Current Affairs

Sign in
अर्थव्यवस्थाGS3
GS3

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प क्षेत्रनिहाय तरतुदी आणि आर्थिक योजना

Source:Indian Express ↗

हे का महत्त्वाचे आहे

महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये, वित्तीय मापदंड, कल्याणकारी महामंडळे आणि प्रादेशिक विकास उपक्रम यांचा मागोवा घेणे MPSC च्या उमेदवारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सारांश

महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये राज्याच्या आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने प्रमुख क्षेत्रनिहाय तरतुदी, प्रमुख आर्थिक योजना, कर सुधारणा आणि धोरणाenዊ घोषणांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

मुख्य मुद्दे

  • महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये महत्त्वाच्या क्षेत्रनिहाय तरतुदी, महसुली अंदाज आणि कल्याणकारी योजना सादर करण्यात आल्या आहेत.
  • प्रमुख ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये विदर्भ आणि मराठवाड्यासह महाराष्ट्राच्या विविध प्रदेशांमधील पायाभूत सुविधा विकास, कृषी सहाय्य आणि सामाजिक कल्याण यांना लक्ष्य करणाऱ्या धोरणात्मक उपक्रमांचा समावेश आहे.
  • राज्याचा अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्राचा वित्तीय रोडमॅप, कर बदल आणि आर्थिक वाढीची उद्दिष्टे प्रतिबिंबित करणारा एक मुख्य धोरणात्मक दस्तऐवज म्हणून काम करतो.

महत्त्वाच्या संज्ञा

महाराष्ट्र शासन

राज्याची सर्वोच्च कार्यकारी आणि प्रशासकीय सत्ता, ज्यामध्ये घटनात्मक राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि आर्थिक धोरणे, राज्याचे अर्थसंकल्प आणि लोककल्याणकारी योजना तयार करण्यासाठी जबाबदार असलेली मंत्रिमंडळ परिषद समाविष्ट आहे.

UPSC context

MPSC पेपर II (राज्यशास्त्र आणि प्रशासन) - महाराष्ट्रातील राज्य कार्यकारी कार्ये, संवैधानिक भूमिका आणि धोरण प्रशासनाची चाचणी घेतो.

Source
महाराष्ट्र विधिमंडळ

राज्याची सर्वोच्च द्विगुही कायदेमंडळ संस्था, ज्यामध्ये राज्यपाल आणि दोन सभागृहांचा समावेश होतो: विधान सभा आणि विधान परिषद, जी कायदे करण्याचे आणि राज्याचे अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचे काम करते.

UPSC context

MPSC पेपर II (राज्यशास्त्र आणि शासन) - यात राज्य विधिमंडळाची रचना, अनुच्छेद १६९/१७१ अंतर्गत द्विपेटी पद्धतीची तरतूद आणि अर्थसंकल्पीय मंजुरी प्रक्रियेची परीक्षा घेतली जाते.

Source

संबंधित स्थिर संकल्पना

Indian Polity and State Finances

भारतातील राज्य अर्थसंकल्प आणि आर्थिक प्रक्रियेबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी कोणत्या आहेत?

  • कलम २०२: कलम २०२० अन्वये राज्य विधिमंडळासमोर अंदाजित जमा आणि खर्चाचे विवरण, म्हणजेच वार्षिक आर्थिक विवरणपत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्यपालांना देण्यात आले आहेत.
  • कलम २०३: कलम २०३ हे अंदाजपत्रकाबाबतच्या विधिमंडळातील प्रक्रियेशी संबंधित आहे; अनुदानांसाठी राज्यपालांची पूर्वशिफारस आवश्यक असते.
  • कलम २६६: कलम २६६ हे राज्याच्या संचित निधीची (Consolidated Fund of State) स्थापना करते, ज्यामधून कायद्यानुसारशिवाय कोणताही निधी खर्च केला जाऊ शकत नाही.

आंतर-विषय नमुने

  • राज्य अर्थसंकल्प आणि राज்கोपीय उत्तरदायित्व कायदा (FRBM)

    राज्याचा अर्थसंकल्प बऱ्याचदा केंद्र-प्रायोजित योजनांशी जोडलेला असतो, ज्यासाठी राज्याच्या समकक्षी अनुदानाची (matching state grants) आवश्यकता असते, ज्यामुळे महसुली तोटा (fiscal deficit) निर्माण होतो आणि कलम २९३ अंतर्गत असलेल्या कर्जाच्या मर्यादेद्वारे तो व्यवस्थापित केला जातो.

कलम ३७१(२) अंतर्गत प्रादेशिक मंडळांसाठी (विदर्भ/मराठवाडा) झालेली महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील तरतूद ही MPSC च्या परीक्षेसाठी उच्चसंभाव्य विधाने आहेत.

संबंधित PYQ · 3

संबंधित PYQ · 3

  • 2023MPSC_PRELIMSGS1

    In the Budget 2023 of Maharashtra State, which Corporations was announced to be established ? A. Raje Umaji Naik Economic Development Corporation. B. Marathwada Milk Development Corporation. C. Jagadjyoti Mahatma Basaveshwar Economic Development Corporation. D. Saint Kashiba Gurav Youth Economic Development Corporation.

  • 2022MPSC_PRELIMSGS1

    Government of Maharashtra has adopted gender budgeting from the year ________.

  • 2019MPSC_PRELIMSGS1

    Which one of the following statements about the Governor of Maharashtra is true ?