महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प तरतुदी आणि शेतकरी कर्जमाफी योजना
Source:Indian Express ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्र राज्याच्या वित्तीय धोरणाचे, अर्थसंकल्पीय तरतुदींचे, सार्वजनिक कर्जाचे आणि प्रादेशिक तसेच राज्यस्तरीय प्रशासकीय परीक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या कल्याणकारी योजनांचे आकलन करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्र सरकारने २०२६ साठी एकूण ७.६९ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला असून, यामध्ये राज्य विकासाचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून शेतकरी कर्जमाफी, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आणि कल्याणकारी योजनांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्राच्या सरकारने ७.६९ लाख कोटी रुपयांहून अधिकच्या प्रचंड एकूण आकाराचा आपला राज्य अर्थसंकल्प सादर केला.
- प्रमुख लक्ष केंद्रित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये शेतकरी कर्जमाफीसाठी तरतुदी आणि पायाभूत सुविधा व कल्याणासाठी संरचनात्मक आर्थिक वाटपांचा समावेश आहे.
- या अर्थसंकल्पात राज्याची वित्तीय व्यवस्थापन, भांडवली खर्च आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्राधान्यक्रमांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र राज्याचे प्रशासन चालवण्यासाठी, राज्याची धोरणे ठरवण्यासाठी आणि राज्याचा अर्थसंकल्प यांसारखी वार्षिक आर्थिक विधाने सादर करण्यासाठी जबाबदार असलेले, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा समावेश असलेले राज्याचे कार्यकारी मंडळ.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र व शासनप्रणाली: हे आर्टिकल १६२/२०२ अंतर्गत राज्याच्या कार्यकारी कार्यप्रणाली, वित्तीय प्रशासन आणि धोरण अंमलबजावणीच्या ज्ञानाची परीक्षा घेते.
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ
महाराष्ट्र राज्याची द्विसदनीय कायदेमंडळ संस्था, जी विधान सभा आणि विधान परिषद मिळून बनलेली आहे, आणि जी राज्याचा अर्थसंकल्प व विधेयके पारित करण्यासाठी जबाबदार आहे.
UPSC context
MPSC राज्यशास्त्र: कलम १६८-२१२ अंतर्गत राज्य विधिमंडळांची रचना, संघटन आणि कायदेविषयक प्रक्रियांची चाचणी घेते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
शेतकरी कर्जमाफीच्या योजना राज्याचा एकूण थकीत सार्वजनिक कर्जाचा भार पूर्णपणे संपवून टाकत नाहीत आणि महसुली तूट देखील दूर करत नाहीत.
स्पर्धक अनेकदा महसुली तुटीचा वित्तीय तुटीशी संभ्रम करतात किंवा राज्याच्या कर्जमाफीमुळे एकूण थकीत सार्वजनिक कर्ज पूर्णपणे नष्ट होते असे गृहीत धरतात.
संबंधित स्थिर संकल्पना
महाराष्ट्राच्या राज्य वित्तीय प्रशासनांतर्गत कोणτया प्रमुख वित्तीय उत्तरदायित्व निर्धारित (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॅरामीटर्स) नियंत्रित केल्या जातात?
- महसुली तूट: महसुली तूट: महसुली प्राप्तीपेक्षा महसुली खर्चाचे प्रमाण अधिक असणे, ज्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करणे आवश्यक असते.
- राजकोषीय तूट: राजकोषीय तूट: वित्तीय उत्तरदायित्वाच्या लक्ष्यांतर्गत मर्यादित असलेली, सरकारला आपला खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक असलेली कर्जे.
- सार्वजनिक कर्ज: सार्वजनिक कर्ज: अंतर्गत कर्ज आणि केंद्र सरकारकडून घेतलेली कर्जे यांसह राज्य सरकारच्या एकूण दायित्वांचा समावेश.
आंतर-विषय नमुने
शेतकरी कर्जमाफी विरुरुद्ध आर्थिक शिस्त
राज्यस्तरीय लोकानुरुन कर्जमाफीमुळे महसुली तुटीवर ताण निर्माण होतो आणि FRBM कायद्याच्या नियमांनुसार भांडवली खर्चासाठीचा आर्थिक वाव मर्यादित होतो.
नद्या जोड प्रकल्प आणि प्रादेशिक समता
वैनगंगा-नळगंगासारख्या मोठ्या सिंचन तरतुदी विदर्भातील प्रादेशिक कृषी विकासासह नदीजोड अभियांत्रिकीचे एकात्मिकरण करतात.
महाराष्ट्राच्या वित्तीय तुटीची उद्दिष्टे, सार्वजनिक कर्ज आणि विशिष्ट कर्जमाफी योजनांची नावे यांचा समावेश असलेल्या MPSC च्या विधान-आधारित प्रश्नाची अपेक्षा करा.
संबंधित PYQ · 4
संबंधित PYQ · 4
- 2022MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra has adopted gender budgeting from the year ________.
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements regarding the Public Distribution System (PDS) in Maharashtra. (a) By December 2025, there were 270.48 lakh ration card holders in the state. (b) As of 31 October 2025, 51,636 Fair price shops were functioning in the state. (c) By October 2025, about 1.55 crore families received food grains through Aadhaar - based biometric authentication. Which of the statements given above is/are correct ?
- 2018MPSC_PRELIMSGS1
Government of Maharashtra's Sumatibai Sukalikar Udyogini Mahila Sakshamikaran Yojana is related to
- 2010MPSC_PRELIMSGS1
When did Government of Maharashtra declare the farmers debt waive scheme ?
