राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी आणि भाषा सूत्र
हे का महत्त्वाचे आहे
हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० च्या अंमलबजावणीवर आणि राज्य पातळीवरील स्वीकृतीच्या आव्हानांवर प्रकाश टाकते, जे विशेषतः भाषा धोरण आणि प्राथमिक शाळांच्या अभ्यासक्रमातील बदलांशी संबंधित आहे.
सारांश
महाराष्ट्र २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० ची अंमलबजावणी करत आहे, ज्यामध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही सक्तीची तिसरी भाषा म्हणून सुरू करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे राज्यस्तरीय शैक्षणिक चौकट आणि भाषा सूत्रे याविषयी महत्त्वाच्या धोरणात्मक चर्चांना उधाण आले आहे.
मुख्य मुद्दे
- महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून राष्ट्रीय धोरण शिक्षण (NEP) २०२० ची अंमलबजावणी करण्यास सज्ज आहे.
- नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यांतर्गत इयत्ता १ ली ते ५ वी मध्ये हिंदी ही सक्तीची तिसरी भाषा म्हणून सुरू केली जाईल.
- या धोरणाचा उद्देश राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP 2020) मध्ये कल्पिल्याप्रमाणे शालेय शिक्षण संरचनेत सुधारणा करणे आणि बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
महत्त्वाच्या संज्ञा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०
भारताची सर्वसमावेशक शैक्षणिक सुधारणा चौकट जी २०२० मध्ये मंजूर करण्यात आली, जिने पायाभूत साक्षरता, सर्वसमावेशक विकास आणि लवचिकतेवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी १०+२ प्रणालीची जागा ५+३+३+४ रचनेने घेतली.
UPSC context
MPSC राज्यसेवा जीएस पेपर II (सामाजिक क्षेत्र आणि प्रशासन) — धोरण निर्मिती, संघीय शिक्षण सुधारणा आणि अभ्यासक्रम पुनर्रचनेची चाचणी घेतो.
महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्राची कार्यकारी शाखा जी सार्वजनिक धोरणे आखण्यासाठी, केंद्र आणि राजүнचे कायदे लागू करण्यासाठी आणि राज्याची शैक्षणिक यंत्रणा चालवण्यासाठी जबाबदार आहे.
UPSC context
MPSC राज्यसेवा जीएस पेपर II / महाराष्ट्र विशिष्ट — राज्यस्तरीय प्रशासन, प्रशासकीय निर्णय आणि राष्ट्रीय आराखड्यांची कार्यकारी अंमलबजावणी यांची परीक्षा घेते.
संबंधित स्थिर संकल्पना
भारतातील अधिकृत भाषा आणि शिक्षणाविषयीच्या घटनात्मक तरतुदी कोणत्या आहेत?
- केंद्रीय भाषा: कलम ३४३ देवनागरी लिपीतील हिंदीला संविधानाची राजभाषा म्हणून घोषित करते.
- समवर्ती सूची: ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ द्वारे शिक्षण राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत (नोंद २५) स्थानांतरित करण्यात आले.
- मातृभाषा: कलम ३५०ए प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेत शिक्षणासाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे राज्यांना निर्देश देते.
आंतर-विषय नमुने
एनईपी २०२० आणि भारताचे अधिकृत भाषा धोरण
NEP २०२० बहुभाषिकता आणि त्रिभाषा सूत्र अनिवार्य करते, जे अनुच्छेद ३४३ आणि राजभाषा कायद्यांतर्गत असलेल्या घटनाնीय तरतुदींशी सुसंगत आहे.
शैक्षणिक संघराज्य आणि समवर्ती सूची
समवर्ती सूचीनुसार अभ्यासक्रम रचनेतील राज्यांच्या स्वायत्ततेबाबत केंद्रिय शिक्षण आराखड्यांचा राज्यस्तरीय स्वीकार संघराज्यवादाचा प्रश्न उपस्थित करतो.
NEP 2020 च्या अंमलबजावणीचे तपशील, जसे की त्रिभाषा सूत्र आणि समवर्ती सूचीतील शिक्षणाशी संबंधित बाबी, हे MPSC राजकारण/सामाजिक समस्या या विषयांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत.
संबंधित PYQ · 2
संबंधित PYQ · 2
- 2026MPSC_PRELIMSGS1
Which of the following statement/s given is/are correct ? (a) The National Institutional Ranking Framework provides a methodology to rank educational institutions across the country. (b) The National Institutional Ranking Framework (NIRF) was launched in 2020. (c) The ranking is based on five parameters. (d) Indian Institute of Technology Madras tops in the Sustainable Development Goals (SDGs) category.
- 2024MPSC_PRELIMSGS1
What were the main principles of the National Education Policy of 1968 based on the recommendations of the Kothari Commission ? (a) Compulsory and free education till the age of 14 years. (b) Higher position and improved pay for teachers. (c) At least 10% of gross national income spent on education.
