महाराष्ट्र शासनाचा प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रणासाठी महा आर-पेट उपक्रम
Source:freepressjournal ↗
हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्र राज्याच्या विशिष्ट प्रशासकीय आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे, विशेषतः महाराष्ट्रातील कचरा व्यवस्थापनाचे अग्रगण्य उपक्रम आणि प्लॅस्टिक प्रदूषण नियंत्रणाच्या संदर्भात.
सारांश
प्लास्टिक प्रदूषणाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि कार्यक्षम प्लास्टिक बॉटल पुनर्वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्र हे देशातील १३ वेगवेगळ्या ठिकाणी 'महा आर-पेट' (Maha R-PET) उपक्रम सुरू करणारे पहिले राज्य ठरले आहे.
मुख्य मुद्दे
- प्लॅस्टिक प्रदूषणाचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्रात १३ ठिकाणी 'महा आर-पेट' (Maha R-PET) उपक्रम सुरू करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.
- हा उपक्रम राज्यभरात पीईटी (PET) बाटल्यांच्या पुनर्वापरावर आणि शाश्वत प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन पद्धतींना चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.
- संघटित संकलन आणि पुनर्वापर प्रणालींद्वारे सिंगल-युज प्लॅस्टिक आणि प्लॅस्टिक बाटलीच्या कचऱ्यामुळे निर्माण होणारी पर्यावरणीय आव्हाने पेलण्याचे याचे उद्दिष्ट आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महा आर-पेट (Maha R-PET) उपक्रम
प्लॅस्टिक प्रदूषणाचा मुकाबला करण्यासाठी आणि राज्य शासनाचा खर्च न करता सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून पीईटी (PET) बाटली पुनर्वापराला चालना देण्यासाठी १३ ठिकाणी सुरू करण्यात आलेला महाराष्ट्राचा प्रमुख उपक्रम.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन पेपर I/III: महाराष्ट्राच्या पर्यावरणीय धोरणे, कचरा व्यवस्थापन उपक्रम आणि शाश्वत प्रशासकीय उपायांच्या ज्ञानाची परीक्षा घेते.
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्राची कार्यकारी संस्था जी राज्याची धोरणे तयार करण्यासाठी, पर्यावरण कायदे लागू करण्यासाठी आणि महा आर-पेट (Maha R-PET) सारख्या शाश्वत मोहिमांचे नेतृत्व करण्यासाठी जबाबदार आहे.
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययन पेपर I/II: हे राज्य प्रशासकीय चौकट, धोरण अंमलबजावणी आणि प्रादेशिक विकास प्रशासनाचे आकलन तपासते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
प्रदूषण नियंत्रणासाठी राज्य वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून पूर्णपणे निधीοलब्ध करून दिलेला
उमेदवारांना सहसा असे वाटते की राज्य चालित पर्यावरण उपक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्थसंकल्पीय तरतुदींची आवश्यकता असते; महा आर-पीईटी (Maha R-PET) हे पीपीपी (PPP) मॉडेलद्वारे राज्याच्या तिजोरीतून शून्य आर्थिक खर्चासह चालत असल्यामुळे उल्लेखनीय आहे.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतामध्ये प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापनाचे नियमन करणाऱ्या प्रमुख कायदेशीर तरतुदी आणि नियम कोणते आहेत?
- प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६: MoEFCC द्वारे अधिसूचित करण्यात आलेल्या प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अन्वये विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वाची (EPR) तरतूद करण्यात आली असून, विशिष्ट जाडीपेक्षा कमी असलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
- २०२१ च्या सुधारणा: प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन दुरुस्ती नियम, २०२१ अन्वये जुलै २०२२ पासून कमी उपयुक्तता आणि जास्त कचरा निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या ठराविक सिंगल-यूज प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर स्पष्टपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
- ईपीआर फ्रेमवर्क: विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility - EPR) मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे ब्रँड मालक आणि उत्पादक त्यांच्या प्लास्टिक पॅकेजिंग कचऱ्याच्या गोळा करण्याच्या आणि पुनर्वापराच्या प्रक्रियेसाठी कायदेशीररित्या जबाबदार ठरतात.
आंतर-विषय नमुने
प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन आणि पीपीपी मॉडेल्स
महाारष्ट्राच्या महा आर-पेट (Maha R-PET) मधील सार्वजनिक-खाजगी शून्य-खर्च सरकारी तिजोरीचे मॉडेल हे शहरी कचरा पायाभूत सुविधांसाठीच्या राष्ट्रीय पीएम गति शक्ती (PM Gati Shakti) आणि अमृत (AMRUT) चौकटींचे प्रतिध्वनी करते.
लाईफ मिशन आणि राज्य हवामान कृती
COP26 मध्ये सुरू करण्यात आलेली LiFE चळवळ (पर्यावरणासाठी जीवनशैली), महा आर-पेट (Maha R-PET) सारख्या स्थानिक राज्य कृतींना भारताच्या २०७० च्या नेट-झिरो (net-zero) प्रतिज्ञांशी जोडते.
Maha R-PET चे शून्य-तिजोरी पीपीपी मॉडेल (zero-exchequer PPP model) आणि महाराष्ट्राच्या प्लॅस्टिक बंदीचे टप्पे (milestones) MPSC च्या पूर्व परीक्षेतील बहुविधान प्रश्नामध्ये एकत्र विचारले जाण्याची शक्यता आहे.
संबंधित PYQ · 4
संबंधित PYQ · 4
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
Match the following pairs : | List-I | List-II | |---|---| | (a) Dr. Nitin Karmalkar Committee | (i) For implementation of National Education Policy - 2020 in Maharashtra | | (b) Nitin Karir Committee | (ii) To enquire the incident which happened during the distribution of Maharashtra Bhushan Award | | (c) Sunil Pawar Committee | (iii) To study why the rates of onion collapse. | | (d) Dr. K. Kasturirangan Committee | (iv) To make the syllabus for pre-primary to degree according to National Education Policy - 2020 | Code: (a) (b) (c) (d)
- 2021MPSC_PRELIMSGS1
Maharashtra Legislative Council completed its 50 years of existence in ______.
- 2025MPSC_PRELIMSGS1
As per the Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, the ________ shall be the nodal Ministry to deal with the transboundary movement of the hazardous wastes and to grant permission for transit of the hazardous wastes through any part of India.
- 2015MPSC_PRELIMSGS1
Match the following : | List 1 (Environmental Legislation) | List 2 (Years) | |---|---| | A. Environmental Protection Act | I. 1991 | | B. Scheme of labelling of environment friendly products | II. 2000 | | C. Biomedical Waste Management Rules | III. 1986 | | D. Municipal Solid Wastes Management Rules | IV. 1998 | Code: A B C D
