देशरेलेन दुनशरेशेले आणरेकरण दरेशुनी दुनशुनी दीदरेशुनी
Source:newsonair ↗

हे का महत्त्वाचे आहे
महाराष्ट्रातील डिजिटल परिवर्तनाला चालना देणारी राज्यस्तरीय धोरणात्मक चौकट, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि प्रशासकीय सुधारणा समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
सारांश
महाराष्ट्र शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी, राज,शासन अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवा वितरण सुधारण्याच्या उद्देशाने 'AI धोरण २०२६' जाहीर केले आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील औद्योगिक वाढीला चालना देण्यासाठी, प्रशासन सुधारण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवा वितरीत प्रणाली ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी 'एआय धोरण २०२६' (AI Policy 2026) ची घोषणा केली आहे.
- हे धोरण तांत्रिक प्रगती साधण्यासाठी, नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
- याचा उद्देश महाराष्ट्राला भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अंगीकारणारे आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांचे अग्रगण्य केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे हा आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण २०२६
महाराष्ट्र शासनाद्वारे उद्योग, शासन आणि जनसेवा वितरणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence) समावेश करण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सुरू केलेले एक धोरणात्मक राज्यस्तरीय चौकट (framework).
UPSC context
MPSC सामान्य अध्ययनासाठी (राज्य धोरणे आणि ई-गव्हर्नन्स) अत्यंत महत्त्वाचे, महाराष्ट्राच्या तांत्रिक रोडमॅपचे, राज्यस्तरीय डिजिटल शासन उपक्रमांचे आणि आर्थिक विकास धोरणांचे ज्ञान तपासणारे.
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्राचे सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी, जे राज्यस्तरीय डिजिटल परिवर्तन आणि औद्योगिकीकरण आराखड्यांसह विधिमंडळ आणि प्रशासकीय धोरणे तयार करण्यासाठी जबाबदार आहेत.
UPSC context
MPSC राज्यव्यवस्था आणि प्रशासन विभागांसाठी महत्त्वाचे, ज्यामध्ये कार्यकारी कार्यपद्धती, धोरण अंमलबजावणी क्षमता आणि राज्य सरकारच्या प्रशासकीय अधिकारक्षेत्राची छाननी केली जाते.
पूर्वपरीक्षा सापळा
AI धोरण २०२६ ही इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आणि राज्यांमध्ये विशेषतः राबवली जाणारी एक केंद्रीय पुरस्कृत योजना आहे.
स्पर्धक अनेकदा केंद्र पुरस्कृत डिजिटल मोहिमांचा, राज्य-विशिष्ट धोरणात्मक चौकट आणि त्यांच्या समर्पित व्हेंचर फंड किंवा राजकोषीय प्रोत्साहन लक्ष्यांसोबत संभ्रम करतात.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतातील राज्यस्तरीय माहिती तंत्रज्ञान आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान धोरणांतर्गत सामान्यतः कोणती प्रमुख संस्थात्मक यंत्रणा उपयोगात आणली जाते?
- व्हेंचर सपोर्ट:: प्रारंभिक टप्प्यातील डीप-टेक स्टार्टअप्सना गती देण्यासाठी समर्पित व्हेंचर फंड्स आणि विशेष इन्क्युबेशन सेंटर्स डिझाइन करण्यात आली आहेत.
- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) अनुदान:: डिजिटल दरी कमी करण्यासाठी विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) लक्ष्य करणारे भांडवली अनुदान आणि तंत्रज्ञान-सुधारणा सहाय्य.
- टॅलेंट पाईपलाईन्स:: भविष्यकालीन तंत्रज्ञानासाठी स्थानिक स्तरावर गुणवत्तापूर्ण मानवी संसाधन (टॅलेंट पूल) तयार करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांसोबत कौशल्य विकास भागीदारी.
आंतर-विषय नमुने
AI धोरण + राज्य औद्योगिक राजकोषीय प्रोत्साहन
राज्यस्तरीय तंत्रज्ञान धोरणे राज्य औद्याोगिक धोरण आराखड्यांतर्गत माहिती तंत्रज्ञान नवोपक्रम प्रोत्साहनांना वित्तीय दायित्वे आणि रोजगार निर्मिती निकषांशी जोडतात.
राजकीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशासन + एमएसएमई डिजिटल एकत्रीकरण
MSME ना प्रगत डिजिटल परिसंस्थेमध्ये एकत्रित केल्याने राज्याचे तंत्रज्ञान रस्तामागे (रोडमॅप) 'डिजिटल इंडिया' आणि 'मेक इन इंडिया' सारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांशी जोडले जातात.
महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण २०२६ ची उद्दिष्टे (गुंतवणूक १० हजार कोटी रुपये, १२ इनक्युबेटर, एमएसएमई (MSME) साठी २०% सबसिडी) ही बहु-विधान प्रीलिम्स प्रश्नांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सामग्री आहेत.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Observe the following statements. (a) As per the State Mineral Policy 1999, iron, sulphur, gold, copper and lead mineral production was opened to the private sector. (b) Konkan region has the highest mineral availability after Nagpur region. (c) Maharashtra State Mining Corporation was established in 1973.
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Women Technology Parks (WTPs) have been set up in which of the following states to promote gender equality and empower women through science and technology based solutions. (a) Gujarat (b) Tamilnadu (c) Sikkim (d) Maharashtra (e) Uttar Pradesh