकारांच्या वैधानिक तूट मर्यादा कव्हर करणाऱ्या MPSC अर्थशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी महत्त्वाचे.

Source
पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च

भारतातील एक स्वतंत्र, पक्षनिरपेक्ष संशोधन संस्था, जी कायदेकर्त्यांना आणि सामान्य जनतेला डेटा, विधेयकांचे सारांश आणि केंद्रीय व राज्य अर्थसंकल्पांचे सविस्तर वित्तीय विश्लेषण उपलब्ध करून देते.

UPSC context

MPSC प्रशासन आणि आर्थिक विश्लेषणासाठी एक मूल्यवान संदर्भ स्रोत, ज्यामध्ये राज्याच्या अर्थसंकल्पीय रचना आणि सार्वजनिक खर्चाच्या उत्तरदायित्वावरील समजुतीची परीक्षा घेतली जाते.

Source

संबंधित स्थिर संकल्पना

Economy State Finances Public Finance

भारतातील राज्य सरकारांसाठी प्रमुख वित्तीय मापदंड (fiscal parameters) आणि FRBM (राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि अपव्यय व्यवस्थापन) उद्दिष्टे कोणती आहेत?

  • राजकोषीय तोटा मर्यादा: वित्तीय तोटा (Fiscal Deficit) मर्यादा सामान्यतः वित्त आयोगाकडून GSDP च्या ३% इतकी शिफारस केली जाते, ज्यामध्ये वीज क्षेत्र सुधारणांसाठी मोजमाप करून शिथिलता दिली जाते.
  • महसूल तूट लक्ष्यांक: FRBM तत्त्वांनुसार महसुली तूट आदर्शपणे शून्यावर लक्षित असते, जरी उच्च प्रतिबद्ध खर्चांमुळे राज्यांमध्ये अनेकदा महसुली तूट असते.
  • कर्ज-GSDP गुणोत्तर: राज्यांच्या थकीत दायित्वांची (Outstanding Liabilities) मर्यादा सर्वसाधारणपणे GSDP च्या २०-२५% दरम्यान असावी, अशी शिफारस सातत्यपूर्ण वित्त आयोगांनी केली आहे.

आंतर-विषय नमुने

  • राज्याची आर्थिक स्थिती विरुद्ध केंद्रीय राजकोषीय तोटा प्रवृत्ती

    राज्य अर्थसंकल्पातील बांधीव खर्च (वेतन, निवृत्तिवेतन, व्याज) महसुली जमेच्या निम्म्याहून अधिक भाग खातात, जे १५ व्या वित्त आयोगाच्या चौकटीत केंद्र स्तरावर दिसणाऱ्या तत्सम वित्तीय ताठरतेचे प्रतिबिंब दर्शवते.

  • उप-राष्ट्रीय कर स्वायत्तता आणि मालमत्ता चक्र

    महाराष्ट्राचे राज्य वस्तू आणि सेवा कर (SGST), मुद्रांक शुल्क आणि राज्याचा उत्पादन शुल्क यावरील भारी अवलंबित्व, मालमत्ता बाजार चक्र आणि उपभोग धक्क्यांना उप-राष्ट्रीय महसूल रचनांची संवेदनशीलता अधोरेखित करते.

MPSC विधानावर आधारित प्रश्नांमध्ये राज्याच्या वित्तीय निर्देशकांचे (GSDP च्या टक्केवारीनुसार वित्तीय तूट, कर्ज-GSDP गुणोत्तर) FRBM च्या वैधानिक मर्यादेिशवाय जुळणी करणे पसंत करते.

संबंधित PYQ · 3

संबंधित PYQ · 3

  • 2022MPSC_PRELIMSGS1

    Government of Maharashtra has adopted gender budgeting from the year ________.

  • 2026MPSC_PRELIMSGS1

    Consider the following statements regarding the Public Distribution System (PDS) in Maharashtra. (a) By December 2025, there were 270.48 lakh ration card holders in the state. (b) As of 31 October 2025, 51,636 Fair price shops were functioning in the state. (c) By October 2025, about 1.55 crore families received food grains through Aadhaar - based biometric authentication. Which of the statements given above is/are correct ?

  • 2018MPSC_PRELIMSGS1

    Government of Maharashtra's Sumatibai Sukalikar Udyogini Mahila Sakshamikaran Yojana is related to